सरकारले खरिद र अनुदानमार्फत प्राप्त गरेको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको झण्डै १९ लाख मात्रा खोपको अभिलेख नराखेको पाइएको छ । सरकारले अनुदान र खरिदमार्फत ४ करोड ३८ लाख ८८ हजार ४० मात्रा खोप प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये सरकारले १ करोड २० मात्रा खरिद गरेको हो भने अनुदान सहयोगमार्फत २ करोड ८३ लाख ८८ हजार ८ सय ४० प्राप्त गरेको स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ फार्मेसी अधिकृत बडेबाबु थापाले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबारसम्म दुई करोड ८५ लाख १० हजार ११६ मात्रा खोप लगाइएको छ । यो मात्रा खोप लगाइदिइसकेपछि भण्डारणमा १ एक करोड १८ लाख ७८ हजार ७ सय २४ मात्रा हुनुपर्छ । तर, सातै प्रदेशका भण्डारण केन्द्रमा ८० लाख मात्रा सञ्चित छ ।

सरकारी आँकडालाई केलाउँदा ३८ लाख ७८ हजार ७ सय २४ मात्रा खोप गुम भएको देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा खोप लगाउने क्रममा तीन प्रतिशतभन्दा कम खेर गएको छ । यद्यपि लगाउने क्रममा ५ प्रतिशत खोप नै खेर गए पनि २० लाख १९ हजार ४ सय ४२ मात्रा हुन्छ । तर, १८ लाख ५९ हजार २ सय ८२ मात्रा खोप न त भण्डारण केन्द्रमा छ न त सरकारी अभिलेखमा छ । ठुलो मात्रामा कोरोनाविरुद्धको खोपको अभिलेख नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.रोशन पोखरेलले नै शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बताएका थिए ।  

यसरी करिब १९ लाख मात्रा खोप अभिलेख नहुँदा स्वास्थ्य  मन्त्रालयका अधिकारी अनभिज्ञता प्रकट गर्छन् । आपूर्ति शाखाका वरिष्ठ अधिकृत थापाले कोरोनाविरुद्धको खोप केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई , प्रदेशले जिल्लालाई त्यसपछि स्थानीय तहबाट वार्ड स्वास्थ्य केन्द्र अनि खोप केन्द्रसम्म खोप आपूर्ति  गर्दा कुनै त्रुटि नभएको बताउँछन् । खोप जसरी केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय खोप केन्द्रसम्म पुग्ने प्रक्रिया छ त्यस्तै गरेर खोप लगाएको अभिलेख जम्मा हुँदै समन्वय भई आउन समय लागेकाले पनि यर्थाथ तथ्याङ्क केन्द्रसम्म नपुगेको हुन सक्ने थापाको अनुमान छ । 

परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गत खोप शाखाका एक अधिकारीले सुरुवाती समयमा भद्रगोल तरिकाले खोप अभियान सञ्चालन गर्दा जनताले खोप पाए पनि अभिलेख र प्रतिवेदन तयार पार्न नसक्दा खोप हराएको देखिएको बताए ।

खोप अभियान सञ्चालनसँगै खोप प्रयोगको अभिलेख हेल्थ इन्फरमेसन सिस्टम राख्ने आफ्नो जिम्मेवारी स्थानीय तहले वर्तमान समयमा समेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा धमाधम खोप दिने कार्य चलिरहेका छ । तर इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा अभिलेख राख्न नपाएको अवस्था छ ।’ 

 खोप शाखाका ती अधिकारीले भने, ‘पहिलो कारण सुरुवाती चरणमा खोप लगाएको अभिलेख प्रतिवेदन सरकारले राख्न सकेनन् । सुरुमा ककसलाई कहाँबाट खोप दिने निर्क्योल नगरी लथालिङ्ग तरिकाले खोप दिएकाले जति खोपको प्रयोग गरियो त्यसको सबै प्रतिवेदन पेस गरिएन ।’

सरकारले स्थानीय तहहरूलाई अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि खोप प्रयोग गरेको अभिलेख राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यका लागि अभिमुखीकरण नदिएर सही रेकर्ड नहुँदा भविष्यमा खोप खरिद तथा बुस्टर डोजका लागि योजना बनाउन समेत समस्या सिर्जना भएको अधिकारीले बताए ।

खोप अभियान सञ्चालनसँगै खोप प्रयोगको अभिलेख हेल्थ इन्फरमेसन सिस्टम राख्ने आफ्नो जिम्मेवारी स्थानीय तहले वर्तमान समयमा समेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहमा धमाधम खोप दिने कार्य चलिरहेका छ । तर इन्टरनेटको पहुँच नहुँदा अभिलेख राख्न नपाएको अवस्था छ ।’ 

 १८ वर्ष माथिकाले ६२.६ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसक्दा पनि हालसम्म खोप मिति गुजारिएर फाल्नुपर्ने अवस्था भने नभएको उनले बताए ।  एकातिर खोप प्रयोग भए पनि सही रुपमा अभिलेख नराख्ने अर्को तिर जथाभाबी खोप लगाउने गरेको पाइएको उनले बताए ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट खोप अभियान सञ्चालन भएका अस्पतालमा रजिस्टरमा अभिलेख राख्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले  खोप लगाएकाहरूको रजिस्टर गर्छन्, उनले भने, त्यो रजिस्टर आफैँ राख्छन्, सबै स्थानीय तहमा अनलाइन प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने अवस्था नहुँदा खोप लगाए पनि रेकर्ड नदेखिएको हो ।’

 जथाभाबी सिंहदरबार, नेपाल आयल निगम, मेडिकल कलेज आदि ठाउँमा खोप लगेर लगाउने, खोप लगाउन स्वास्थ्यकर्मी पठाउने तर, अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी महानगरले पुरा गर्‍यो कि गरेनन् भन्ने कुरा हो । त्यसैले आ–आफ्नो जिम्मेवारीको बोध सम्बन्धित निकायले नगर्दा समस्या भएको उनी बताउँछन् । अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले खोप अभियान सञ्चालन गरे पनि प्रतिवेदन तयार नगरेको पाइएको उनले बताए । यसरी सरकारी अधिकारीहरूले सही रूपमा खोप प्रयोग भएको र अभिलेख मात्रै नभएको बताइरहँदा सरकारले बुस्टर जोड नदिँदै अस्पतालका चिकित्सक तथा पहुँचका भएका व्यक्तिले धमाधम बुस्टर जोड लगाएको पाइएको थियो । 

यता जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख शम्भु काफ्लेले जुन ठाउँमा खोप लगाएको त्यही ठाउँमा रजिस्टर गर्ने गरेको बताउँछन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट खोप अभियान सञ्चालन भएका अस्पतालमा रजिस्टरमा अभिलेख राख्ने गरेको उनले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय तहले  खोप लगाएकाहरूको रजिस्टर गर्छन्, उनले भने, त्यो रजिस्टर आफैँ राख्छन्, सबै स्थानीय तहमा अनलाइन प्रणालीबाट रेकर्ड राख्ने अवस्था नहुँदा खोप लगाए पनि रेकर्ड नदेखिएको हो ।’

कोरोनाविरुद्धको खोप लक्षित वर्गलाई सुरुवाती समयमा दिँदा दुई वटा खोप कार्ड दिने र अर्को अर्धकट्टी खोप केन्द्रमा राख्ने चलन भएकाले कतिपय स्थानीय तहले खोप लगाइदिनेको रजिस्टर समेत नराखेको पाइएको प्रमुख काफ्ले बताउँछन् । केही समयपछि रजिस्टरमा अभिलेख राख्ने तर, सो अभिलेख रिपोर्टिङ नभएकाले खोप कहाँ गयो भन्ने भएको उनले बताए ।   

ठुलो मात्रा खोपको आवधिक नहुँदा को जिम्मेवार हुने विषयमा सम्बन्धित निकाय भने मौन छ । खोप शाखाका अधिकारीहरूले खोप दुरुपयोग नभएको जिकिर गर्दै आएका छन् । खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने, अभिलेख राख्ने, भिडलाई मिलाउने, इन्टरनेटको असुविधा आदिका कारणले भद्रगोल भएको उनीहरुको भनाइ छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई खोप विवरणको अभिलेख तथा प्रतिवेदन चुस्त दुरुस्त बनाइ समयमै बुझाउन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा रहेको खोपको मौज्दात, खोप दिइसकेको मात्रा र खोप खेर गएको मात्राबारे अभिलेख राख्न नसकेको र केन्द्रसम्म रिपोर्टिङ गर्न नसकेको उनले बताएका छन् । खोपसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण राखी समयमै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । यस्तै, विवरणको अभिलेख, प्रतिवेदन बारे सुपरिवेक्षण गरिरहेका मातहतका निकायलाई दैनिक रूपमा मन्त्रालयलाई खोप रिपोर्टिङ समेत सह प्रवक्ता डा.अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।