राणा शासनको बेला महोत्तरी सर्लाही गोश्वारा, बडाहाकिम बस्ने तथा पञ्चायत कालमा जनकपुर अञ्चलका अञ्चलाधीशले शासन गर्ने थलो हो जलेश्वर । तर जलेश्वरको पुराना पुस्तकालय पुस्तकविहीन छ भने यस क्षेत्रको समाज, राजनीति विचारहीन अवस्थामा छ ।

जलेश्वरको महिमा मण्डन कर्णाट, सेन, तिरहुत हुँदै शाह शासन कालसम्म हुँदै आएको थियो । राणाकालीन समयमा लुकेर पुस्तक पढ्नुपर्ने बाध्यता भएर होला, २००४ सालमा जलेश्वरमा राजराजेश्वरी अध्ययन मण्डल नाममा एउटा पुस्तकालय खोलियो । केही अगुवा ब्यक्तिले पुस्तकमा आधारित सामाजिक एवं राजनीतिक बहसका लागि यो समूहलाई परिचालन गरिरहेका थिए । त्यहाँको ठूलो कोठा पुस्तकले भरिभराउ थियो । तर २००४ सालमा पुस्तकालय खोलिए पनि २००७ सालपछि मात्र सर्वसाधारणले पुस्तकालयको दैलो कुल्चिएका थिए ।

महोत्तरी र सर्लाहीमा शासन सञ्चालन गर्न राणाहरुले जलेश्वरमा महोत्तरी सर्लाही गोश्वारा राखेकाले यहाँ प्रशासनिक र सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति हुन्थ्यो । वैचारिक बहस हुने थलो पनि भएको जलेश्वरको यो पुस्तकालको चर्चा काठमाडौंसम्म हुन्थ्यो । २००७ सालपछि राजराजेश्वरी अध्ययन मण्डलको नाम परिवर्तन गरी महोत्तरी क्लब तथा पुस्तकालय राखियो । वैचारिक बहसबाहेक यो संस्थाले खेलकूद र सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न थालेको थियो । पुस्तकालयको प्राङ्गणमा नाटक प्रदर्शनको क्रम पनि धेरै बर्षसम्म चलेको थियो ।

२०१७ सालमा पञ्चायत ब्यवस्थाको सुरुवात भएदेखि नै यस पुस्तकालयको आवश्यकता झनै बढी महसुस गर्न थालिएको थियो । जनकपुर अञ्चलको सदरमुकाम जलेश्वर नै रहेकोले यहाँ सेवाग्राहीको बाक्लै जमघट हुन्थ्यो । यसले पञ्चायतविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्न पनि सहज भएको थियो । तर २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि यस महोत्तरी क्लब तथा पुस्कालयको आवश्यकता घट्न थाल्यो । प्रजातन्त्रवादीहरुको ध्यान पुस्तकभन्दा आर्थिक गतिविधि केन्द्रीत कार्यक्रममा बढी हुन थाल्यो । अन्ततः यो ठाउँमा वैचारिक बहस पनि हुन छाड्यो ।

२०६२÷६३ जनआन्दोलन तथा ०६५ को मधेश आन्दोलनपछि भवनमा महोत्तरी क्लब तथा पुस्तकालयको साइनबोर्ड मात्रै देख्न सकिन्छ । क्लबबाट हुने सांस्कृतिक र खेलकूद गतिविधि शून्य छ । स्थानीय पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधि आएको पाँच बर्ष भइसक्दा समेत उनीहरुले महोत्तरी जिल्लामा कुनै नयाँ पुस्तकालय स्थापना मात्र नभई भएका पुराना पुस्तकालय पनि संरक्षण गर्न सकेका छैनन् । जलेश्वरको सबैभन्दा पुरानो तथा भ्रमरपुरा र पिपरासहितका ठाउँमा भएका पुस्तकालयबारे प्रदेश मात्र नभई स्थानीय पालिकाहरु समेत बेखबर बनेका छन् ।

शक्ति सञ्चय र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने स्वयंसेवी दस्ता निर्माणका लागि यी राजनीतिकर्मीलाई पुस्तक पढ्नेभन्दा पनि धार्मिकस्थल र मदिरा पसल धाउनेहरुको बढी आवश्यकता देखिएको छ । अहिले गाउँ गाउँमा मदिरा पसल खुलिसकेका छन् । स्थानीयदेखि प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरु अहिले टोल टोलमा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्च बनाउनेमै ब्यस्त छन् ।

पुस्तक प्रकाशनका लागि रहेको बजेट रकमान्तर गर्ने परिपाटी बढेको छ । अहिलेको बहस मदिरा पसलमा बढी केन्द्रित छ । कुन जनप्रतिनिधिले कहाँ कत्ति सम्पति जोडे र कसलाई सम्पत्ति जोड्न मद्दत गरे भन्ने चर्चास्थल अहिले मदिराको पसल बनेको छ । त्यस्तै, पत्रपत्रिका पढ्ने संस्कृति पनि हराउन थालेको छ । सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयले पत्रपत्रिका र पुस्तक खरिदको नाममा दिएको पेश्की एवं भुक्तानीको विश्लेषण गरियो भने नजिता आश्चर्यलाग्दो आउन सक्छ ।

त्यसो त जलेश्वरमा २०४७ सालसम्म सत्ताभन्दा फरक धारका बौद्धिक जमातहरूको वैचारिक बहस हुने गर्दथ्यो । २०१९ सालदेखि यस क्षेत्रको विकल्पमा तयार गरिएको जनकपुरको बौद्धिक जमातले समेत पठन संस्कृतिको साख बचाउन सकेका छैनन् । यहाँ पुस्तक प्रकाशनका लागि कुनै प्रकाशन गृह तयार हुँदैनन् भने काठमाडौं केन्द्रीत प्रकाशन गृहलाई यस क्षेत्रको बिषयबस्तु बिक्रीयोग्य लाग्दैन ।

प्राचीन विदेह राज्य अथवा आधुनिक सेनकालीन राज्यका मठ मन्दिर र त्यहाँ रहेका पुस्तकालय, पुरातात्विक धरोहरको रक्षा तथा प्रचारप्रसार गर्न अहिले जिम्मेवार राजनीतिकर्मी, जनप्रतिनिधिहरु आफूलाई स्वयंले असक्षम घोषित गरिसकेका छन् । प्रदेश सरकार अनि स्थानीय पालिकाले भाषणमा पर्यटन पूर्वाधारको कुरा गरेपनि धार्मिक सम्पदाबारे पुस्तक प्रकाशन अथवा सम्पदास्थलको चिनारी दिने पम्पलेट, बोर्डसमेत झुन्ड्याउन सकेका छैनन् । विभिन्न जातीय एवं भूगोलको प्रतिनिधिमूलक राजनीतिमा होमिएका जमातका कारण बौद्धिक जमात वा क्षेत्र बृद्धि हुनुपर्ने हो तर सोधखोज हुन नसकेको यथार्थता कसैबाट लुकेको छैन । कुनै बेला चेतना, संस्कृति, खेलकूद र बौद्धिकताको बहसमा मद्दत पुर्याउने तराई मधेशका महोत्तरी क्लब तथा पुस्तकालय जस्ता दर्जनौं संस्थाको सम्पत्ति दोहन गर्ने र सीमित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले रजाइँ गर्ने थलो मात्र बन्न पुगेको छ जलेश्वर ।