बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री एवम् प्रदेशसभा सदस्य डोरमणि पौडेलले सरकारले चाहेमा छिटै नै संसदको गतिरोध अन्त्य हुने बताएका छन् । उनले बुधबार रातोपाटीसँगको कुराकानी गर्दै संसद् संचालनका लागि सरकार नै नचाहेका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको बताए ।

पौडेलले सरकारको तर्फबाट संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि कुनैपनि पहल नभएको बताए । ‘हामी संसद् चलाउन तयार छौ । सरकारले चाहे सदन चल्छ । हामीले रोकेका छैनौ । सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नै भएको छैन भने हामीले कसरी भन्ने यही दिन चल्छ भनेर,’ उनले भने ।

उनले सरकारले विगतको सरकारले काम गरेको देखिने भएकाले त्यसलाई लुकाउन अघिल्ला सरकारले ल्याएका योजनाहरु कटौती गरेको आरोप लगाए । ‘हामीले जनताको पक्षमा काम गरेको देखिने बेला भएको छ । कामको जस खाने बेलामा हामी सत्ताबाट बाहिरिएका छौ । हामीले गरेको विकास र नागरिकको हितका लागि कामको उपलब्धी लुकाउनका लागि हाम्रा योजनाहरु काटिएका छन् । हामीले जनताको पक्षमा गरेका निर्णय लुकाउने काम भएको छ,’ उनको भनाई छ ।

वर्तमान सरकारले ति योजनाहरु यथावत रुपमा संचालन गर्ने वातावरण बनाएर, मन्त्रालय विभाजनको निर्णय पनि सच्याएर आए सदन चल्न दिने पौडेलले बताए । वर्तमान सरकारले संघीयता नै धरापमा पर्ने गरी मन्त्रालय विभाजन गरेर जनताको पक्षमा काम गर्छु भनेर आँखामा छारो हाल्ने काम गरिरहेको उनको भनाई छ । विगतको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गरेका कारण कसैले त्यसलाई लुकाउन नसक्ने पौडेलले बताए ।

‘यति बेला बागमती प्रदेश सरकार देशभर बदनाम बनिरहेको छ । वर्तमान सरकारबाट संघीयता नै धरापमा पार्ने काम भइरहेको छ । एउटै घरमा ५ वटा मन्त्रालय राखिएको छ । त्यो प्रदेशको आवश्यकता हो ? त्यसको औचित्य के हो ? जवाफ दिनु पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारको नेतृत्वकर्ताले प्रदेशका सबै स्थानीय तहलाई विकास बजेट समान रुपमा पठाउनु पर्ने हुन्छ तर अहिलेको सरकारले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कमिटि नभएको वडामा बजेट नै दिन्न भनेर सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएर सरकार संचालन गरेको की पार्टी यसको जवाफ कसले दिन्छ उनको भनाइ छ ।

नेकपा एमाले जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी भएकाले आगामी दिनमा पनि सरकारका यस्ता गतिविधिको निगरानी र विरोध गर्दै सरकारलाई सहि बाटोमा हिड्न सचेत गराउँदै शसक्त रुपमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पौडेलले बताए ।

गत पुस ८ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित कालका लागि स्थगित छ । मन्त्रालय विभाजन, प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको दुई ठुला योजना भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस खरिद तथा संचालन र मन्त्रालय विभाजनका विषयमा विरोध गर्दै त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध गरिरहेको छ ।

एमालेले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफ्नो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको वडा कमिटि नभएको क्षेत्रमा बजेट दिन्न भनेर दिएको अभिव्यक्तिको संसद्को रोष्टमबाट जवाफ दिनु पर्ने भन्दै सदन अवरुद्ध पार्दै आएका छन् ।