कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश सरकार सञ्चालन भएको चार वर्ष पुगे पनि खासै प्रगति देखिएको छैन । सत्ता संघर्षका कारण पूर्वाधार क्षेत्र ओझेलमा पर्नुका साथै बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रदेश सरकार असफल बन्यो ।

आर्थिक, सामाजिक सूचकहरुमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था जति दयनीय छ, भौतिक पूर्वाधारका स्रोत पनि न्युन र कमजोर छन् । प्रदेश सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आए पनि राजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिने बजेटको झण्डै ५० प्रतिशत बजेट पूर्वाधारका क्षेत्रमा छुट्याइएको हुन्छ तर विनियोजित बजेट कार्यान्वयन भने कछुवा गतिमा छ ।

चार वर्षको प्रगति– २३ किमि कालोपत्रे सडक

प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म जम्मा २३ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्रे भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै खण्डस्मिथ १४३.५ किलोमिटर र कच्ची (माटो) ९५८.२ किलोमिटर सडक निर्माण भएको छ ।

यो अवधिमा ११ वटा झोलुङ्गे पुल र ८ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ९७१ सम्झौता भएकोमा एक हजार १३ वटामात्र निर्माण भएका छन् ।

बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रातोपाटीलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो मन्त्रालयलाई १५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा चालुतर्फ ५६ करोड ४९ लाख ५६ हजार र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७२ करोड ९२ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन थियो । बजेट कार्यान्वयनमा पुँजीगत तर्फको नतिजा कमजोर छ । पुँजीगत तर्फ जम्माजम्मी ४५.५३ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा  ८ अर्ब २ करोड ३ लाख ५६ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुँजीगततर्फ ७ अर्ब ६६ करोड ९९ लाख २९ हजार र चालुतर्फ ३५ करोड ४ लाख २७ हजार थियो । बजेट कार्यान्वयन  सन्दर्भमा चालुतर्फ ७१.३३ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ ६२.५६ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख ८७ हजार बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । ६ महिना बितिसक्दा जम्मा ३.५५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड १८ लाख ९४ हजारमात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत तर्फको बजेट जम्मा २.७५ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख ९८ हजार बजेट विनियोजन भएको छ ।

यस्तै चालुतर्फ ३५ करोड ५ लाख ८९ हजार विनियोजित गरिएकोमा पहिलो ६ महिनामा ८ करोड २८ लाख ८५ हजार अर्थात् २१.८२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । हरेक वर्ष पुँजीगतभन्दा चालुतर्फको बजेट बढी खर्च हुने गरेको देखिन्छ । जुन समस्या यो वर्ष पनि दोहोरिने निश्चितजस्तै छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था

चालु आर्थिक वर्षदेखि भौतिक विकास मन्त्रालयलाई फुटाईएको छ । सो मन्त्रालय विभाजन गरी जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय बनाइएको छ ।

भौतिक पूर्वाधा तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ९६ करोड ७९ लाख २१ हजार बराबरको बजेट उपलब्ध गराइएको छ । पहिलो ६ महिनामा सो मन्त्रालयले कुल बजेटको ०.९९ प्रतिशत अर्थात् ९६ लाख ९ हजारमात्र कार्यान्वयन गरेको छ । यो तथ्याङ्कले नै पूर्वाधार क्षेत्रमा कत्तिको विकास भइरहेको छ भन्ने एउटा आँकडा देखाउँछ ।

मन्त्रालय मातहतका अन्य कार्यालयहरुमा पनि बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक छ । प्रदेश सरकार मातहतमा जुम्ला र रुकुम पश्चिममा गरी दुईवटा सडक कार्यालय छन् । दुई वटा कार्यालयलाई ५ करोड ५ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा हालसम्म ३३ लाख ८१ हजार अर्थात् ९.६९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ‘हेड क्वार्टर’ को भूमिकामा रहेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई विनियोजन गरिएको १ अर्ब २० करोड ४९ लाख ५ हजार रकममध्ये हालसम्म ९ करोड ८८ लाख ७८ हजार अर्थात् ८.२१ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

यस्तै, सुर्खेत बाहेक अन्य नौ जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले समेत बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई ५ अर्ब ९१ करोड २८ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोको हालसम्म २६ करोड ४६ लाख ६० हजार अर्थात् ४.८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा विकासतर्फका १० वटा कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ३५ करोड ४९ लाख ४९ हजार विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा ६ करोड ६७ लाख ७७ हजार अर्थात् ४९.३ प्रतिशतमात्रै बजेट कार्यान्वयन भएको छ ।

यस्तै, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत, यातायात सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिम र जुम्लालाई चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड ९ लाख २ हजार विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म ८५ लाख ८९ हजार अर्थात् १४.१० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । यी कार्यालयले राजश्व उठाउने कार्य गर्दछन् ।

ओझेलमा पूर्वाधार विकासको क्षेत्र

कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भन्ने गर्थे, ‘सुविधासम्पन्न सडक यातायात तथा पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु नै कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको मुल बाधक तत्व  हो ।’

तर उनकै कार्यकालमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास निराशाजनक रह्यो । उनकै पालामा कर्णालीको पूर्वाधार विकास सम्बन्धी ‘पूर्वाधार विकास बहस’ समेत चलाइएको थियो । प्रदेशमा पहिलो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका खड्गबहादुर खत्री बंैकिङ ठगीमा मुछिएपछि ०७६ साउनमा बर्खास्त भए ।

त्यसपछि लामो समयसम्म यो मन्त्रालयले मन्त्री नै पाएन । पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले लामो समयसम्म उक्त मन्त्रालय आफैले सम्हाल्दै आएका थिए । ०७८ वैशाखमा आफूलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरेर विश्वासको मत दिएका अम्मरबहादुर थापालाई उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनाए । थापाले झण्डै ६ महिना जिम्मेवारी बहन गरे ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनपछि यो मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छ । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लामो सयमसम्म पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । सत्ता स्वार्थ र राजनीति खिचातानीका कारण मन्त्रालयले मन्त्री नपाउनु नै बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको मुख्य कारण रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया पूर्वाधार क्षेत्रको विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण नै प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक कचिङ्गल भएको बताउँछन् । ‘सबै कुरा राजनीतिक विचलनले नै गर्दा नै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा जुन उभार थियो, त्यो उभारलाई क्याच गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु सफल भएनन् । कर्मचारीको अभाव उस्तै । अहिले त यहाँ आउने सचिवहरु पर्यटकजस्ता भए । आएर केही समय काम नै गरिरहेका हुँदैनन्, फ्याट्ट सरुवा गर्दिन्छ ।’

रोकाका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको अर्को समस्या भनेको अध्ययन नभएका योजनामा बजेट बढी केन्द्रित गर्नु, छरिएका योजना  र प्रशासनिक रुपले पनि ढिलाई हुनु हो ।

उनले भने, ‘यस्तै कारणले नतिजा देखिएको छैन । यहाँका सांसद, मन्त्रीको बुझाई सबै हामीले भनेकोमात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यो कुरा प्रशासनिक निकायले फायर गरिदिन्छ ।’

यहाँ अपनत्व लिन पनि समस्या रहेको उनले सुनाए । उनले भने, ‘अझै पनि कर्णालीको हुम्लामा राष्ट्रिय सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन भने अझै एक दर्जन बढी स्थानीय तहमा सडक पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भीमबहादुर कार्की चालु आर्थिक वर्षमा ओएनएम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा लफडा भएपछि बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘साउन महिनामा ओएनएम भयो । अदालतले त्यो ओएनएम कार्यान्वयन नगर्नु भनेपछि गतिविधि हुन सकेन ।’