चुरे संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीद्वारा राजीनामा दिन अस्वीकार
वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादव र राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललगायत सदस्यहरूको बीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका यादवले समितिका पदाधिकारीलाई राजीनामा दिएर बाटो खुल्ला गर्न गरेको आग्रह अस्वीकार गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
४ माघमा स्पष्टीकरण सोधेका समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यसहितका पदाधिकारीलाई मन्त्री यादवले त्यसको दुई दिन नबित्दै सार्वजनिक सूचनामार्फत सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । गत ४ माघमा सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र नबुझे पछि वन मन्त्रालयले अध्यक्ष पौडेलसहित सदस्यहरू कमला ओली सिवाकोटी, शशिकुमार शर्मा, सुस्मिता ढकाल, भेषराज आचार्यलगायतलाई ५ दिन भित्र सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सफाइका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘४ माघको पत्रहरू तपाईंहरूबाट नबुझिएको हुँदा तपाईंहरूको नियुक्ति पश्चात् त्यस समितिको गठन आदेश लगायत प्रचलित कानुनले तोकिएको जिम्मेवारी तथा कार्य विवरणका कार्यहरू के कति र कसरी सम्पादन गर्ने गराउने गर्नु भएको छ रु पत्र प्राप्त भएको पाँच दिन भित्रमा यसमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयका अनुसार ३० पुसको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार सो स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्पताल परिसरमा इजरायली कारबाही, एक हप्तामा २ सय व्यक्तिको मृत्यु
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण