सत्तारुढ गठबन्धनभित्र आगामी तीन तहको निर्वाचनबारे तीन वटा विकल्पमाथि भइरहेको छलफलले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव अगाडि–पछाडि गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुमा फरक फरक मत छ । सत्तासीन नेपाली काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने पक्षमा उभिएको अवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्थानीय तहभन्दा अगाडि हुनुपर्ने सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अडान छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा उनीहरुले संविधानको व्याख्या पनि आ-आफ्नो अनुकुल गरिरहेका छन् ।

काँग्रेस र एमालेले वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता देखाइरहेका छन् भने माओवादीसहितका दलले कानुनको कमी औंल्याएको अवस्था छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् ।

प्रचण्डलाई समेत उछिनेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संघ, प्रदेशसभा  र स्थानीय तह गरी तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । किनभने संघ र प्रदेशको नियमति निर्वाचनका लागि आगामी मंसिर कुर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिरमा सार्दा जनप्रतिनिधिविहीन परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।

काँग्रेस–एमाले एकमत

आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिँदै छ । नेपाली काँग्रेसका नेता रमेश लेखकका अनुसार जेष्ठको पाँच गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ । ‘कुनै पनि रुपमा त्यसलाई पछाडि धकेल्ने वा सार्ने काम गर्नु हुँदैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनेको कुरा यही हो । उहाँ यसमा सकारात्मक र अडिग हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

संसदको कार्यकाल पुरा नभइ भंग गरेर निर्वाचनमा जाँदा नैतिक प्रश्न उठ्ने लेखको बुझाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई पटकको संसद विघटन र निर्वाचन घोषणालाई प्रतिगामी करार गरिएको थियो ।

संसद विघटन गरी ओलीले पुस ५ र जेष्ठ ७ मा निर्वाचन घोषणा गर्दा प्रतिगामी करार गर्नेहरुको अग्रमोर्चामा प्रचण्ड र माधव नेपाल नै थिए । यतिबेला उनीहरु आफू अनुकूलको चुनावी परिणामको आशमा ओलीको पथमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई डोर्याउन उद्यत देखिएका छन् । त्यसका लागि पनि प्रतिनिधिसभाभित्र रहेका सबै राजनीतिक दलमा सहमति हुन जरुरी हुन्छ ।

वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मंसिर अगाडि गर्न उपयुक्त हुने नेता लेखकको भनाइ छ ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले पनि वैशाखको स्थानीय निर्वाचनलाई बटमलाइन बनाएको छ । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले जुन सुकै चुनाव अगाडि गरे पनि स्थानीय तहको चुनावलाई टार्न नपाइने बताए ।सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको चुनाव सार्ने र अर्को चुनाव पनि नगर्ने गरी बहस अगाडि आएको उनको आरोप छ ।

तीन वटैचुनाव एकै पटक कति व्यवहारिक ?

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल र प्रतिपक्षी दलका बीचमा सहमति भएमात्र वैशाखभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्भव हुने लेखकले बताए ।

तर तीन वटै चुनाव एकै पटक गर्ने कुराले निर्वाचनले जटिल हुने उनको बुझाइ छ । लेखकले भने, ‘संघीय संसदको प्रत्यक्ष, समानुपातिक, प्रदेशको प्रत्यक्ष, समानुपातिक, स्थानीय तहको पालिका प्रमुख, उपप्रमुख वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यको निर्वाचन एकै पटक गर्ने कुरा झन्झटिलो हुन्छ ।’

१०-१५ को ग्याप राखेर क्रमशः प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन भने गर्न सकिने उनले बताए  । सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएर राजनीतिक रुपमा औचित्यपूर्ण हुने गरी चुनाव जाने कुरामा काँग्रेस तयार रहेको लेखकको भनाइ छ ।

संसदले जनताको हितमा कुनै काम गर्न सकेको अवस्थामा सबै दलको सहमतिमा चुनावमा जाँदा अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ ।

‘सिंगो संसदले अर्को चुनावमा चाहन्छौं भन्यो भने अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । होइन भने यो संसदको विषय अदालत प्रवेश गर्छ,’ उनले भने । तर एमाले उपमहासचिव रिमाल सबै दल मिल्दैमा कानुन र संविधान मिच्ने नमिल्ने बताए ।

‘संविधानको धारा र कानुनी प्रवन्ध मिलेन भन्ने उहाँहरुले ब्याख्या गरिराख्नु भएको छ । संविधान उल्लंघन गर्न पाइदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । सबै दल मिल्दैमा कानुन र संविधान मिच्न मिल्छ र ?,’ उनको प्रश्न छ ।

सर्वोच्च अदाललते एक दिन मात्र बाँकी रहे पनि प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउन पर्छ व्याख्या गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पुस पाँचमा गरेको संसद विघटनलाई संविधान विपरीत भनि गरिएको ब्याख्याबाट अब यतिबेला हामी कसरी उम्किन पाइन्छ ?,’ उनले भने ।

रिमालले संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जाने विषयमा सहमत हुन नसकिने प्रस्ट पारे  ।

‘संकल्प प्रस्तावले संविधान संशोधन र कानुन गर्छ र ? संकल्प प्रस्ताव भनेको त नैतिक बन्धन मात्र हो,’ उनले भने, ‘संविधान र कानुनमाथि संकल्प प्रस्ताव हुँदैन । चुनाव नगर्ने कुरा यस्तै यस्तै गरी आउने हुन नि!,’ सहमतिका नाममा संविधान र कानुन गर्ने मिच्ने पक्षमा एमाले नरहेको रिमालको भनाइ छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्दै संघीय निर्वाचन गरेर निकास दिन खोजेको बताए ।

‘हामीले वैशाखमा संघीय निर्वाचन गरौं भने अदालतको फैसला उल्लंघन हुन्छ । तर अदालतको फैसला कानुन भन्छ भने संसदले कानुन बदल्न सक्न सक्छ ,’ उनले भने ।

पोखरेलका अनुसार संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जान सकिन्छ । यसरी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गरी संघीय निर्वाचन गरेर निकास खोज्न सकिने उनको भनाइ छ ।

यस्तै पोखरेलले निर्वाचन विधिमा उल्टो भएको भन्दै अब सुल्ट्याउन सकिने बताए । ‘हाम्रो निर्वाचन उल्टो विधिमा भयो । संविधान बनिसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘हतार हतार स्थानीय तहको निर्वाचन गरौं । अब यसलाई सुल्ट्याउनका निम्ती संघीय चुनाव अगाडि भनेको हो ।’

स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानुन नभएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनवा एक पटक गर्दा हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

‘अहिले संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन बाझिएको छ । संविधानसँग ऐन बाझियो भने ऐन बदर हुन्छ । यो समान्य सिद्धान्त पनि हो । त्यसैले सबै तहको चुनाव एकै पटक पनि गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समावादीका उपमहासचिव गंगालाल तुलाधारले पनि तीनै तहको चुनाव एकै चोटी गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।

‘मतदान केन्द्र र कर्मचारी बढाउनुपर्छ । चरण÷चरणमा गर्न सकिन्छ । राज्य र राजनीतिक दललाई आर्थिक भार कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतदाताले पटक पटक मतदान गर्न जानुपनि पर्दैन । संघ र प्रदेशको एकै पटक गरेकाले स्थानीय तह थप्दा केही फरक पर्दैन ।’

प्रचण्ड–माधवमाथि उठेको नैतिक प्रश्न

ओलीको संसद विघन र निर्वाचन घोषणालाई प्रतिगामी करार गरेको प्रचण्ड र माधव नेपालमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । उनीहरुले फेरि संसद विघटन गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान सकिने प्रस्ताव राखेपछि आलोचना भइरहेको छ । तर माओवादी नेता लिलामणि पोखरेलले उनीहरुको प्रस्तावलाई प्रतिगामी मान्न तयार छैनन् ।

आफू प्रतिगामी दिशामा जान नखोजेको उनको दाबी छ । ‘अहिले केपी ओलीले संसद चल्न नदिनु भएको हो । हिजो संसद सरकारका लागि व्यवधान बनेको होइन’, उनले भने, ‘अहिले प्रतिपक्षले चल्न नदिएर सरकारको काम काजमा व्यवधान गरेको हो । यो कसरी प्रतिगामी हुन्छ । जनताको हितमा हुने गरी जाने कुरा प्रतिगामी होइन ।’

तर एकीकृत समावादीका उपमहासचिव तुलाधरलाई भने संसदको कार्यकाल पुरा नहुँदै भंग गरि निर्वाचनमा जाँदा केपी ओलीको मिसनलाई अनुमोदन भएको ठहरिने ठान्छन् ।​ ‘हिजो केपी ओलीले संसद विघटन गर्दा प्रतिगामी करार गरौं । संसदको कार्यकाल पुरा नहुँदै संसद भंग गरिए केपी ओलीको मिसनलाई अनुमोदन गरेको ठहरिने छ,’ उनले भने ।

प्रतिगमन विरुद्ध लडेको गठबन्धनपनि प्रतिगमनकै दिशामा गएको सन्देश जाने डर रहेको बताए । उनले भने, ‘तर संसद पनि चल्न नसकेकाले हामीले साहसिक पूर्वक एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्छ । संविधान विद् र कानुनका जानकारहरुले पनि यसमा विचार दिन थाल्नुभएको छ ।’