भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ किनेको रकम तिर्न नेपाल आयल निगमलाई सरकारले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । आज शुक्रबार बसेको पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य स्थिरिकरण कोषको बैठकले निगमलाई उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हो । 

निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई यहि जनवरी २३ मा १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न पर्ने बताएको छ । तर तेल बिक्रीबाट ११ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको निगमका प्रवक्ता बिनिमणि उपाध्यायले बताएका छन् । तिर्नुपर्ने दोस्रो किस्ताका लागि अपुग रकम दिन सरकार तयार भएको निगमले बताएको छ । 

बुधबारको मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा १५ दिनमा १ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ । यसअघि निगमले सञ्चिति मुनाफाबाट घाटा बेहोर्दै आएको थियो ।