सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाउने मापदण्ड जारी गरे पनि त्यसको प्रभावकारीरूपमा अनुगमन हुन नसक्दा भीडभाड बढेको छ । नयाँ भेरियन्टसहितको कोरोना दैनिक बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, मास्क अनिवार्य गर्न र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ तर यो स्वास्थ्य मापदण्ड सबै सार्वजनिक यातायातमा लागू हुन सकेको छैन । 

अनुगमन गरेर मापदण्डविपरीत सार्वजनिक यातायात चलाउनेलाई कारबाही नहुँदा कोरोना सङ्क्रमण अझै बढ्ने खतरा देखिएको छ । 

 भक्तपुर कमलविनायकबाट बागबजारसम्मको यात्रा गरेका बलराम कोजु सार्वजनिक यातायात पाएसम्म सिट भएकैमा बस्ने गरे पनि सवारी पाउन घण्टौँ कुर्नुपर्ने भएपछि उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् । बेलुका घर फर्कंदा त सवारी पाउन मुस्किल हुने गरेकाले कोच्चिएरै यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको उनले सुनाए । सरकारले जारी गरेको मापदण्ड सरोकार भएका सरकारी निकायले अनुगमन गर्दैनन् । जसका कारण सबै यात्रु कोरोना सर्ने जोखिममा परेका छन् । सोमबार सात हजारभन्दा कम सङ्क्रमण दर रहेकामा मङ्गलबार बढेर १० हजार नाघेको थियो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सञ्जीव शर्मा दासले भने माघ १ गतेदेखि नै सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी यात्रु चढाउने सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही सुरु गरिएको बताए।

    माघ १ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई कारबाही गरिएको थियो । माघ २ गते २६, माघ ३ गते ३० र माघ ४ गते २२ वटा सार्वजनिक यातायातलाई समातेर कारबाही गरिएको उनले जानकारी दिए । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, मास्क नलगाउने यात्रुलाई चढाउने, गाडीभित्र एउटा मास्कको रु पाँचभन्दा बढी लिने र स्यानिटाइजर नराख्ने सार्वजनिक यातायातका बारेमा ट्राफिक प्रहरीको टोल फ्रि नंं १०३ मा सम्पर्क गरी सूचना दिन पनि महाशाखाले यात्रुलाई आह्वान गरेको छ । त्यस्ता सवारीलाई उसको गल्ती हेरी रु ५०० देखि रु एक हजार ५०० सम्म जरिवाना गर्ने गरिएको छ । 

ट्राफिक प्रहरीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने सीमित सवारीलाई कारबाही गरे पनि यस्ता धेरैलाई गर्न नभ्याउने यात्रु बताउँछन् । ट्राफिक प्रहरीले सडकमा अन्य नियम पनि पालना गराउनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा मात्र अनुगमन गर्न सक्दैनन् । यातायात क्षेत्रकै व्यवस्थापनमा काम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको ध्यान भने यसमा जान सकेको छैन । 

 विभागको वेबसाइटमा राखिएको ल्याण्डलाइन नम्बरमा  पटकपटक सम्पर्क गरे पनि उठ्दैन । यसअघि विभागको वेबसाइटमा सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको मोबाइल नं पनि राख्ने गरिएकामा हाल हटाउँदा त्यहाँ उजुरी गर्न नसकिएको यात्रुको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातमा सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा लिने समस्या पनि लामो समयदेखि समाधान हुन सकेको छैन । यसमा पनि विभागले ध्यान दिएर काम नगरेको यात्रु करिना गिरीको गुनासो छ । 
 
यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा यात्रुलाई टिकट दिएर भाडा उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिए पनि विसं २०४९ देखि नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । साझा यातायातले मात्र छोटो दूरीको यात्रा गर्ने यात्रुलाई टिकट दिने गरेको छ । सबै सवारीमा यो नियम लागू गराउनुपर्ने विभाग बेवास्ता गरेर बसेको आम यात्रुको गुनासो छ ।
  
    छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायातमा चालक र परिचालकले टिकट नदिँदा चार किमी दूरीका भाडा रु १८ तोकिएकामा रु २५ उठाउने गरेका छन् । करिब दुई किमी यात्रा गर्ने यात्रुसँगमात्र रु २० भाडा लिन्छन् । तोकिएको न्यूनतम भाडा रु १८ भए पनि परिचालकले रु दुई फिर्ता दिँदैनन् । चढेपछि रु २० भाडा हो भनी यात्रु ठग्छन् । रु दुईका लागि के किचकिच गर्ने भनेर यात्रु चुप लाग्छन् । यसका कारण सार्वजनिक यातायातमा बेथिति बढेको छ । अनुगमन नहुँदा कारबाही गरेर नियमन गर्ने काम हुन सकेको छैन ।

     विभागले सार्वजनिक यातायातको अनुगमनका लागि एउटा सवारी र नायब सुब्बा तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम नहुने गरेको उपभोक्ता अभियानकर्मी रोशन पोखरेलले बताए । विभागको अनुगमन टोली यातायात व्यवसायीको प्रभावमा परेर यस्तो हुने गरेको उनको आरोप छ । यदि यस्तो होइन भने प्रत्येक दिन विभागले अनुगमन गरेको प्रतिवेदन वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्नसक्ने उपभोक्ता अभियानकर्मीको भनाइ छ ।