छिमेकी राष्ट्र भारतसहित विभिन्न देशमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर देखिएसँगै नेपालमा पनि दैनिक संक्रमित संख्या उच्च रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपाल सरकारले  कोरोना रोकथामका लागि स्मार्ट लकडाउनदेखि खोप लगाउनेसम्मका विभिन्न काम गर्दै आएको छ । खासगरी खुला सीमाना भएकाले भारतबाट आउनेहरुलाई एन्टिजेन परीक्षण गरेरमात्र नेपाल भित्रिन दिने गरी नाकाहरुमा हेल्थ डेस्क स्थापना गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना संक्रमणको अवस्था, विद्यमान चुनौती र संक्रमण रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले निर्वाह गरिरहेको भूमिकामा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारुसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री थारुसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोरोनाको तेस्रो लहरसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा दैनिक संक्रमितहरुको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कसरी काम गरिरहेको छ ?

कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर आएपछि सीसीएमसी बैठकपछि जुन निर्देशन दिइएको छ, त्यसअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा काम भइरहेको छ । हाम्रो प्रदेशमा अहिले जटिल अवस्था छैन । तर अहिले जटिल अवस्था छैन भनेर चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन । हामीले पनि यहाँको सीसीएमसी बैठक बसेर कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रबाट आएको निर्देशनलाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने, यहाँका अस्पतालको अवस्था बुझ्न जिल्ला जिल्लामा छुट्टा छुट्टै मन्त्रीहरु खटिएको अवस्था छ ।

अहिलेसम्म जिल्लाबाट आउँदा पूर्व रुकुममा पीसीआर ल्याबको व्यवस्था नभएको भन्ने आएपछि त्यसलाई तुरुन्तै व्यवस्था गरिएको छ । अक्सिजन प्लान्ट, यस्तै विगतमा आइसीयू तथा एचडीयू भएका अस्पतालको अवस्था र उपकरण, जनशक्तिको अवस्था बुझेर तयारी अवस्थामा राखेका छौँ । भौतिक अवस्थाचाहिँ ठिकै राखिएको छ  ।

यो पनि

कोरानो ग्राफ उकालो लाग्दै, लुम्बिनी प्रदेशका सीमा नाकामा अझै चेकजाँच फितलो

लुम्बिनी प्रदेशका तीनवटा नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि अहिले कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा १ हजार जना अट्ने क्षमताको निर्माण भएको छ । रुपन्देहीको सुनौली र बाँके जमुनाहा नाकामा पनि छिटै बन्छ । हामीले ती नाकामा अहिले हेल्थ डेस्क स्थापना गरेका छौं, जहाँ दैनिक रुपमा भारतबाट आउनेको एन्टिजेन परीक्षण हुने गरेको छ । कोरोना अहिले त्यति जटिल नभए पनि संक्रमण दर वृद्धि भएकाले सचेतनाका काम भएका छन् ।

सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरे पनि चेकजाँच फितलो भएको, त्यहाँ संक्रमित बनेकाहरू घर पठाउन समस्या भएको गुनासो आएको छ नि ?

तीनवटा सीमा नाकामा संघीय सरकारले हेल्थ डेस्क राख्ने निर्देशन दिएपछि हाम्रो प्रदेशमा सुनौली र कृष्णनगर, बाँकेको नाकामा राखिएको हो । खासगरी नाकाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुन्छ । त्यहाँ आएकामध्ये कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई घरसम्म सुरक्षित रुपमा पु-याउनु पर्छ ।  त्यसका लागि हामीले संघीय सरकारसँग बजेट पनि मागेका छाँै । तर अहिले त्यो जटिल अवस्थाचाहिँ छैन । किनकि नाकाहरुमा धेरै समस्या आएजस्तो हामीलाई लाग्दैन । चेकजाँच जनतालाई अनावश्यक दुःख दिनेभन्दा पनि सतर्कतापूर्वक नै हुन्छ । त्यसमा त्यहाँ बस्ने कर्मचारीसँगै समन्वय गर्नु सबै नागरिकको दायित्व हो । अहिले नाकामा संक्रमित भेटिएकाहरु अस्थायी रुपमा राख्ने ठाउँ छ । क्षमता वृद्धि गर्ने काम पनि चल्दै छ । अझै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा खोपको अवस्था के छ ? सबैको पहुँचमा खोप पु¥याउन कसरी काम गरिरहनु भएको छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा २० लाख भ्याक्सिन चाहिन्छ । यहाँ खोपको पहिलोमात्र ८० प्रतिशत र दोस्रोमात्र ६५ प्रतिशतले लगाएको अवस्था छ । अर्कोतिर अहिले १२ देखि १७ वर्षसम्म उमेर समूहका लागि भ्याक्सिन लगाउने काम चलिरहेको छ । माघ मसान्तसम्म हामीले ती सबैलाई पूरा गर्ने छौँ । अब सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको छ । त्यसको अर्थ सबै नागरिकलाई खोपको पहुँचमा पु-याउने हो । हामीकहाँ भ्याक्सिन नभएर भन्दा पनि अहिले मान्छेहरुले खोपप्रति विश्वास नगर्दा केही प्रतिशत नागरिक खोप लगाउन बाँकी रहेको अवस्था हो । तिनलाई सचेतना दिएर हामीले खोप लगाउँछौँ । वास्तवमा पहिले खोपको विश्वभर अभाव भयो । तर अहिले खोप पाइएको छ । हामीले माग गरेअनुसार संघीय सरकारले खोप पठाइदिएको छ । त्यसैले सबैले खोप लगाउँछन् ।

कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बजेटको अवस्था कस्तो छ ?

लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउँदादेखि नै कोभिड कोष सुरु भएको थियो । त्यो कोषमा अहिले ५ करोड रुपैयाँ रहेछ । प्रदेश सरकारले अहिले कोभिडका लागि २० करोड रकम छुट्याएको छ भने हामीले खास गरी सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर र उनीहरुलाई सुरक्षित रुपमा घरसम्म पु¥याउन भनेर १० करोड रकम माग गरेका छौँ । अहिले रकमकै कारण समस्या पर्ने अवस्था देखिँदैन । महामारीले विगतमा पाठ पनि सिकाएको छ ।

बजेटको समस्या हुँदैन भन्नुहुन्छ तर अग्रभागमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो आइरहेको छ नि ?

स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोखिम भत्ता दिनु पर्छ । भत्ता दिनचाहिँ स्थायी कर्मचारीलाई मात्रै लेखिएकाले समस्या आएको हो । जो स्वास्थ्यकर्मी हो, जसले खटेर काम गरेको छ, त्यसले जोखिम भत्ता पाउनुपर्छ । त्यसमा हामीले दिने भनिसकेका छाँै । तर बेथितिबाट होइन, सरकारले बनाएको सिस्टमबाट दिने हो ।

अहिले कतिपय जिल्लामा स्मार्ट लकडाउन भएको छ । यो लकडाउन अझै कडा हुन्छ कि यस्तैले कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्ला ?

हाम्रो प्रदेशमा अहिले कोरोना संक्रमण त्यति ठुलो समस्याका रुपमा देखिएको छैन । संक्रमित भए पनि अस्पताल पुगेकाहरुको संख्या न्यून छ । लकडाउन एउटा माध्यममात्रै हो । लकडाउन गर्दा यसले धेरै क्षेत्रमा प्रभाव पार्दछ । त्यस कारण कोरोना संक्रमणको अवस्था हेररमात्र सरकार अगाडि बढेको हो । अर्को सेमी लकडाउन भएपछि मात्र लकडाउन गर्ने कुरा हुन्छ । अहिले अवस्था हेर्दा लकडाउन हुने छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशका अस्पतालहरुमा अहिले विकास समितिका पदाधिकारीहरु छैनन् । कोरोना महामारीको बेलामा विकास समितिहरु नहुँदा थप समस्या आउँदैन ?

अस्पताल विकास समिति पदाधिकारीहरु नहुँदैमा काम नचल्ने भन्ने होइन । अस्पतालको दैनिक काम मेसुले गर्ने हो । तर विकास समितिले एउटा राजनीतिक नेटवर्कका कारण अस्पतालको विकासमा सहयोग गर्दछ भन्ने हो । पछिल्ला दिनहरुमा अस्पताल विकास समितिहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने कामबाहेक अन्य उपलब्धिमूलक काम निकै कम गरेका छन् । विकास समितिका पदाधिकारीहरु नभए पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अस्पतालमा राम्रोसँग काम हुन्छ, कुनै समस्या पर्दैन ।

अस्पताल विकास समितिमा पदाधिकारी अब चाहिँदैन ?

चाहिन्छ, तर अहिले कोरोनाका लागि उहाँहरु नभई हुँदैन भन्ने होइन । विकास समितिका पदाधिकारीहरु आफ्नो निश्चित कर्तव्य, जिम्मेवारी र अधिकारसहित बसेर व्यवस्थित विकासका काम गर्न नियुक्त गरिन्छ । २–४ दिन खाली हुँदैमा केही फरक पर्दैन । छिटै नियुक्त गरिन्छ । सायद अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नियुक्त हुन्छ होला ।