मुलुकमा अहिले चुनावका सम्बन्धमा बहस भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरु खासगरी सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचनबारे मतैक्यता देखिएको छैन । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारलाई आफ्नो सुझाव दिइसकेको छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुमा चुनावबारे आ–आफ्नै विचार छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने या प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने भन्नेबारे दलहरुबीच आ–आफ्नै तर्क देखिएका छन् । यसै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलसँग रातोपाटीले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, खरेलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–

स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्ने कि पछि गर्ने भन्नेबारे बहस भइरहेको छ, यसबारे तपाईंहरुको धारणा के छ ?

पहिलो कुरा, अहिले संविधान र कानुन बमोजिम गरिहाल्नुपर्ने र नगर्दा बिग्रिने कुन हो, त्यो हेर्नुप-यो । २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन चरण–चरणमा भएको थियो । यसरी हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको आगामी जेठ ५ गते पाँच वर्ष पुग्छ । त्यसैले अब सरकारले कुन निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा तर्क, बहस वा छलफल गरिरहन पर्छ भन्नेजस्तो मलाई लाग्दैन । यो त संविधान, कानुनअनुसार आफैमा प्रस्ट नै छ ।

संविधान, कानुन अनुसार जसको अवधि पुगेको छ, त्यसको निर्वाचन गर्नु प¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा कानुन र संविधानले तोकेको अवधि भनेको त पाँच वर्ष न हो !

संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनासम्म निर्वाचन गराउन सक्ने सुविधा छ नि ?

संविधानको यो धारामा ‘पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र गर्न सक्ने’ भन्ने त सुविधामात्र हो । त्यो अनिवार्य होइन, सुविधामात्र हो ।

यो संविधान निर्माण गर्दा संविधानको धारा २२५ मा राखिएको उक्त सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोगको मस्यौदा गृहमन्त्रालय मार्फत राज्य व्यवस्था समितिमा आउँदा त्यसबारे पर्याप्त छलफल भएको थियो । म र राधेश्याम अधिकारी त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य थिएनौं । त्यो बेला हामी विधायन समितिका सदस्य थियौं । यद्यपि, हामीलाई संविधानसभामा भएका ‘लिगल एक्सपर्ट’का रुपमा राज्य व्यवस्था समितिमा बोलाइयो । हामीसमेत उपस्थित रहेर यो कानुन पास भएको हो ।

त्यो बेला राज्य व्यवस्था समितिमा यो प्रावधानको व्याख्या कसरी गरिएको थियो ?

त्यो बेला धारा २२५ को उद्देश्य के हो भन्नेबारे व्यापक छलफल भयो । कुनै सरकारले स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनासम्ममा निर्वाचन गराउने सुविधा लिएको अवस्थामा कार्यकाल सकिएर निर्वाचन नहुँदासम्म त स्थानीय तह कर्मचारीको हातमा जान्छ । किनभने पाँच वर्षे अवधि त थप्न मिल्दैन नि ! धारा २२५ मा संविधानले पाँच वर्षे अवधि थपेको होइन, चुनावचाहिँ ६ महिनाभित्रमा गर्न सक्ने सुविधामात्र दिएको हो । त्यो अवस्थामा स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको म्याद पाँच वर्ष ६ महिनासम्म कायम हुने भन्ने होइन । उसको अवधि त पाँच वर्षमै समाप्त हुन्छ ।

सरकारले ‘मलाई ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने सुविधा संविधानले दिएकै छ, म स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउँछु’ भन्ने बाटो रोज्ने हो भने त प्रकारान्तरले विगतमा १४÷१५ वर्ष जसरी स्थानीय तहको चुनाव नभई देशमा कर्मचारीमार्फत शासन भयो, फेरि हामी त्यही ठाउँमा पुग्छौं । त्यो त गलत हुन्छ ।

त्यसैले यो कानुन निर्माण गर्ने क्रममा त्यो कुरालाई रोकौं र त्यसैगरी कानुन निर्माण गरौं भनेर बरु अगावै निर्वाचन गर्न सकिन्छ नि भनेर कुरा उठ्यो । त्यसरी कुरा उठाउने मान्छे हामी नै हो ।

अगावै निर्वाचन गराएर पाँच वर्ष नपुगी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिदा गर्नुचाहिँ ठिक हुन्छ ?

त्यसबारे पनि समितिमा छलफल भएको हो । त्यही छलफलपछि हामीले संविधानमै त्यसको प्रस्ट व्याख्या पनि गरेका छौं त ! अघिल्लो पदाधिकारीको अवधि समाप्त भएपछि मात्र नयाँ जनप्रतिनिधिको अवधि प्रारम्भ हुन्छ भनेर लेखेकै छ नि ।

एकछिनलाई मानौं, दुई महिना अघि चुनाव भयो भने दुई महिना अघि नै उसको अवधि सकिने होइन । उसको अवधि जहिलेबाट सुरु भएको छ, त्यसको पाँच वर्षपछि मात्र सकिन्छ । नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले पुरानो पदाधिकारीको अवधि सकिएपछि मात्र जिम्मेवारी सम्हाल्छ र उसको अवधि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव पनि त कार्यकाल सकिनुभन्दा अघि नै गराउने चलन छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले दुई महिनासम्म त पर्खेरै बस्नुपर्छ नि ! यस्तो कुरा परिकल्पना गरेर जान सकिन्छ भन्ने आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा दुई महिना अगावै चुनाव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

संविधानमै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ट छ भने अहिले वैशाखमा चुनाव गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे विवाद किन भएको होला त ?

वैशाखमा चुनाव गर्न सरकारलाई के समस्या छ ? समस्या त केही पनि छैन । समस्या कहाँ छ भन्दा सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलमा छ । गठबन्धन बनाउने नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको समस्या हो यो । उहाँहरुको तयारी पुगेको छैन ।

अहिले पनि शेरबहादुर देउवाजी वा भनौं काँग्रेसले ‘हामी तपाईहरुसँग गठबन्धन गरेरै चुनावमा जान तयार छौं तर चुनावचाहिँ समयमै गरौं’ भन्नुहोस् त, तीन हात उफ्रिएर उनीहरु समर्थन गर्छन कि गर्दैनन् !

यहाँ त काँग्रेसको व्यथा हो यो । समस्या दुई दलको छ, व्यथा भएका दुई दललाई बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थामा काँग्रेस छ । दुईटा दलको बाध्यतालाई बोकेर कानुन मिलाउन त सकिँदैन । त्यसैले दुईटा राजनीतिक दलको समस्या बोकेर काँग्रेस हिँडेको छ । काँग्रेस संविधान र कानुनअनुसार अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तीनै तहको चुनाव एकैचोटी गर्ने नाममा यदि स्थानीय तहको चुनाव पछाडि सार्न खोजियो भने नेकपा एमालेले तीव्र विरोध गर्छ । त्यसको विरुद्ध हामी जनतालाई सडकमा उतार्छौं । साँच्चैको प्रतिगमनचाहिँ यो हो है भनेर हामी भन्छौं ।

तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गरौं भन्ने प्रस्तावमा के समस्या देख्नु हुन्छ ?

पहिलो कुरा त, एकैचोटी चुनाव कसरी गर्ने ? अर्को कुरा, प्रचण्डजीले वैशाखमै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरौं भन्नुभयो । अनि, अस्ति उहाँले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दालेचाहिँ के भन्छ ? प्रतिनिधिसभा त विघटन गर्ने भन्नुहोला, विघटन गरेको उपर चित्त नबुझाउनेहरु पनि होलान् ।

प्रदेशसभा चाहिँ के गर्ने ? त्यो पनि विघटन गर्ने ? प्रदेशसभा विघटनको कुरा त कहीँ पनि छैन । त्यो त उनीहरुको कुरा हो । अनि तीनै चरणको चुनाव एकसाथ कसरी हुन्छ ? प्रदेशसभाको अवधि त मंसिरसम्म होला । अहिले प्रदेशसभाको चुनाव कसरी गर्नुहुन्छ ? त्यसैले साथीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको ‘खयाली पुलाउ’ खान थाले साथीहरु ।

प्रचण्डको बाध्यतामा देश चल्दैन । संविधान र कानुनले जे बाटो कोरेको छ, त्यो बाटोबाट हिँड्न उहाँहरुलाई केले रोक्छ ? त्यसैले उहाँ ‘राष्ट्रिय समस्या’ हो । हुन त, एक पटक हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई ‘राष्ट्रिय समस्या’ भनेर भन्दा चित्त दुखाउनुभयो, तर अहिले हेर्दै जाँदा उहाँ राष्ट्रिय समस्या नै हो भन्ने प्रस्ट हुँदैछ । नभएको समस्या ल्याउने, सहज ढंगले हिँडिरहेको बाटो अवरुद्ध गरिदिने । असहज बनाउने । संविधान कार्यान्वयनको कार्यदिशालाई रोकिदिने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो भने एमाले सर्वोच्चमा जान्छ भन्ने हो ?

एमालेले चुनाव फेस गर्छ । यो संसदले काम गर्न सकेन भन्ने एमालेको जुन अडान छ, त्यो अडानमा एमाले प्रतिवद्ध छ । तर सर्वोच्च अदालतमा कसैले पनि च्यालेन्ज गर्‍यो भने सर्वोच्चको अस्तिको फैसलाले सजिलै विघटनको बाटो खोलेको छ ? अदालतको फैसलाले त त्यति सजिलो बाटो खोलेको छैन ।

स्थानीय तहको चुनावसम्बन्धी छुट्टै कानुन छ, त्यसको अवधि जेठ ५ गते समाप्त हुँदैछ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसकिने खालको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । हामी त हारेका हौं नि, त्यसमा । एमाले हारेको हो नि त ! एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिन्छ भन्दै आएको थियो तर सर्वोच्चबाट विघटन गर्न मिल्दैन भनाइयो नि ! सर्वोच्च अदालतले त्यो भनेको होइन, हिजो उसलाई त्यसो भनाइएको हो । सर्वोच्च अदालतलाई त्यो फैसला लेखाइयो भन्ने हाम्रो दाबी छ । तर आखिर त्यो त अब अदालतको फैसला भयो । त्यो फैसला अहिले कायमै छ । अनि हिजो मुद्दा हाल्ने मान्छेहरुले कसरी त्यो होइन भन्न सक्नुहुन्छ ?