काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा भौतिक रूपमै धर्ना र विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएको एसोसिएसनले कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरेको हो ।

‘प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन नहुँदा न्यायपालिकाका कतिपय नियमित कार्यहरू पनि प्रभावित हुन गएका छन्,’ एसोसिएसनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न पनि उहाँको बहिर्गमन नै अन्तिम विकल्प बनेको छ । त्यसैले बारको यस आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नुको पनि विकल्प छैन ।’

पछिल्लो समय देशभर र अझै काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमणको दर निरन्तर रुपमा बढिरहेको र नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा सहभागी करिब ३ दर्जन कानुन व्यवसायीमा समेत सङ्क्रमण भई उपचाररत रहेको पनि विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय प्रशासनले पनि भेला, जुलुस, धर्ना नगर्न सूचना जारी गरेको, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतहरूले पनि सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि अदालतबाट पनि सेवा प्रवाहमा सङ्कुचन ल्याउने निर्णय गरि सूचना प्रकाशित भएको समेतका कारण देखाउँदै एसोसिएसनले हाललाई माघ १८ गतेसम्मका लागि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गरी भर्चुअल माध्यमबाट व्यापक अन्तरक्रिया गरी निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले थप सक्रिय भई थप भूमिका लिन लागेमा भौतिक रूपमै सशक्त विरोध कार्यक्रम गरिने चेतावनी पनि बार एसोसिएसनले दिएको छ ।

आफूहरुको आन्दोलनका कारण न्यायाधीशको सरुवा, नियुक्ति, कर्मचारी बढुवा लगायतका कार्य रोकिन पुगेको भन्ने आरोपको समेत एसोसिएसनले खण्डन गरेको छ । आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पछिल्लो समय आन्दोलन गर्दै आए पनि आन्दोलन अघि २०७८ असारदेखि असोजसम्मसमेत न्यायाधीशको सरुवा, नियुक्ति नगरिएको प्रस्ट पारेको छ । यस्तो कार्यलाई एसोसिएसनले विकृति, विसङ्गति र कानुन विपरीतको कार्यसमेत भनेको छ ।

आफूहरूले गरेको आन्दोलनकै कारण सबै तहका अदालतमा गोला प्रक्रियामार्फत पेसी व्यवस्थापन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यसबाट प्रधानन्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश तथा एउटै न्यायाधीशले सुरुदेखि अन्तसम्म मुद्दा हेर्दा भएका वा हुने गरेको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको उल्लेख छ ।

‘एउटा प्रक्रियामा अभ्यस्त भएका हामीहरूमा नयाँ प्रक्रियामा जाँदा केही असहज महसुस हुनु स्वाभाविक हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खराब पात्रको खराब प्रवृत्तिका कारण न्यायपालिकामा मौलाएको विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अन्य उपायको विकल्पमा प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुधार गर्ने प्रयास हुनु अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

न्यायालयमा थप सुधारका कार्यक्रमहरू निरन्तर जारी रहने भन्दै एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएका कारण न्यायपालिका सुधारका समग्र कार्यक्रम रोकिन पुगेको प्रस्ट पारेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्न राजनीतिक दल र संसद्को ध्यानाकर्षण गराई सके पनि सार्थक पहल हुन नसकेकोमा आफूहरूलाई गम्भीर बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।