बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारको काम कारवाहीलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघिका सरकारले ४ वर्षको अवधिभर गरेका सम्पूर्ण काम, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयनमा भएको प्रगति, चुनौती, कमी–कमजोरी आदि विषयलाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अघिल्ला सरकारमा भएका गतिविधिको समीक्षाबाट सिकेर थप सुधारका योजना तयार पार्ने र त्यसका लागि आवश्यक कदम चाल्न श्वेतपत्र महत्वपूर्ण साबित हुने सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।

श्वेतपत्र तयार गर्न उच्चस्तरीय समितिसमेत निर्माण गरिएको छ । समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल छन् भने सदस्यहरूमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खनाल, स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय विभाजनपछि भएको कर्मचारी अभावलाई समाधान गर्न कर्मचारीको संख्या निर्धारण गरी सांगठनिक संरचना निर्माण गरेको छ । सांगठनिक संरचनामा ३ हजार ७६४ जना कर्मचारी प्रदेश सरकार अन्तर्गत आवश्यक रहेको ठहर गर्दै मन्त्रालयगत रुपमा संख्या निर्धारण गरिएको मन्त्री खनालले बताए ।

उनका अनुसार मन्त्रालयहरू पुनःगठन भएपछि नयाँ कर्मचारी संरचना तयार पार्दा सविकका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारी दरवन्दी यथावत रहने छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रस्तावित दरवन्दी ३८ जना, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा २९ जना, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयमा २५ जना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा ५१ जना, भूमि व्यवस्था, सहकारी विकास तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा ३३ जना, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४० जना, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा ३५ जना दरबन्दी कायम गरिएको छ । यस्तै, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयमा ३६ जना, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३२ जना र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा १६ जना कर्मचारीको दरवन्दी कायम गरिएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै २०७६ पुस २७ गते प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषय टुङ्गिए पनि प्रादेशिक संरचनाका लागि हालसम्म कुनै काम हुन नसकेकाले आगामी एक साताभित्र स्थान पहिचान गरी प्रादेशिक संरचना निर्माणको विषयमा निर्णय लिने गरी समिति निर्माण गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव यमलाल भुषाल छन् ।

समितिका सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव विनोद कुमार भट्टराई, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव धनीराम शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानु मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अशोक कुमार शाह छन् । समितिको सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रमेश लुइँटेल रहेको मन्त्री खनालले बताए ।

यो समितिले यथाशीघ्र स्थानको पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी संघीय सरकारसमक्ष जग्गा प्राप्तिको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासन तथा विधेयक समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको संयोजकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खनाल संयोजक छन् भने सदस्यहरूमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मिलनबाबु श्रेष्ठ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री दिपेन्द्र श्रेष्ठ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाई छन् ।

त्यस्तै आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिको संयोजकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेल छन् भने सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णलाल भँडेल, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामा, खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बसन्त मानन्धर, वन तथा वातावरण मन्त्री विशाल खड्का, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्नप्रसाद ढकाल र भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बलराम पौडेल छन् । यी समितिले सरकारको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउने र आवश्यक निर्णय लिन सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।

बैठकले प्रदेश सरकारले अघि सारेका न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसको अनुगमनका लागि एक समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । सो समितिले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या समाधान र आवश्यक सहयोग गर्दै अनुगमन गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।

समितिको संयोजकमा मुख्यमन्त्री पाण्डे नै रहेका छन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री खनाल र स्वास्थ्य मन्त्री लामा सदस्य छन् । समितिको उपाध्यक्षमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य र प्रमुख सचिवमा प्रदेशका प्रमुख सचिव नै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।