ad
x

विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेपबारे बोल्यो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग

person explore access_timeमाघ ५, २०७८ chat_bubble_outline0

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालित बीए एलएलबी चौथो वर्षको परीक्षा अनलाइन माध्यमबाट हुनुपर्ने भन्दै काठमाडौँको बुद्ध नगरस्थित कान्तिपुर इन्टरनेशनल कलेजमा विद्यार्थीहरूबाट भएको विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विद्यार्थीहरुको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा १ जना विद्यार्थी घाइते भएको र ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको भन्दै आयोगले सो घटनाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।


उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगको टोलीले अनुगमन गरिरहेको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अनुगमनको क्रममा कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको तथा परीक्षा सञ्चालनको क्रममा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नहुँदा विद्यार्थीको ज्यान जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको बुझिएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरुले हाल चलिरहेको परीक्षालाई अनलाइन वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेको अनुगमनबाट पाइएको छ । यस सम्बन्धमा आयोगमा निवेदनसमेत प्राप्त भएको छ ।’



सङ्क्रामक रोगको महामारी भएको अवस्थामा नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हुने पनि आयोगले प्रस्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिताको दफा १०४ (१) मा कसैले कसैको ज्यानलाई खतरा पु¥याउन सक्ने किसिमको सङ्क्रामक रोग फैलाउन वा फैलिन सक्ने कुनै काम गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।’ साथै, नेपालको संविधानले स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको सन्दर्भमा नागरिकको दुवै हकको सुनिश्चित गर्न राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।



‘नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले समेत स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी अधिकारको उल्लेख गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः तीव्ररूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारीबाट नागरिकको स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्न, गराउन र परीक्षा सञ्चालनमा वैकल्पिक उपायहरु अपनाई नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारमा संवेदनशील हुन आयोग नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकायलाई आग्रह गर्दछ ।’











कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।