लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व फेर्ने कसरत, काँग्रेसले थाल्यो आन्तरिक गृहकार्य
लुम्बिनी प्रदेशका सरकारको नेतृत्व फेर्नेगरी काँग्रेसले आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । माओवादी नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्ने बेला गठबन्धन दलबीच काँग्रेस र माओवादीले आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक समझदारी भएको थियो ।
केसी मुख्यमन्त्री बनेको आगामी १२ फागुनमा आठ महिना पुग्दैछ । आलोपालो सहमतिअनुसार त्यसपछि काँग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ । काँग्रेस नेताहरूले अहिले आलोपालो सहमतिलाई कोट्याएर नेतृत्व परिवर्तनको गृहकार्य थालेका छन् ।
आलोपालो सहमतिअनुसार अर्को महिना आफ्नो दलले नेतृत्व पाउने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खाँणले बताए । “आठ–आठ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा दुई दलबीच समझदारी भएको हो, सोहीअनुसार फागुनमा हाम्रो नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार बन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं”, उनले भने ।
काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको गठबन्धनबाट केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गठबन्धनभित्रको ठूलो दल काँग्रेससँग आलोपालोमा केसी आठ महिना मात्र मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति छ । सहमतिअनुसार केसी नेतृत्वको सरकारको आयु अब एक महिना मात्र बाँकी छ ।
सहमति कार्यान्वयन भए फागुनपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । तर मुख्यमन्त्रीले भने सरकार फेरिँदा आलोचना बढ्ने भन्दै आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।
“नेतृत्व परिवर्तनले गठबन्धन दलभित्रै असन्तुष्टि बढ्ने भएकोले अहिलेकै नेतृत्व कायम राख्ने गरी पहल थालेका छौं”, मुख्यमन्त्री केसी निकट एक नेताले भने । यसका लागि मुख्यमन्त्री केसीले काँग्रेसलाई थप केही मन्त्री दिएर भए पनि मनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वको सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरूमा काँग्रेसभित्र असन्तुष्टि रहेकाले सरकार फेर्नै पर्ने अडानमा काँग्रेस नेताहरू छन् । “मुख्यमन्त्री केसीले गरेका विवादास्पद नियुक्तिहरूमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ, तसर्थ आलोपालो सहमतिअनुसार नेतृत्व फेर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौं”, काँग्रेसका एक नेताले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय