मकवानपुर । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको विवादका कारण बागमती प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेशमा आवश्यक कानुन निर्माण ठप्प छ ।

बागमती प्रदेशमा विगत एक वर्ष अघिदेखि प्रदेशसभा बैठक प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो । त्यस यता प्रदेशसभाबाट कानुन निर्माण प्रक्रिया लगभग ठप्प छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन सरकारको कदमविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनले संघर्ष गरेको थियो । बागमती प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा परेको थियो । उक्त घटनाले एमाले विभाजन हुनका साथै संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था निम्तियो । एमाले अहिले संघ र सबै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा छ । एमालेले संघीय संसद् र प्रदेशसभालाई विभिन्न बहानामा अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

गत असोज २४ गतेबाट सुरु भएको बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सत्ता टिकाउने र ढाल्ने विषयमा केन्द्रित रह्यो । त्यस अवधिमा सञ्चालन भएका बैठक मुख्यमन्त्रीको राजीनामा, विश्वासको मत लिने लगायतका विषयमा केन्द्रित भएको थियो ।

एमालेले सत्ता गुमाए यता प्रतिपक्षी भूमिकाका नाममा संसद् अवरुद्ध गर्नुलाई नै मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाएको देखिन्छ । संघीय संसद् होस् वा प्रदेशसभा, सबैतिर प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको एमालेले कहीँ पनि संसदीय अभ्यासलाई सुचारु हुन दिएको अवस्था छैन ।

त्यसो त, बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा एमाले नेतृत्वकै सरकार रहँदादेखि नै प्रदेशसभा ‘बिजनेस विहीन’ बनेको थियो । प्रदेशसभाले बिजनेस नै नपाएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । यसअघिका सरकारले सदनमा दर्ता गराएका केही विधेयक हाल समितिहरूमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । प्रदेशसभा सुचारु हुन नसक्दा समितिहरू पनि निष्क्रियजस्तै बनेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्षभित्र आवश्यक ९९ वटा कानुन निर्माण गर्ने तत्कालीन सरकारको घोषणा थियो तर पहिचान गरिएका ९९ वटा कानुनमध्ये ६१ वटामात्र बनेका छन् भने अन्य कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

संसद् खुलाउन सरकारको चासो नै छैन

पछिल्लो समय सदन सुचारु गर्ने विषयमा बागमती प्रदेश सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन । प्रदेशसभा बैठक सुचारु गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र अहिलेसम्म छलफल नै भएको छैन ।

प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसकेकोे छ । तर गठबन्धनको सरकारले समेत प्रदेशसभालाई बिजनेस दिन सकेको छैन ।

विगत एक महिनादेखि बागमती प्रदेशसभा बैठक नै बस्न सकेको छैन । गत पुस ८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गरेको थियो ।

सो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले योजना कटौती, मन्त्रालय विभाजन र मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले धादिङमा दिएको अभिव्यक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । एमालेको अवरोधपछि अनिश्चित बनेको सदन खुलाउन कुनै पहल नै हुन सकेको छैन ।

सरकारले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनकै आसपास  प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेको भए पनि विपक्षी एमालेसँग छलफल नभएको प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले बताए । सदन सुचारु गर्ने विषयमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमले पनि झनै समस्या थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको समय आसपास हुनेगरी माघ १० गतेका लागि प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ तर ठोस निर्णय भने भएको छैन,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सदन खुलाउनेबारे विपक्षी दलसँग अहिलेसम्म छलफल पनि भएको छैन । अब त कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि बढेको छ । यसले झनै समस्या बनाउने देखिन्छ ।’

प्रतिपक्षको भूमिका पनि शून्य

बागमती प्रदेशमा साढे ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको एमाले प्रतिपक्षमा पुगेसँगै उसको भूमिका संसद् अवरुद्ध गर्नुमै सीमित भएको छ । एमालेले प्रतिपक्षमा बसेर सदन अवरुद्ध पार्ने बाहेक अन्य कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म सदन सञ्चालन हुन नदिने एमालेको अडान छ । बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता डोरमणि पौडेलले सरकारले कटौती गरेका योजना यथावत् रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले रोष्टमबाट आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमा याचना गरे सदन चल्न दिने बताए ।