स्थानीय निर्वाचन सार्ने र संघीय एवम् प्रादेशिक निर्वाचन निर्धारित समय अगावै गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनले सुरू गरेको छलफलप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनाएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका जनप्रतिनिधि थलोहरूलाई एकै दिन पनि रिक्त हुन नदिने तथा संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल दिने गरी निर्वाचन कार्यतालिका अविलम्ब तय गर्न बृहत् नागरिक आन्दोलनले गठबन्धन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले संसद्को पूर्णकालीन कार्यकालको व्यवस्था गरेकोतर्फ सत्तारुढ गठबन्धनको ध्यानाकर्षण गराउँदै बृहत नागरिक आन्दोलनले त्यसलाई बेवास्ता गरी संसदको शीघ्र निर्वाचन गर्ने चाहना राजनीतिक दाउपेचमात्र नभई ६ महिनामा दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारको प्रतिगमनको राजनीतिक अनुमोदन समेत हुनेतर्फ सचेत गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित संसद्बाट बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई हामी राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने गरी निर्वाचनबारे कुनै अलमल नगर्न र निर्वाचनलाई कुनै पनि राजनीतिक छलछामको विषय नबनाउन प्रस्ट शब्दमा सावधान गराउँदछौँ ।’

संसद्लाई आफ्ना प्रतिगामी कदमको बन्धक बनाउँदै आएका विपक्षी दललाई पनि चेतावनी दिँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद्लाई स्वस्थ बहस गर्ने र जनताको आवाज पोखिने ठाउँ बनाउन रोकियो भने अलोकतन्त्रीकरण तीव्र हुनेछ ।’ 

आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त रहेकाले त्यसका लागि निर्वाचनको कार्यतालिका पहिल्यै निश्चित गर्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारको संवैधानिक कर्तव्य भएको बृहत् नागरिक आन्दोलनले प्रस्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तोमा निर्वाचनबारे अलमल गर्नु र कुन तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भनेर निर्वाचनलाई सत्ता–स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनु संविधानप्रति बेइमानी र सार्वभौम जनताप्रति अनादर हुनेछ ।’