सर्वोच्च अदालतमा माघ ४ गतेसम्म चालु अवस्थामा रहेको मुद्दा सङ्ख्या हेर्ने हो भने २९ हजार ५०३ थान छ । जसमध्ये करिब २७ हजार मुद्दा अघिल्ला वर्षबाटै सरेर आएका थिए । यस वर्षको माघ ४ गतेसम्म ४ हजार ७४३ नयाँ मुद्दा आइपुगे । यस आर्थिक वर्षभित्र कुल ३२ हजार १४८ मुद्दा सर्वोच्चको कार्यक्षेत्रमा आइपुगेको थियो ।

तर ३२ हजारभन्दा बढी मुद्दाको बोझ बोकेको सर्वोच्चको मुद्दा फर्स्यौट​को अवस्था हेर्ने हो भने लज्जास्पद छ । माघ ४ गतेसम्म जम्मा २ हजार ६४५ वटा मात्रै मुद्दा फर्स्यौट भएको छ । यो भनेको मुल मुद्दाको ८ दशमलब २३ प्रतिशत मात्रै हो ।

सर्वोच्च अदालतमा सबैभन्दा बढी पुनरावेदनको मुद्दा छ । जिल्लाबाट उच्च हुँदै सर्वोच्च आइपुगेका वा विशेष अदालत वा विशेष प्रकृतिको अदालतबाट पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च आइपुगेका मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन् । सर्वोच्च अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षबाट सरेर आएको पुनरावेदनको मुद्दामात्रै १७ हजार २९८ थान थियो । यसवर्ष १ हजार ६६८ थान पुनरावेदनको रिट परेको थियो ।

यस वर्ष लगाउमा रहेको कुल १८ हजार ९६६ थान पुनरावेदनको मुद्दामध्ये जम्मा ७६७ थान मुद्दामात्रै फर्स्यौट भएको छ । जुन कुल मुद्दाको ४ दशमलब शून्य चार प्रतिशतमात्रै हो ।

सबैभन्दा पुरानो मुद्दा र जिल्ला वा उच्चमा हारेर सर्वोच्च आइपुग्ने यस्ता मुद्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन् । वर्षौंदेखि सर्दै आएका त्यस्ता मुद्दाको सङ्ख्या बढ्दो छ, तर फर्स्यौटको दर र सङ्ख्या अत्याधिक न्युन छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यस वर्ष करिब १९ हजार मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । असार मसान्तसम्म सबै गरी करिब ३८ हजार मुद्दा पुग्ने अनुमान गरिएको र कुल मुद्दाको ५१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर माघ ४ गतेसम्मको अवस्था हेर्दा जम्मा ८ दशमलब २३ प्रतिशत मुद्दामात्रै फर्स्यौट हुन सकेको छ । जुन सर्वोच्च अदालतकै इतिहासमा सबैभन्दा कम हो ।

सर्वोच्च अदालतमा गत वर्षको लगाउबाट ४० थान र यस वर्ष १२६ थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो । अग्राधिकारप्राप्त रिट हुने भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा भने ८० प्रतिशत फर्स्यौट भएको छ ।

त्यसैगरी संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासमा गत वर्षको लगाउबाट २८८ थान मुद्दा सरेको थियो । यस वर्ष २८ वटा संवैधानिक व्याख्याको रिट र निवेदन परेको थियो । जसमध्ये यसवर्ष ५७ थान संवैधानिक रिटको फर्स्यौट भएको छ । जुन कुल मुद्दाको १८ दशमलब ३९ प्रतिशत हो ।

सर्वोच्च अदालतमा वर्षौं पहिलेदेखिको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छन् । जिल्ला हुँदै उच्च वा पुनरावेदनबाट सर्वोच्च आइपुगेको मुद्दा २० औँ वर्ष नाघिसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमै दर्ता भएको कतिपय मुद्दा १० वर्ष नाघिसकेका पनि छन् । सर्वोच्च अदालतका अनुसार अदालतमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ४ हजार ७९५ रहेकामा जम्मा ३७९ थान मुद्दामात्रै फर्स्यौट भएको छ । जुन कुल मुद्दाको ७ दशमलब ९ प्रतिशत हो भने अझै ५ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या ४ हजार ४१६ थान छ ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा १८ हजार ३९३ थान रहेकामा जम्मा २ हजार ६४५ थान मुद्दामात्रै फर्स्यौट भएको छ । कुल लक्ष्य ५१ प्रतिशत फर्स्यौट गर्ने रहेकामा जम्मा ६ दशमलब ९९ प्रतिशत मुद्दामात्रै फर्स्यौट गर्न सकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामी यस वर्ष कुल मुद्दाको ५१ प्रतिशत फर्स्यौट गरिसक्ने लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ । तर अहिलेसम्मको अवस्था भनेको जम्मा ८ दशमलब २३ प्रतिशत मात्रै फर्स्यौट गर्न सफल भएका छौँ ।’

विविध कारणले यस वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्यौटको अवस्था ज्यादै कमजोर रहेको उनको भनाइ छ । यही अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना छँदैछैन भन्दा पनि फरक नपर्ने उनले बताए ।

प्रवक्ता दाहालका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा जारी बारको आन्दोलन, न्यायाधीशहरुकै इजलास बस्न नसक्नु र संवैधानिक इजलासका कारण पनि खास जनताका मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नसकिएको हो । उनी भन्छन्, ‘अहिले हेर्ने हो भने आम भुईँ मान्छेको मुद्दा हेर्न सकिएको छैन । विशेष प्रकृतिका रिट र निवेदनहरुले नै अदालतको समय खर्च भइरहेको छ । काम गर्ने समय पनि करिब ३ घण्टामात्रै रहेको छ, जसका कारण जुन गतिमा मुद्दाको सुनुवाइ र फर्स्यौट हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यो तथ्यांकमै देखिएको कुरा हो ।’

उनले मुद्दा फर्स्यौटमा कमी आउनुको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताए । ‘अब कसको कारणले भयो भन्नुभयो भने त्यसको जिम्मेवारी मैले पनि लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको हैसियतमा भन्दा त्यो कमजोरी मेरो पनि हो, हामी सबैको कमी कमजोरीका कारण मुद्दाको फर्स्यौट अत्यन्तै न्युन भएको हो ।’

किन भएन लक्ष्य अनुसारको प्रगति ?

लकडाउन वा कोरोनाभाइरसले सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष खासै असर गरेको छैन । बरु सर्वोच्च अदालतभित्रैको आन्तरिक विवाद, कानुन व्यवसायीहरुको आन्दोलन र संवैधानिक इजलासमा परेका केही रिटका कारण यस वर्ष सर्वोच्च अदालतको प्रगति प्रतिशत लज्जास्पद अवस्थामा आइपुगेको छ ।

गएको कात्तिक ७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा आन्दोलन चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएशन, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन लगायतले आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने इजलास बहिष्कार गरेपछि २८ दिन इजलास बस्नै सकेन । त्यसपछि बसेको इजलासमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र मौलिक हकसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु मात्रै हेर्न थालियो । तर जब मंसिर १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रक्रिया सुरु भयो र त्यसका लागि पेसी व्यवस्थापन समिति बन्यो, त्यसपछि मात्रै मुद्दाले गति लिन थाल्यो ।

तर पनि ढिलोमा ११ बजे बसिसक्नु पर्ने इजलास १२ बजे पछाडिमात्रै बस्न थाल्यो ।

सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले आन्दोलन र नारावाजी गरेपछि सेवाग्राहीहरु भित्र पस्न सकेनन् । त्यसबाहेक बारले १२ बजेसम्म आन्दोलन गरिरहने भएका कारण १२ बजेपछि मात्रै इजलास राख्न सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई गर्‍यो । परिणामस्वरुप यतिबेला सर्वोच्च अदालतको इजलास मध्यान्ह १२ बजेपछि मात्रै बस्ने गरेको छ । तर जब खाजा समय सुरु हुन्छ, त्यसपछि फेरि करिब १ घण्टा इजलास बन्द हुन्छ । अनि २ बजेबाट सुरु हुने इजलास पनि अपरान्ह ४ बजेसम्म नै हुने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ । दैनिक करिब ३ घण्टामात्रै इजलासमा बस्दा सर्वोच्च अदालतको काँधमा आइपुगेको ३२ हजार मुद्दाको भारी जम्मा २ हजार ६ सय मुद्दा फर्स्यौट गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

मारमा सेवाग्राही

प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैलीको सम्बन्धमा चित्त दुखाएर प्रधानन्यायाधीशले तोकेको पेसी र इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरुले काम नगरेको समयको क्षतिपूर्ति गराउने बताएका थिए । तर गोलाप्रक्रिया सुरु भएको २ महिना पूरा हुन लाग्दा पनि न्यायाधीशहरुले काम नगरेको समयको क्षतिपूर्ति भरेका छैनन् । प्रत्येक दिन कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्ने बताएका न्यायाधीशहरुले ‘कर्मचारीले सहयोग नगरेको’ भन्दै यसअघि काम नगरेको समयको क्षतिपूर्ति भरेका छैनन् । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताका मुद्दाहरु वर्षौंदेखि सर्वोच्चको फाँटमा थन्किएको छ ।

दशौं वर्ष कट्दा पनि कतिपयको मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन भने समयमै फैसला नहुँदा सरकारी सेवामा रहनुपर्ने व्यक्तिहरु, समयमै पूरा गर्नुपर्ने कामहरु लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन् । ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु नै हो भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत सर्वोच्च अदालत समयमै न्याय दिन चुकेको छ । जसको कारण सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय नदिने अवस्था आइपुगेको छ ।

जनताका दैनिक कामकाज र जनजीविकासँग जोडिने मुद्दाहरु सर्वोच्चमा थपिइरहेका छन् । तर कतिपय वौद्धिक विलासिताका मुद्दाले भने अग्राधिकारसहित स्थान पाइरहेका छन् । पेसी स्थगित हुँदा वा इजलास नबसे पनि वकिलले पैसा पाउने अवस्था छँदैछ । जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा जति बढे पनि न प्रधानन्यायाधीशलाई त्यसको चिन्ता छ, न न्यायाधीश, अधिवक्ताहरुलाई । बरु निषेध, इगो र आन्दोलनको रापमा सर्वोच्च अदालत पिल्सिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राही र आम जनतालाई परिरहेको छ ।