बागमती प्रदेश सरकार स्थापनाको पाँचौं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यस अवधिमा प्रदेशले ३ वटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई सबैभन्दा लामो समयसम्म नेतृत्व गरेका डोरमणि पौडेल नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेको दाबी गर्दछन् । वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा कुनै काम नगर्ने उनको भनाइ छ ।

विगतको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेको र त्यसलाई कसैले लुकाउन नसक्ने पौडेल बताउँछन् । वर्तमान सरकारका कारण संघीयता नै संकटमा परेको उनले बताए । ‘यति बेला बागमती प्रदेश सरकार देशभर बदनाम बनिरहेको छ । वर्तमान सरकारबाट संघीयता नै धरापमा पार्ने काम भइरहेको छ । एउटै घरमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ बनाएको छ । १८ जना मन्त्री बनाइएको छ । त्यो प्रदेशको आवश्यकता हो ? त्यसको औचित्य के हो ? जवाफ दिनु पर्दैन ?’ उनको प्रश्न छ ।

नेकपा एमाले जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी भएकाले आगामी दिनमा पनि सरकारका यस्ता गतिविधिको निगरानी र विरोध गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न सचेत गराउने उनले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारका चार वर्षसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

करिब साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । जनताको अपेक्षा धेरै थियो, तपाईंको नेतृत्वमा के–कति जनअपेक्षा सम्बोधन भयो भन्ने लाग्छ ?

मैले आफ्नो साढे ३ वर्षको कार्यकालमा धेरै कुरा गरेजस्तो लाग्छ । जनताको सबै अपेक्षा पूरा गर्ने भन्ने कुरा त सहज छैन । आशा निकै उच्च छन्, त्यसको अनुपातमा स्रोतसाधन निकै कम छन् । जनताको अपेक्षा पूरा गर्न स्रोतसाधन, जनशक्ति लगायतका सबै कुराले प्रभाव पार्दछ । त्यसैले सबै आकांक्षा पूरा गर्न सकिनँ । त्यो सम्भव पनि थिएन ।

मानिसको महत्वाकांक्षा हरेक समय बढ्दै जाने भएकाले जतिसुकै लामो सरकारले पनि त्यो गर्न सक्दैन । त्यसैले मेरो पालामा पनि सबै पूर्ण हुन सकेन । मैले काम गर्दा प्रतिकुल अवस्था थियो । हामीसँग ऐन कानुन केही पनि थिएन । त्यसका बावजुद पनि जति काम गरियो, त्यसमा म सन्तुष्ट छु । मैले असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन । अब सबै काम गर्न सकिएन होला । ठुलाठुला योजना तथा कार्यक्रम थिए, ती कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । ती आफ्ना ठाउँमा छन् तर प्रदेश सरकार एउटा नयाँ संरचनामा बनेको सुरुवाती चरण भएकाले जे जति गर्न सकियो, त्यसबाट असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

विगतमा जनताको अपेक्षा पूरा हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न पनि उठेका थिए । प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले गर्न नपाएको गुनासो पनि उत्तिकै थिए । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । पहिलो कुरा त देशमा सातवटा प्रदेश छन् । कुनै प्रदेश सरकारका कमी कमजोरी गाँसिएर सबै प्रदेशमा जान्छ । एउटा कुनै प्रदेशले कुनै कमी कमजोरी गर्‍यो भने त्यसले ७ वटै प्रदेशमा असर पर्छ । तर, मलाई के लाग्छ भने जनताले अपेक्षा गरे अनुरुप यतिको काम गरेको र जनतालाई सरकारको अनुभूति गराएको प्रदेश सरकार अरु थिएनन् । हामीले बागमती प्रदेशका आम मानिसलाई प्रदेशका जुनसुकै कुनामा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाएका थियौं । सिन्धुपाल्चोक होस् वा रसुवा, हामीले सबै ठाउँमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति छ र राम्रो काम गरेको छ भन्नेगरी काम गरेका थियौं ।

हामीले कानुनलाई पालना गर्नुपर्छ । तर मानिसहरु सबै कुरा प्रदेश सरकारले गरिदियोस् भन्ने चाहन्छन् । प्रदेश सरकारको आफ्ना सीमा छन् । कार्य विभाजन छ । तीनै तहका सरकारले के गर्ने भन्नेबारे परिभाषित छ । तर आम मानिसले त्यो कुरा बुझ्नु हुन्न । हामी नै कतिपय कुरामा अलमलमा छौं । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा कसरी गर्ने ?

कानुनी प्रक्रियाका कुराहरूले कति काम गर्न नपाएको अवस्था छ । सीमित स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर विद्यमान कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुन हामीसँग थिएन । कानुन नभइ केही काम गर्न नसक्ने भएकाले प्रदेश सरकारको सुरुवाती एक वर्ष त कानुन निर्माणमै बित्यो । बनेका कतिपय कानुनहरु संघीय सरकारसँग बाझिएर समस्या भयो । संघीय सरकारले दिनुपर्ने कानुन नदिएर समस्या भोग्नु परेको छ । नयाँ संरचना र व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा योभन्दा बढी काम गर्न सक्ने अवस्था थिएन । हामीले जति सक्यो, जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी काम गरेका छौं । त्यसका परिणाम अहिले देखिँदै छ । मलाई गर्व के लाग्छ भने बागमती प्रदेशमा सरकारको औचित्य नभएको भन्ने अवस्था छैन ।

विगतमा सफल मेयर भनेर चिनिनु भएको तपाईं सफल मुख्यमन्त्री बन्नु भयो कि भएन ?

अब त्यो त मैले भन्ने विषय होइन । म आफूले आफूलाई सफल भए भनेर भन्न त मिल्दैन । त्यो त समीक्षा गर्ने, मुल्याङ्कन गर्नेले भन्ने कुरा हो । म आफूले गरेको काममा सन्तुष्ट छु । मैले जनताको पक्षमा काम गरेको छु भन्ने मेरो विश्वास हो । मेरो पालामा जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छन् भन्नेमा विश्वस्त छु । मैले जति दिन काम गरेँ, त्यो अधिकतम थियो । मैले सन्तोषजनक काम गरेको छु । योभन्दा बढी काम गर्ने अवस्था नै थिएन । म चुनाव लडेर मुख्यमन्त्री बनेर आएको हुँ । पहिलो दिनदेखि मेरो पार्टीभित्र अन्तरविरोधहरु थिए । तिनै राजेन्द्र पाण्डे हुन्, रोष्टममा पुगेर ६ महिनामा देखाइदिन्छु भनेर ‘थ्रेट’ गर्ने । यस्तो प्रतिकूलताका बिचमा पनि ४० प्रतिशत जनशक्तिले मैले काम गरेर आएको हुँ । यी समस्याका बाबजुद पनि मैले जे गर्छु भनेको थिएँ, मैले गरेको छु । मैले असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नै छैन ।

हामीले चाहेरमात्र पनि काम नहुने रहेछ । प्रक्रिया पनि सरल र छिटो हुनुपर्ने रहेछ । हाम्रो प्रक्रिया नै लामो छ । एउटा सामान्य टेन्डर निकाल्न पनि हामीलाई ९ महिना लाग्छ । प्रक्रिया कै कारण अन्त्यमा पुग्दा काम हुँदैन । अनि सरकारमा दोष पाउँछ ।

प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि वर्षैपिच्छे बजेट पनि विनियोजन भएको थियोे, निर्माणको कामले गति लिन किन सकेन ?

पहिलो कुरा त नेपालमा सुरुङ मार्ग भन्ने कुरा भर्खरै सुरु भएको छ । नौबिसे सडकखण्डमा त्यो बन्दै छ । यसको कानुन पनि थिएन । ‘प्रदेश सरकारले पनि सुरुङ मार्ग बनाउन सक्छ र ?’ भन्ने भ्रम मानिसहरुमा थियो । यो सुरुङको पनि यति ठुलो हौवा मच्चाइएको थियो कि प्रदेश सरकारले यो सुरुङ मार्ग बनाउनै सक्दैन, प्रदेश सरकारको हैसियत नै छैन भन्ने हल्ला थियो । अर्को कुरा, हामीसँग प्रविधि पनि थिएन । हामीसँग सुरुङको प्राविधिकहरु पनि थिएनन् । ती सबै कुरा विदेशीहरुसँग लिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसको डीपीआर गर्न पनि निकै समय लाग्ने प्रक्रिया छ । २/४ करोडको काम गर्नका लागि, त्यसको डीपीआर गर्न पनि ३/४ महिना लाग्छ । सुरुङ मार्ग त अर्बौं अर्बको बजेटको काम हो । त्यति सजिलै स्टेमेट गरेर पनि नहुने । यसको विस्तृत अध्ययन गर्नु पर्‍यो । त्यसका लागि विदेशी प्राविधिकहरू संलग्न गरायौं । सरकारी, गैरसरकारी र विदेशी प्राविधिकहरुको पटक पटकको सर्भे, माटो चेकजाँच गर्न २ वर्ष लाग्यो । हामीले हतार–हतारमा काम गर्दा पनि ती डकुमेन्ट मिलाउनमात्र २ वर्ष लाग्यो ।

हामीले चाहेरमात्र पनि काम नहुने रहेछ । प्रक्रिया पनि सरल र छिटो हुनुपर्ने रहेछ । हाम्रो प्रक्रिया नै लामो छ । एउटा सामान्य टेन्डर निकाल्न पनि हामीलाई ९ महिना लाग्छ । प्रक्रिया कै कारण अन्त्यमा पुग्दा काम हुँदैन । अनि सरकारमा दोष पाउँछ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो सुरुङ नौलो पनि भयो । सबै काम सकेर हामी टेन्डरमा जानुपर्ने थियो । त्यसको लागि पनि हामीलाई समय लाग्यो । टेन्डरको लागि ७/८ महिना समय लाग्ने भएकाले पनि ढिलो भयो । २/३ महिना अगाडि त्यसको टेन्डर निस्किन्थ्यो तर सरकार परिवर्तन भयो । हामी सरकार बाहिर आयौं । यदि हामी सरकारमा भएको भए हामी ग्लोबल टेन्डर निकाल्थ्यौं । वर्तमान सरकारले त्यसलाई रद्द गरेको छ ।

तपाईंले प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएलगत्तै १० वर्षभित्र बागमती प्रदेशलाई पेट्रोलियम सवारीरहित बनाउने र विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई बढावा दिने घोषणा गर्नुभएको थियो तर, विद्युतीय बस खरिद तथा संचालनको योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन नि, किन ?

हामीले महत्वका साथ प्रस्तुत गरेका योजनामध्ये विद्युतीय बस सञ्चालनको योजना पनि एक हो । यो प्रदेशवासीका लागि महत्वपूर्ण योजना थियो । त्यसले राष्ट्रका लागि गर्ने हितका बारेमा सोचेको थियो । प्रदेश सरकारको सुरुवाती चरणदेखि नै विद्युतीय बस हाम्रो प्राथमिकतामा थियो । त्यसैले पनि हामीले प्रदेशको खास–खास शहरमा पेट्रोलियम सवारी बन्देज नै गर्छौं भनेर भनेका थियौं । त्यस क्षेत्रमा विद्युतीय बस चलाउनु पर्छ भनेका थियौं ।

। पहिलो कुरा त हामीसँग जग्गा नै छैन । हामीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न ७/८ बिगाह जग्गा लिएका छौं । स्थायी राजधानी कायम नहुँदासम्म प्रादेशिक संरचनाका बारेमा हामीले नसोचेकै हो । भोलि राजधानी सर्‍यो भने सरकारको खर्चमात्र बढ्छ नि ! त्यसैले स्थायी राजधानी नतोकिँदासम्म हामीले त्यो समय कुरेकै हो । तर पनि हामीले अवलोकन भने गरेका थियौं ।

हाम्रो देशको विद्युत खेर जाने अवस्थामा छ । हामी बिजुली बेच्न बजार खोजिरहेका छौं । हाम्रो बिजुली किन्दे भनेर हामी भारत, बंगलादेश चहारीरहेका छौं । किन्ने ग्राहक छैन, अनि हामी बाहिरबाट इन्धन ल्याएर सवारी चढिरहेका छौं । त्यो बिजुलीको उपभोगको निमित्त अबको आवश्यकता भनेको विद्युतीय सवारीको प्रयोग नै हो । सबै सरकारले प्राथमितामा राखेर विद्युतीय सवारी किन्नु पर्छ । त्यसैले हामीले ३० वटा बस खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढायौं । मेरो कार्यकालमा हरेक वर्ष बजेट छुट्यायौं । विद्युतीय बस ल्याउन आवश्यक चार्जिङ स्टेशन अभाव, ऐन कानुन, सडक पूर्वाधारका कारण काम गर्न समस्या भयो । यी सबै कुराको लामो सर्भे गरेर विद्युतीय बस कहाँ–कहाँ चल्न सक्छन् भनेर रुट पनि तयार गरेको अवस्था थियो । चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि आफै आएर त्यसको सर्भे गरेका थिए । हामीले विद्युतीय बस चलाउन काठमाडौं नै केन्द्रित गरेर योजना ल्याएका थियौं । ३० वटामध्ये २० वटा बस काठमाडौंमा चलाउने योजना बनाएका थियौं । काठमाडौंको ट्राफिकलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त्यो महत्वपूर्ण थियो । १० वटा बसलाई अन्य क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य तयार गरेका थियौं । ती ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन पनि हामीले धेरै प्रयत्न गर्‍यौं र टेन्डर आह्वान गर्‍यौं । दुर्भाग्य भन्नु पर्छ, पर्याप्त टेन्डर परेन । एउटा चिनियाँ कम्पनीले आवश्यकभन्दा बढी रकम राखेर टेन्डर हाल्यो । हामीले पुनः टेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था भयो । पुनः टेन्डरको तयारीमा थियौं । आजभोलि भन्दाभन्दै टेन्डर निस्किन सकेन । अहिलेको सरकारले त्यसलाई पनि रद्द गरिदिएको छ ।

मेरो पालामा त्यो योजनामा काम गर्न नसक्नुको कारण भनेको हामीसँग भएका लामो प्रक्रियाले नै समस्या भयो । अर्को, काम गर्ने भनेको कर्मचारीहरुले हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले जति छिटो काम गर्नुहुन्छ, त्यति नै छिटो काम हुने हो । प्राविधिक काम प्राविधिकले गर्ने भए भने अन्य काम अन्य कर्मचारीले गर्छन् । एउटा कर्मचारीले सबै काम गरिसकेको हुन्छ । त्यसलाई सरुवा गरिदिन्छ, सरकारलाई त्यसको खबर नै हुँदैन । फेरि अर्को कर्मचारी आउँछ, त्यसले सुरुवात गर्न नै समय लाग्छ । उसको विश्वास जाग्नु मुख्य कुरा हो । उसले आफ्नो जिम्मेवारी लिन तयार भएमात्र काम हुन्छ । यिनै कुराले गर्दा त्यसबेला काम गर्न सकिनँ ।

तपाईंले साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रादेशिक संरचना निर्माणको विषयमा कुनै काम हुन सकेन, प्रदेश सरकारको नाममा एक टुक्रा जग्गासमेत ल्याउने काम भएन । यसमा केले अवरोध गर्‍यो ?

त्यसमा समस्या केहीले पनि पारेको होइन । पहिलो कुरा त हामीसँग जग्गा नै छैन । हामीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्न ७/८ बिगाह जग्गा लिएका छौं । स्थायी राजधानी कायम नहुँदासम्म प्रादेशिक संरचनाका बारेमा हामीले नसोचेकै हो । भोलि राजधानी सर्‍यो भने सरकारको खर्चमात्र बढ्छ नि ! त्यसैले स्थायी राजधानी नतोकिँदासम्म हामीले त्यो समय कुरेकै हो । तर पनि हामीले अवलोकन भने गरेका थियौं ।

जब स्थायी राजधानी तोकियो, हामी जोडतोडले जग्गा खोज्न लागेका पनि हौं । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले त के हेर्नुभयो होला ! मैले त्यति हेरेको छु । हेटौंडाको कुनै ठाउँ छैन होला, जहाँ मेरो पैताला परेन होला । त्यो मेरो जिम्मेवारी, दायित्व पनि थियो । हेटौंडाको लागि मैले जति राम्रो गर्न खोज्छु, कुनै अरुले त्यो गर्न सक्दैनन् । त्यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । यहाँ सार्वजनिक जग्गा नै छैन । जति पनि जग्गा छन्, ती सबै सामुदायिक वन तथा निकुञ्जभित्र पर्छन् । वनको सीमानाभन्दा बाहिरको जग्गा जति चाहे पनि लिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसको लागि धेरै लामो प्रक्रिया छ । कि त्यो क्याबिनेटले नै निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो पनि अहिले भोगाधिकारका लागि जग्गा नदिने, लिजमा मात्र दिने भनिएको छ । हामीले सबै जग्गा पहिचान १० पटक जति क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर संघीय सरकार समक्ष माग गरेका छौं । तर, जग्गा प्राप्ति हुन सकेन ।

उहाँ (मुख्यमन्त्री पाण्डे)ले गर्नुभएको एउटा ठुलो काम भनेको ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउनु भयो ।

जग्गा नपाएपछि हामीले अहिलेको मुख्यमन्त्री निवास रहेको क्षेत्रमा पाँच वटा पाँच तले भवन बनाउने योजना अनुसार नक्सा बनाएर, पास गरिसकेर डिजाइन र डीपीआर बनाएर बजेट पनि छुट्याएको अवस्था हो । अहिलेको सरकारले त गफमात्र गरेको हो । अहिलेको सरकारले विगतका योजनाहरु कटाउने काममात्र गरेको छ । विगतको सरकारले केही पनि गरेन भन्नकै लागि अहिलेको सरकार ‘मैले जग्गा खोजेको’ भन्दै हिँडेको छ ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे पुगेको ठाउँमा त म १७ पटक गएको छु । मैले कुनै व्यक्ति बाँकी राखेको छैन । मालपोत, नापी, सिडिओ, डिआइजी, डिएफओ सबैलाई लिएर कहाँकहाँ गर्न सकिन्छ भनेर सबै ठाउँ घुमेको छु । सिमेन्ट उद्योगको क्वाटरको जग्गा मेरो पहिलो प्राथमिकतामा परेको हो । त्यसका लागि २/४ पटक छलफल गरेँ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग कुरा पनि राखेँ तर, उद्योगले जग्गा नै दिएन । युनियनहरुले बोल्न पनि दिएनन् । सरकार, सदन तयार छ तर त्यहीँका युनियनहरु ‘हामी दिँदैनौं’ भनेर बोल्न पनि दिएनन् । जग्गा नदिएपछि जवरजस्ती बनाउने कुरा पनि भएन । सरकारी जग्गा भए सजिलै लिन सकिन्छ, सरकारको जग्गा नहुँदा यो सजिलो छैन । मैले जति गरेको छु त्यसको एक भाग पनि अहिलेको मुख्यमन्त्रीले गर्नु भएको छैन । अहिलेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको २/३ महिने जागिर हो । केही गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।

वर्तमान सरकारको काम कारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

काम नै गरेको छैन, के मुल्याङ्कन गर्ने ? जिरो । वर्तमान सरकारले गरेको काम हामीले गरेका कामको निरन्तरतालाई रोक्ने र काम नगर्नेमात्र हो । उसले यो काम गरेँ भनेको छैन, खाली रद्द गरेँ मात्र भनेको छ । काम गरेको भए पो मूल्याङ्कन गर्नु । ३ महिनासम्म यो सरकारले केही गर्नै सकेको छैन । नराम्रो काममात्र गर्न खोजेको छ ।

अघिल्ला सरकारका काममा हस्तक्षेप, राजनीतिक नियुक्तिमा पनि आँखा लगाउने काम अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ । संसदबाट पास भएका योजना पनि काट्ने काम गरिहेको छ ।

उहाँ (मुख्यमन्त्री पाण्डे)ले गर्नुभएको एउटा ठुलो काम भनेको ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउनु भयो । मैले आफ्नो कार्यकालभरी ७ वटा मन्त्रालयले तिनै योजनाहरुमा काम गरेँ । तिनै मन्त्रालयहरु हुन्, जसले ८०/८५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गरे । यो प्रतिकुलताको बिचमा पनि हामीले काम गरेका छौं । हाम्रो पार्टी कै सरकार रहेको बेलामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई छुट्टै राख्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक विकासबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय टुक्रायौं । त्यतिबेला हाम्रो पार्टीकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो । कोेरोना नियन्त्रणमा थप सक्रियतापूर्वक काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अलग राख्नु पर्छ भनेर सामुहिक छलफलबाट त्यसलाई विभाजन गरिएको हो । अहिलेको सरकारले ती मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ वटा पुर्‍याएको छ । हिजोका दिनमा प्रदेशका जनताले गर्व गर्ने ठाउँ थियो । तर आज त्यो अवस्था रहेन । आजको बागमती प्रदेश भनेको संघीयतालाई समाप्त पार्ने दिशामा उन्मुख । प्रदेशका आम नागरिकले सरकारप्रतिको धारणा नकारात्मक बनाएको अवस्था छ । सानो आकारको बजेट चलाउन पनि १४ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ । अहिलेको सरकारले गाईजात्रा देखाएको छ । हिजोका दिनमा ६ जना मन्त्रीले जे गरेका थिए, आजको दिनमा १८ जना मन्त्रीले त्यही गर्ने हो । कुनै नयाँ योजना थपिएका छैनन् ।

उहाँहरु अहिले हाम्रो पार्टी फुटाएर जानुभएको मान्छे । हिजोको दिनमा सँगै बसेर हामीले योजना बनाएका पनि हौं, पास पनि गरेका हौं । विद्युतीय बस, सुरुङ मार्ग सबै योजनाहरु उहाँहरुले नै पास गरेको हो नि ! सबै ठाउँमा समावेश गरेर ल्याएका ती योजना अघिल्लो सरकारलाई दोष दिने ठाउँ नपाएपछि राम्रो कामको प्रतिफल मैले पाउँछु भन्ने डरले योजनाहरु काट्नु भएको हो ।

वर्तमान सरकारले तपाईंको पालामा तय गरिएका विभिन्न योजना पनि कटौती गरेको छ । पहिले त सँगै बसेर काम गर्नु भएको हो । प्रदेशको गौरवको योजना पनि सँगै बसेर बनाइएका हुन् । संसदमा पनि ताली ठोकेरै पास गरिएको हो । अहिले काट्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

मैले साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेँ । मेरो कार्यकालमा एक जनालाई पनि औँला उठाउने मौका दिएको छैन । मैले जे कुरा बोलेको थिएँ, त्यो गरेको छु । सुशासन मैले कति दिन सकेँ–सकिनँ, त्यसको मापन गर्ने एउटा तरिका होला । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । पारदर्शी र सुशासनयुक्त ढंगबाट जान्छु भनेर भ्रष्टाचाररहित काम गर्छु भन्ने मेरो अठोट थियो । त्यही संकल्प अनुसार मैले काम गरेको छु । जसले जेसुकै भने पनि देश विकासमा मसँग एउटा स्पष्ट चित्र छ । हामी समृद्धिको कुरा गर्छौं, त्यो त्यसै आउने कुरा होइन । त्यसका लागि कसरी काम गर्ने भन्नेबारे मसँग स्पष्ट खाका छ । देश निर्माणका निमित्त, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माणको लागि आवश्यक कुरा के के हुन्, त्यसका लागि हामीले योजना पनि पहिलेदेखि नै तय गरेका थियौं । ती योजनाबाट कति मानिसले सहुलियत पाए, प्रभावित पार्ने संख्या कति हुन्छ, यी सबै पक्षको अध्ययन नगरी म बजेट बाँड्ने पक्षमा थिइनँ । तर, वर्तमान सरकारको सुरुदेखिको लक्ष्य भनेको ५/१० लाख रुपैयाँ बाँड्ने प्रकृतिको योजना ल्याउने नै हो । उहाँहरु काम भए होस्, नभए नहोस् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यो नियत मैले राखिनँ । म कानुनको अधिनमा रहेर काम गरेँ र मेरो लक्ष्य अनुरुप प्रदेशको विकासका लागि सरकारले गरेको परिकल्पनाभित्र रहेर काम गरेँ । उहाँहरुले मेरो कार्यशैली प्रति कहीँ दोष दिने ठाउँ देख्नुभएन ।

उहाँहरु अहिले हाम्रो पार्टी फुटाएर जानुभएको मान्छे । हिजोको दिनमा सँगै बसेर हामीले योजना बनाएका पनि हौं, पास पनि गरेका हौं । विद्युतीय बस, सुरुङ मार्ग सबै योजनाहरु उहाँहरुले नै पास गरेको हो नि ! सबै ठाउँमा समावेश गरेर ल्याएका ती योजना अघिल्लो सरकारलाई दोष दिने ठाउँ नपाएपछि राम्रो कामको प्रतिफल मैले पाउँछु भन्ने डरले योजनाहरु काट्नु भएको हो । मैले उहाँबाहेक अन्य साथीहरुसँग कुरा पनि गरेको छु । उहाँहरुलाई मैले भनेको छु, जे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो राम्रो छैन । यसमा मेरो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ पनि छैन । थियो भने तपाईंले काट्नु भयो, ठिक छ । दुरगामी प्रभाव पार्ने प्रकृतिका ती योजना उहाँहरुलाई चित्त नबुझेपछि काट्नु भयो ।

सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्ने काम अब एमालेले गर्छ । हामी राम्रो काममा सरकारलाई सहयोग पनि गर्छौं । म विकासप्रेमी मान्छे हुँ ।

प्रदेशका मन्त्रालय विभाजन गरेको विषयमा तपाईंहरुले संसद अवरुद्ध गर्दै आउनुभएको छ । पर्याप्त कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा संसद् नै ठप्प पार्ने काम किन गरियो ? संसद् कहिलेबाट सूचारु हुन्छ ?

संसद् त अब सरकारले जहिले चाहन्छ, त्यहीले चल्छ । हाम्रो कुरा के हो भने हामीले ल्याएको महत्वपूर्ण योजना र राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरुलाई अहिलेको सरकारले काटेको छ, त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हो । ती योजना यथावत रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलो माग हो । अर्को कुरा, वर्तमान मुख्यमन्त्रीले धादिङमा गएर जे बोल्नु भयो, त्यस बारेमा सदनबाट माफी माग्नु गर्छ । त्यो किन बोलियो, त्यसको कारण भन्नु पर्‍यो । राज्यको पैसाले आफ्नो पार्टी निर्माण गर्न पाइन्न, यो मैले गलत गरेको हो भन्नु पर्‍यो । यी २ वटा कुरा भयो भने सदन चल्छ । हाम्रो अवरोध हुँदैन ।

संसद् अवरुद्ध गर्दै तपाईंहरुले मुख्यमन्त्रीको जवाफ पनि माग गर्नुभएको थियो, पछि सभामुखले आह्वान गरेको दोस्रो बैठक तपाईंहरुले बहिस्कार गर्नुभयो । संसदीय मर्यादाको कुरा पनि तपाईंहरु बढी उठाउनुहुन्छ, बैठक बहिस्कार गर्नु संसदीय मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन ?

हामीले सदन बहिस्कार गरेका छैनौं । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री उपस्थित नभएका हुन् । हामी समयमै गएर बैठकमा उपस्थित भएका थियौं नि ! जुन दिनमा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने थियो, त्यसका लागि बिहान ११ बजे सदन बोलाइयो । हामी सबै ११ बजे सदनमा पुगेका थियौं । मुख्यमन्त्रीको जवाफ सुन्न हामी त्यहाँ गएका थियौं । तर, ११ बजेर ४० मिनेटसम्म बैठक सुरु हुन सकेन । हामी आफ्नो कार्यालयमै बस्यौं । उहाँलाई पर्ख्यौं । उहाँ आउनु भएन । अबेर गरेर हाउस चल्यो । हाउस चलेपछि एजेण्डा त मुख्यमन्त्री नभइ आएन । निर्धारित जे थियो, त्यो काम सभामुखले गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री नआएपछि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भयो । मुख्यमन्त्रीले धोका नै दिनुभयो । हामीलाई बोलाएर संसदमा जवाफ दिन नसकेर भागेकै हो भन्ने हाम्रो निश्कर्ष हो । हामी सबैले सोच्ने भनेको अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सदन २/४ दिनसम्म चल्दैन । हामी आ–आफ्नो गन्तव्यतिर हिँड्यौ । हामी सबै आधा बाटोमा पुगिसकेपछि मुख्यमन्त्री पुग्नुभयो । उहाँले हाउस चलाउने कुरा गर्नुभयो । सभामुखले हामीलाई फोन गर्नुभयो । ‘को कहाँ पुगिसके, अब अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको हाउस अहिले बोलाएर हुन्छ ? निर्धारित समयमा नआउने अनि मुख्यमन्त्रीले भनेको समयमा हामी आउँछौं ?’ भन्ने हाम्रो जवाफ रह्यो, हामी गएनौं । यसमा हाम्रो कुनै अवरोध छैन । उहाँ समयमा आउनु भएको भए हुन्थ्यो, आउनुभएन, हामी हिँड्यौं ।

विगतमा एकल बहुमतको सरकार गठन गरेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा पुगेको छ । जनताप्रतिको दायित्व त छँदैछ, अब कसरी अघि बढ्नु हुन्छ ?

हामी प्रतिपक्षमा बसेर एकदम सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छौं । सरकारलाई ठिक ट्रयाकमा हिँडाउने काम गर्छौं । सकेजति गलत बाटोमा जानबाट सरकारलाई रोक्छौं । अब जवरजस्ती गर्नुभयो भने त हाम्रो पनि केही लाग्दैन तर सम्भव रहेसम्म हामी गलत हुन दिँदैनौं । सरकारलाई राम्रो काम गर्न प्रेरित गर्ने काम अब एमालेले गर्छ । हामी राम्रो काममा सरकारलाई सहयोग पनि गर्छौं । म विकासप्रेमी मान्छे हुँ । राजनीतिभन्दा बढी म विकासका काममा लाग्छु । जसले गरे पनि विकासका काममा हामी सहयोग पुर्‍याएर अघि बढ्छौं । प्रदेशको विकास हुनुपर्छ, चाहे त्यो सत्तापक्षले गरोस् वा विपक्षले गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो । जसले गरे पनि राष्ट्र निर्माण हुनु पर्‍यो भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसका लागि हाम्रो सहयोग रहन्छ ।

वर्तमान सरकारले प्रदेशको विकासका लागि कस्तो योजना ल्याउनु पर्ला ? तपाईंको सुझाव के हुन्छ ?

अब योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि तपाईंको गन्तव्य कहाँ हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी गन्तव्यविहीन भयौं भने अलमलमा पर्छौं । यो अहिलेको सरकार गन्तव्यविहीन छ । यो सरकारले केही गर्दै गर्दैन, किनभने यो गठबन्धनले काम गर्ने कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ । हामी एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नु पर्छ । हामी हाम्रो गन्तव्यका बारेमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । त्यसले हामीलाई काम गर्न सहज बनाउँछ । हिजोको दिनमा हामी स्पष्ट गन्तव्य वनाएर काममा लागेका थियौं, हामीलाई सहज थियो । अहिलेको सरकारको कुनै गन्तव्य नै छैन । कहाँ जाने भन्नेबारे अन्यौल छ । गठबन्धनमा आफ्नै किचलो छ । अबको २ महिनामा अर्कोले सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी छ । हाम्रो दुर्भाग्य, ५ वर्षमा चार वटा मुख्यमन्त्री अनि एकै कार्यकालमा सबै सांसद्हरु मन्त्री हुने अवस्था देखियो । यसले संघीयताकै मर्ममाथि प्रहार गरेको छ । अहिलेको सरकारले मन्त्रीको खातमात्र बनाउने काम गरिरहेको छ । अनि यो सरकारले कसरी विकास गर्छ भनेर विश्वास गर्ने ? प्रदेशमा महत्वपूर्ण योजना काट्नेहरुलाई योजनाका बारेमा के सुझाव दिनु र ?