आगामी २०७९ जेठ ५ गतेदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ भने सोही वर्षको फागुनदेखि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ । निर्वाचन आयोगले आउँदो वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिइसकेको छ । तर सत्ता गठबन्धन ५ दलका नेताहरूले तीनवटै तहको निर्वाचन एकैचरणमा गर्नेबारे छलफल थालेका छन् । 

तर संविधानमा भएको व्यवस्था हेर्ने हो भने तीन वटै निर्वाचन एकसाथ गर्नका लागि नमिल्ने संविधानविद्हरूले बताएका छन् । साथै गठबन्धनका दलहरूले भनेझैँ तीन तहको निर्वाचन एकैसाथ गर्न प्रतिनिधि सभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्न पनि संविधानले नदिने उनीहरूको भनाई छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएपछि ६ महिना समय लम्बाउन सकिने संविधानमा सुविधा भएपनि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको हकमा त्यो सुविधा नभएको उनीहरूको भनाई छ । सत्ता गठबन्धन दलले यसबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने तयारी समेत गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा हामीले दुई जना संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र डा. भीमार्जुन आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ । 

सरकार ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान सक्दैन : डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ सालको वैशाख ३१ गते देखि असोजको २ गतेसम्म ३ चरणमा सकिएको थियो । यसको कार्यकाल समाप्ति भनेको २०७९ साल जेठ ५ गते जुन दिन स्थानीय तहका पदाधिकारीले शपथ गरेका थिए, त्यो मितिबाट पहिलो चरणको कार्यकाल सकिन्छ । तेस्रो चरणको कार्यकाल असोजको ७ गते भएको हुनाले असोज ७ गते सकिन्छ । स्थानीय तहको ३ चरणमा भएको निर्वाचन अनुसार असोज ७ गतेसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको म्याद सकिन्छ । सरकारलाई ६ महिना समय थप गर्ने सुविधा संविधानले दिएको छ । 

सरकारले ६ महिना लम्बाएर एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने हो भने मङ्सिर ४ गतेभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ, त्यहाँ भन्दा उता जान सक्दैन । 

संविधानले दिएको सुविधा अनुसार स्थानीय तहको ६ महिना पछाडि चुनाव गर्ने हो भने मङ्सिर ४ भन्दा पछाडि जान सक्दैन । हैन भने जेठ ५ गतेदेखि असोजको ५ गतेसम्म ३ वटै चरणको चुनाव सकिएकोले सो अवधिभित्रमा निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । 

संघ र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै समयमा हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४ साल मङ्सिर ४ गते र २१ गते दुई चरणमा भयो । यसको शपथ २०७४ साल फागुनमा भएको थियो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका जनप्रतिनिधिहरूको म्याद २०७९ साल फागुनमा हुन्छ । 

सो समय अगाडी नै निर्वाचन गर्नका लागि संसद् विघटन हुनुपर्छ तर त्यो हुन सक्दैन र सरकार अर्ली इलेक्सनमा जान सक्दैन । तर केही आकस्मिक अवस्था आयो भने प्रदेश सभालाई १ वर्षसम्म समय लम्ब्याउन सक्ने सुविधा संविधानले पनि दिएको छ । 

यसरी एकै पटक तीन वटै चरणको निर्वाचक एकै पटक गर्न सकिन्छ भन्नेमा संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले पनि दिँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै समय, एकै चरणमा गर्न संविधान पनि बाधक हुन्छ, निर्वाचित भएको समय सकिएको अवस्थालाई हेर्दा पनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सक्ने देखिँदैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ सालसम्म गरिसक्नुपर्ने एउटा आधार हुन सक्छ । अर्को २०७९ साल वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्दैन किनभने संविधानभन्दा बाहिर गएर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको म्याद सकिने २ महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिन्छ । त्यसरी चुनाव भयो भने त्यो मान्य हुँदैन बदर हुन्छ । त्यसैले संविधानले दिएको सुविधा सहित २०७९ साल जेठ ५ गतेदेखि मङ्सिर ४ गतेसम्म सरकारले एकै पटक पनि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सक्छ । 

तर संघ र प्रदेशको चुनाव २०७९ साल फागुनमा मात्रै गर्न सक्ने भएकोले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न सकिँदैन । कि संविधान संशोधन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । यो संविधान अनुसार र सर्वोच्चको फैसला अनुसार तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्न र त्यसले वैधता प्राप्त गर्न सम्भव देखिँदैन ।  

५ वर्ष कार्यकाल नसकी प्रतिनिधि सभाको चुनाव हुन सक्दैन : डा.भीमार्जुन आचार्य

तीन तहको निर्वाचन संवैधानिक व्यवस्था भन्दा पनि समयले मिल्छ भने एकै पटक गर्न आपत्ति हुँदैन् । तर प्रतिनिधि सभालाई हेर्ने हो भने संविधानले ५ वर्षको कार्यकाल तोकेको छ । संविधानले ५ वर्ष पूरा भएपछि चुनाव गर्ने कि ५ वर्ष लागेपछि चुनाव गर्ने भन्ने कुरा संविधानले उल्लेख गरेको छैन । संविधानको धारा ८७ हेर्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक ५ वर्ष कार्यकाल हुने भनेको छ । 

यस्तो संवैधानिक व्यवस्था भएको मुलुकमा के गरिन्छ भने ५ वर्ष पुग्नुभन्दा एक दुई महिना अगाडि देखि नै प्रक्रियाहरू थालनी गरेर ५ वर्षभित्र निर्वाचन गरेर अर्को कार्यकाल अगाडि बढाइन्छ । पहिलो कुन मितिमा चुनाव सकिएको हो त्यो हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधानमा अलि फरक व्यवस्था छ । संविधानको धारा २ सय २५ मा हेर्ने हो भने ५ वर्ष कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । 

स्थानीय सरकार ऐन हेर्नुभयो भने त्यसमा ५ वर्ष पुग्नुभन्दा २ महिना अगाडिदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ । यो तीन वटै व्यवस्थाहरू हेर्ने हो भने स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा दुवैको कार्यकाल ५ वर्ष हो । विश्वको अरू देशको र हाम्रै देशको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि ५ वर्ष कार्यकाल पूरा हुनु एक दुई महिना अगाडिबाट तयारी गर्ने चलन छ । अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यही गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । 

प्रतिनिधि सभालाई ५ वर्ष ननाघ्ने गरी चुनाव गर्नुप¥यो, स्थानीय तहको ५ वर्ष ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यकाल सकिने समय मिल्छ भने त एकै पटक चुनाव गर्न फरक पर्दैन तर संविधानले उल्लेख गरेको समय सीमा तलमाथि हुनुहुँदैन । 

प्रतिनिधि सभाको ५ वर्ष भन्दा अगाडि नै चुनाव हुन सक्दैन । त्यो भनेको त केपी शर्मा ओलीले लिएको लाइन भइहाल्छ । संविधानले भनेको ५ वर्ष पुग्नुभन्दा केही पहिले प्रक्रिया सुरु गरेर त्यो समयभित्र चुनाव सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा कतिपय नेताले भनेजस्तै ५ वर्ष ६ महिनाभित्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभएमा जनप्रतिनिधि रिक्त हुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन । त्यसकारण स्पष्ट कुरा भनेको प्रतिनिधि सभाको चुनाव ५ वर्ष पुग्ने आँट्दा केही दिन पहिले गर्ने हो । संविधानको मक्सद त्यही हो । स्थानीय तहको चुनाव ५ बर्सभित्र पनि गर्न सकिन्छ, संविधानले ६ महिनाभित्र पनि गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुँदा सो अवधिभित्र चुनाव गर्दा असंवैधानिक हुँदैन ।