शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ : डा. देवकोटा

अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन् - मिल्दैन
शनिबार, ०८ माघ २०७८, १८ : ०१
शनिबार, ०८ माघ २०७८

राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्ने सवालमा कोही पनि विपक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, देवकोटाले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने–‘अहिले अर्ली–ईलेक्शनको कुरा आएको छ । प्रतिनिधिसभाको र स्थानीय तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने बहस पनि छ । संघीय संसद् विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन। अपेक्षाअनुसार संघीय संसद्ले गति लिन सकेँ । स्थानीय तहको निर्वाचन सँगसँगै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेबारे छलफल भएको छ । सबभन्दा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति सिफारिस गरेको छ । निर्वाचन आयोगलाई मिति तोक्न दिने कुरामा मेरो आंशिक सहमति छ । आयोगलाई मिति दिनुभन्दा संविधानमै मिति तोक्नुपर्छ । चुनावको कुरा गर्दा सबै निर्वाचन २ महिना अगाडि नै किन नगर्ने ? यसो गर्दा राम्रो हुन्छ ।’

उनले संविधानतः स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पछि लान नमिल्ने भन्दै गठबन्धन दलले चुनाव नसार्ने पनि जिकिर गरे । उनले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिने आधार सुनाए । देवकोटाले भने–‘अर्ली–ईलेक्शन सम्भव छ । तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सकिन्छ । तर, यसको लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पास गर्न जरुरी छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री भनेको संविधानको धारा ७६ को ५ को प्रधानमन्त्री हो । यदि निर्वाचन गर्ने सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिने हो भने संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ, एमाले पनि यसको विरुद्धमा जाँदैन । उसले संकल्प प्रस्ताव पास गर्छ । त्यसो हुँदा स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न सक्छौँ ।’

सरकारले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भन्यो भने निर्वाचन आयोगले पनि सक्दिन भन्न नपाउने उनको टिप्पणी छ । देवकोटाले स्थानीय तहलाई भ्याक्युममा राख्न नपाइने सुनाए ।

  

यता अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले एउटै मितिमा तीनै तहको निर्वाचनको गर्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले भने–‘एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले पनि उचित छैन । हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नै तीन चरणमा गर्नुपर्‍यो । एउटै मितिमा तीन तहको निर्वाचन गर्ने कुरा संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमा सम्भव छैन । यो प्रस्ताव कपटपूर्ण देखिन्छ ।’

उनले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने बेला आइसकेको सुनाउँदै सरकारले यसमा ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राखे । उनले भने–‘यो त संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छ । जेठ ५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब आएर तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु भनेर कुरा गर्नु यो षड्यन्त्र हो । संविधानले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन कल्पना गरेको छैन । जेठ ५ गते स्थानीय तहको कार्यकाल सकिँदैछ । संविधानको धारा २२५ को मर्मअनुसार चल्नुपर्छ ।’

उनले ६ महिनासम्म स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउनुपर्छ भन्ने संविधानको परिकल्पना नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘लोकतन्त्रलाई निस्तेज गर्नेगरि संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्न । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा गरियोस् । हामी लोकतन्त्रलाई छलकपट बनाएको हेर्न सक्दैनौँ । मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले हो । दलहरूले आफ्नो अनुकूलमा चुनाव गराउने र आफ्नो प्रतिकुलतामा नगराउने गर्नुहुन्न ।’

प्रतिनिधिसभाको विघटन अहिले सम्भव नभएको त्रिपाठीको भनाई छ । उनले भने,‘अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पनि सम्भव छैन । अदालतले नै परमादेश जारी गरेको छ । अर्ली–ईलेक्शनको कुरा गर्नु गलत हो । सरकारले विश्वासको मत लिइसक्यो । यो सरकार पूरा कार्यकाल चल्नुपर्छ । बीचमै छोड्न पाउँदैन । प्रादेशिक सरकार पनि भङ्ग गर्न पाइँदैन ।’ 

उनले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनको मिति तोक्ने काम निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र यो नै राम्रो हुने पनि आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप