शुक्रबार, १४ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

त्रिवि पदाधिकारीलाई ‘घुस’ नदिँदा जनकपुरस्थित युथ क्याम्पसको सम्बन्धन रद्द गरेको आरोप

शुक्रबार, ०७ माघ २०७८, २१ : ३०
शुक्रबार, ०७ माघ २०७८

जनकपुरमा रहेको युथ क्याम्पसमा सञ्चालित बिसिए ‘ब्याचलर अफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन’ कार्यक्रम सम्बन्धन लिएको दुई महिनामा नै रद्ध गरिएको छ । त्रिवि पदाधिकारीले क्याम्पससँग पैसा मागेको र मागेजति पैसा नदिँदा सम्बन्धन रद्ध गरिएको सो क्याम्पसका प्रमुखले आरोप लगाएका छन् । 

क्याम्पस प्रमुख शिवनारायण झाले त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका उप–निर्देशक प्रा.डा.ओम प्रसाद बरालले घुस मागेको आरोप लगाएका हुन् । अनुगमन गर्न गएको बेला प्रा.डा. बरालले भिसी, रेक्टर तथा रजिष्टारलाई समेत रकम बुझाउनुपर्छ भनेर पैसा मागेको क्याम्पस प्रमुखले दावी गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७७ पुस २८ मा दिएको सम्बन्धन २०७७  फागुन २८ मा खारेज गरेको थियो । खारेज गर्नुअघि प्रतिविद्यार्थी १ लाखका दरले ३२ लाख त्रिविका पदाधिकारीले मागेको क्याम्पस प्रमुखको आरोप छ । 
प्रा.डा.बराल र प्रविनकुमार झा सदस्य रहेको अनुगमन टोलीले रकम मागेको दावी गरिएको छ । ‘प्रा.डा. ओमप्रसाद बरालज्यूले प्रति विद्यार्थी १ लाख दिनुपर्ने माग राख्नुभयो’ क्याम्पस प्रमुख झाले भनेका छन्–‘म २ लाख खर्च गर्न तयार भएँ तर, केही दिनपछि नै सम्बन्धन खारेज भएको पत्र आयो ।’ 

त्रिविले सम्बन्धन खारेजको पहिलो आधार सेवा शुल्क ढिलो बुझाएको र नियम विपरित सम्बन्धन लिएको भनेको छ । दोस्रो, भौतिक पूर्वाधारको कमी रहेको भनेको छ । तर, त्रिविका पदाधिकारीले क्याम्पस प्रमुखलाई स्पष्टीकरण र सुधारको मौका दिएका थिएनन् । त्रिविको सम्बन्धन सम्बन्धि विनियम–२०७३ को परिच्छेद १३ को धारा–२९ अनुसार कुनै कलेजको सम्बन्धन स्थगन वा खारेज गर्नुअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

सम्बन्धन पत्र लिएपछि डीन र सहायक डीनले क्याम्पस अनुगमन गरेर सन्तोषजनक पृष्ठपोषण दिएपनि दोस्रोपटक अनुगमन गर्न जाँदा आर्थिक मोलाहिजा भएको क्याम्पस प्रमुखले दावी गरेका छन् ।  अनुगमन संयोजक ओमप्रसाद बराल भारत भ्रमणमा रहेको हुनाले उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन् । यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी धर्मकान्त बाँस्कोटा पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

युथ क्याम्पसको बिसिए ‘ब्याचलर अफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन’ कार्यक्रम त्रिविको कार्यकारी परिषद्को २०७७ फागुन १८ को बैठकको निर्णय नम्बर ७१८ अनुसार खारेज गरिएको थियो । 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप