साउनयता चारपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको नेपाल आयल निगम (एनओसी) यतिखेर निकै आलोचित छ । निगमले आज (बिहीबार) देखि लागू हुनेगरी पेट्रोल/डिजेल/मट्टितेलमा प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ, आन्तरिक हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ, अन्तरराष्ट्रिय हवाइ इन्धनमा प्रतिकिलोलिटर १०० अमेरिकी डलर बढाएको हो । 

२०७८ साल वैशाखयता निगमले मूल्य समायोजनका नाममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ११ पटक बढाइसकेको छ । वैशाख ४, जेठ २, जेठ २३, असार ९, असार २२, असार ३०, भदौ ७, कात्तिक १२, कात्तिक २५ र माघ ५ गते निगमले मूल्यवृद्धि गरेको हो । वैशाख ४ गते १२१ रुपैयाँ रहेको प्रतिलिटर पेट्रोलको भाउ ११औं पटक बढाउँदा १३९ रुपैयाँ पुगिसकेको छ । त्यतिखेर १०४ रुपैयाँ रहेको डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १२२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

मूल्य बढाउनुको कारणबारे निगम भन्छ–अन्तरराष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८९ डलरसम्म पुग्यो, १५ दिनमै दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखियो, इन्डियन आयल कर्पोरेशनले साउनयता १२ पटक नयाँ मूल्य पठाएपनि नेपालमा तीन पटकमात्र मूल्य समायोजन गरियो, यस अवधिमा निगमलाई १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा लागिसक्यो, तेल खरिदबापत २३ जनवरीमा भारतलाई तिर्नुपर्ने रकममा दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग्ने भयो । बुधबारदेखि मूल्य बढाएपनि अबको १५ दिनभित्र एक अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ घाटा हुने स्थिति देखिएको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

निगमले बारम्बार मूल्य बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको छ, उपभोक्ताले किनिरहेका छन् । तैपनि निगम किन घाटामा छ त ? यसको कारण हो ः निगमलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइनु, पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यले विभिन्न सात शीर्षकमा कर र शुल्क लगाउनु । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउँदा निगम बारम्बार आलोचित भएपनि यसको मुख्य कारक सरकार बनिरहेको छ । अर्थात, सरकारले निगमलाई निचोरिरहेको छ, निगमले जनतालाई । अन्तरराष्ट्रिय बजारमै तेलको मूल्य बढ्नु शुरू कारण छँदैछ । 

संकट थेग्नै नसक्ने हालतमा

सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने गर्छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आइओसी) सँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्दा निगमले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । यतिखेर निगमको सञ्चित बचत शून्य छ । इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्ने रकम नभएको निगमका अधिकारीहरूले बताइरहेका छन् । 

घाटा कम गर्न र आपूर्ति व्यवस्था नियमित राख्न निगमले बचतमा रहेको सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रकम, कर्मचारी आवास र बोनस लगायत प्रयोजन निम्ति छुट्टयाएको रकम नै आइओसीलाई पठाइरहेको छ । यसबीच कर्मचारी आवास व्यवस्थाका छुट्टयाइएको रकमबाट तीन अर्ब २६ करोड, कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न जम्मा गरेको एक अर्ब ४५ करोड, ह्रास कोषबाट एक अर्ब ४२ करोड र मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ निकालेर आइओसीलाई पठाइसकेको छ । 

साउनदेखि पुस मसान्त (६ महिना अवधि) मै निगमले १९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरेको जनाएको छ । आइओसीले पठाएको नयाँ मूल्यअनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन नगरे हरेक महिना घाटा पाँच अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ । यतिखेर हरेक १५ दिनमा निगमले दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घाटा ब्यहोरिरहेको छ ।

एकले अर्कोलाई निचोर्ने चक्र

माथि नै उल्लेख गरियो : अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण सरकारले निगम निचोर्ने र निगमले जनता निचोर्ने चक्र बनिरहेको छ । यो चक्रमा अन्तिम दपेटाइ नागरिकले नै भोग्नु परिरहेको छ ।

सरकारले निगममाथि विभिन्न सात शीर्षकमा शुल्क र कर लगाइरहेको छ । प्रतिलिटर पेट्रोलमा भन्सार शुल्क २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क तीन पैसा, सडक मर्मतसम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोष कर १ रुपैयाँ ३६ पैसा, वातावरण प्रदूषण शुल्क १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ रुपैयाँ ६५ पैसा गरी कूल ५७ रुपैयाँ ७३ पैसा सरकारको खातामा जाने गरेको छ । यो सबै करको भार निगम हुँदै जनताले नै व्यहोर्नुपरेको छ ।

कुवादेखि नै समस्या

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाक्ली बढ्नु र निगम टाट पल्टिने अवस्था निम्तनुमा आन्तरिक कारण त छँदैछ । बाह्य अर्थात तेल कुवादेखिकै समस्या अहिले हामीले भोगिरहेका छौं । सन् २०१९ देखि कोरोना महामारी शुरू भएयता कच्चा तेलको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । यसले आर्थिक महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई नै हराबरा खेलाइरहेको छ । 

यो पनि

बाइडेनको कदमले ‘तेल युद्ध’ निम्त्याउँदैछ ?

पूर्णतः आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर नेपाल यसबाट पर रहने कुरै भएन । त्यसैले निगम लगातार आर्थिक घाटा ब्यहोर्न बाध्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलेका मूल्य बढेको बढ्यै हुँदा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू नहुँदा निगम आर्थिक समस्यामा परेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि, डलरको मूल्यवृद्धि र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लिने उच्च करले यतिबेला निगम पूर्ण घाटामा गएको छ । जसको परिणामस्वरूपः विगत सात वर्षमा निगमले कमाएको १९ अर्ब नाफा ६ महिनामै रित्तिएको छ । 

यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट आर्जित नाफालाई निगमले मूल्यस्थिरिकरण कोषमा समेत जम्मा गर्दै आएको थियो । उक्त कोषमा कुल १४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । यस अवधिमा निगमको १९ अर्ब नाफा मात्रै रित्तिएको छैन । उक्त मूल्य स्थिरिकरण कोषको ६ अर्ब समेत रित्तिसकेको छ । अब उक्त कोषमा ८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रकम बाँकी रहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘विगत ६ महिनामै हामीले १९ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा तेल किन्नमै सक्यौं । अब मूल्य स्थिरिकरण कोषमा जम्मा भएको रकम पनि सकिन्छ ।’ उनले यही महिनामा भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्न २ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको बताए । ‘भारतलाई हरेक महिनाको ८ र २३ तारिखमा भुक्तानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही २३ तारिखमा भुक्तानी गर्न २ अर्ब रुपैयाँ अपुग छ ।’

आम्दानीभन्दा खर्च बढी

पछिल्लो १५ दिनमा भारतबाट १३ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेको निमगले यसको बिक्रीबाट जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अर्थात, दुई अर्ब उल्टै घाटा भोगेको छ । खरिद र बिक्रीको सन्तुलन नमिल्दा भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई भुक्तानी गर्न दुई अर्ब रुपैयाँ नपुग भएको र उक्त रकम मूल्य स्थिरिकरण कोषबाट झिक्न सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको छ । निगमको प्रस्तावमा सरकार सकरात्मक रहेको छ ।

निगमले सन् २०२१ को अन्तिम महिना डिसेम्बरमा भारतबाट ७० हजार किलोलिटर पेट्रोल र १९३ हजार किलोलिटर डिजेल आयात गरेको थियो । यस्तै, उक्त महिना ५० हजार मेट्रिक टन एलपीजी समेत भित्र्याएको थियो । अघिल्ला महिनामा मासिक ४५ हजार मेट्रिक टन मात्रै एलपीजी ग्यास आयात गरेको निगमले डिसेम्बरमा भने थप पाँच हजार मेट्रिक टन ग्यास भित्र्याएको हो ।

प्रवक्ता उपाध्यायले अघिल्ला महिनाको तुलनामा एलपीजी ग्यासको माग बढ्दा बढी आयात गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘निगमले सबैभन्दा बढी घाटा एलपीजी ग्यासमा ब्यहोर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘यसैको माग प्रतिमहिना बढीरहेको छ ।’ डिसेम्बर महिनाको आयात अनुसार निगमले भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई मासिक २८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आठ वर्षअघिको इतिहास दोहोरिन सक्ने

वि.सं. २०७० सालमा पनि अहिले झैं अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको थियो । त्यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ११० अमेरिकी डलर हाराहारी पुगेको थियो । नेपालमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८४ अमेरिकी डलरमात्रै छ । ७० सालको तुलनामा कच्चा तेलको मूल्य कम भएपनि आज पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ पुगेको छ । यतिबेला कच्चा तेलको मूल्यसँगै अमेरिकी डलरको मूल्य पनि बढेकाले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको निगमका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

‘२०७० सालमा कच्चा तेलको मूल्य अहिलेकोभन्दा बढी हुँदा डलरको मूल्य ९० रुपैयाँभन्दा कम थियो,’ उपाध्यायले भने, ‘अहिले ११९ रुपैयाँ हाराहारीमा छ ।’ यहीकारण, यतिबेला नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको निगमको दाबी छ ।

२०७० सालमा पनि निगम तेल किनेको पैसा भुक्तानी गर्नै नसक्ने स्थितीमा पुगेको थियो । निगमलाई उक्त समयमा ३७ अर्ब रुपैयाँ ऋण थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्ने पैसा निगमसँग नहुँदा नेशनल ट्रेडिङ कर्पोरेशन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको जग्गा धितो राखेर सरकारले पैसा उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र वाणिज्य बैंकहरूबाट निगमलाई ऋण उपलब्ध गराएको थियो ।  

अब के गर्ने ?
व्यापारविज्ञ एवम् पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझ नेपालमा तेलका कारण निम्तिरहने आर्थिक तनाव हटाउन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । निगमलाई तत्काल राहत दिन नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोष लगायतबाट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र नाफा भएपछि तिर्न लगाउन सकिने उनको सुझाव छ । 
‘सन् २००८ जुलाईमा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल १४७.२७ डलर पुगेको थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुँदाताका म आपूर्ति सचिव थिएँ, त्यतिखेर पनि समस्या आइप¥यो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहसँग सीधै कुरा गरेर ६ अर्ब रुपैयाँको तेल उधारो माग्नुभयो, भारतले सोहीअनुसार दिएपछि स्रकट टारियो,’ ओझाले भने, ‘तत्काल निम्तिएको संकट टार्नेतर्फ सरकार नै गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
दीर्घकालीन उपायतर्फ सरकारले जनताको क्रयशक्तिलाई हेरेर तेलमा कर घटाउनुपर्ने, विद्युत प्रवाह नियमित र भरपर्दो बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित र चुस्त बनाउनुपर्ने, खपतको प्रवृत्ति बदल्नुपर्ने र उद्योगधन्दालाई जीवावशेष इन्धनबाट नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोगतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने ओझाले रातोपाटीलाई बताए ।