२०७२ साल असोज ३ गते मुलुकले नयाँ संविधान संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक संविधान पयो । यो संविधानको मूल व्यवस्था भनेको नै संघीय प्रणाली हो । संविधान जारी भएलगत्तै देश संघीयतामय भयो । मधेश आन्दोलनका कारण संघीयता आएको थियो । तर संघीयतामा आएको बाढीले मधेसीको जनभावनासंग केन्द्रीत शक्ति पनि विभाजन भएको छ ।

संघीयताको बाढीले देश सञ्चालन प्रक्रिया तीन तहमा भयो । संघीयताले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई मात्र होइन, यसले समान पहिचान भएको समुदायलाई पनि धेरै टुक्रामा विभाजन गर्यो । जसको असर अहिले आएर देखा पर्न थालेको छ । संघीयता आएपछि धेरैको अस्तित्व नै हराएको छ । सबैको पहिचान जोगाउन पहिचानसहितको संघीयता ल्याएको नेताहरुको दाबी थियो तर व्यबहारमा ठिक विपरित देखियो ।

संघीयता आएपछि सबैको अपनत्व बोध हुने भनेकोमा आफ्नैबाट पराईको अनुभूति हुन थालेको छ । संघीयता र पहिचानको सन्दर्भमा मधेस सधैं अगाडि आउँछ तर संघीयताले सबभन्दा बढी मधेसलाई नै क्षति गरेको देखियो । पहिचानसहितको समानुपातिक समावेशी संघीय शासन प्रणालीको लागि मधेसीले दिएको बलिदान कसलाई थाहा छैन र ? जसले जति बलिदानी दियो, त्यसले त्यति अवसर पाउनुको साटो सबैभन्दा बढी घाटा मधेसलाई नै पुग्यो । संघीयताले नेपालमा छुट्टाछुट्टै  पहिचान भएका अन्य समुदाय पनि छन् भन्ने कुरा स्थापित गर्न पनि खोजेको थियो तर अहिलेको बर्तमान राजनीति अभ्यास देखिँदा यो होला जस्तो नलाग्नुको पर्याप्त उदाहरण छन् ।

बागमती होस् या लुम्बिनी, कर्णाली होस् या गण्डकी, सर्वप्रथम त प्रदेशहरुको नाम नै संघीयताको मूल्य मान्यता विपरित राखेको देखिन्छ । बागमती, कर्णाली, गण्डकी नदीको नाम लोप हुनबाट जोगाउन कदापी संघीयता ल्याइएको  होइन । यसरी संघीयताको बाढीमा पहिचानसमेत डुब्दै गरेको देखिन्छ । पहिचान पनि मधेसबादको प्रमुख बिषय थियो । प्रदेश २ को नाम ‘मधेस’ राखेर पहिचानले केही सार्थकता पाएको छ । तर ‘मधेस’ प्रदेश केवल ८ जिल्लामा मात्र सीमित हुँदा मधेश पहिचान एक हिसाबले डुब्यो । संघीयताको बाढीले मधेसको २० ओटा जिल्लालाई नै तहसनहस पार्यो । भूगोलको हिसाबले मधेस भए पनि सिमानाले एक अर्को प्रदेशलाई छुट्याई दिएको छ । यसरी मधेसका बाँकी जिल्ला मधेस नै नभए जस्तो भयो ।

सिंहदरबारबाट जारी संघीयताको बाढीले प्रदेशको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, नगर प्रमुख, वडाध्यक्ष, सदस्य त धेरैलाई बनायो । तर आमजनता खुसी भएनन् । मशेसी नेता खुसीको उन्मादमा दुई प्रदेशको सिमानाभित्र बाँध बनाएर राखेको थाहा पाएनन् । एउटा प्रदेशमा मात्र आफ्नो पहिचान लिएर नै यी खुसी देखिए । मधेसको खास आफ्नो पहिचान र परम्परालाई बिर्से ।

हो, राजनीति सत्तामा जानकै लागि गरिन्छ । जुनसुकै पार्टी होस्, सबैको एउटै चाहना हुन्छ कि उसको दुई तिहाई सहितको बहुमतको सरकार बनोस् । तर मूलधारको राजनीतिक मुद्दा बिर्सेर क्षण भरको खुसीको लागि आफ्नोपन बिर्सनु त भएन नि । तर यहाँ त जनकपुरवासी मधेसी भयो,  उसको दाजुभाइ भैरहवावासी प्रदेशी भयो । यसरी अवसरवादीले संघीयताको बाढीमा भरपुर व्यक्तिगत फाईदा लिनुबाहेक अर्थोक गरेको देखिएन ।

संघीयताको बाढीमा मधेसको मुद्दा बोक्नेहरु यतिसम्म डुबेको देखियो कि जसले मधेस र मधेसीमाथि विभेद गर्यो, उसैको रथको पाङ्ग्रा बनेर उसलाई रथको राजगद्दीमा बसाएर पुरै मधेसको भ्रमण गराउन लागियो । आफ्नो खुसीको लागि यतिसम्म तल झरे कि यिनलाई आफ्नो अस्तित्व छ कि छैन भने कुरा पनि थाहा छैन । चाकरी गर्दागर्दै आफ्नो कम्मरभन्दा तलको भाग खिइएर गएको पनि थाहा छैन ।  यिनीहरू जनताभन्दा पनि आफ्ना सन्ततिको लागि मधेसी भएर पनि गैरमधेसी जस्तो व्यवहार गर्दै गरेको देखिन्छ । यिनीहरू अवसरवादी हुन् ।

वास्तवमा मधेसवाद भनेको जो जुनसुकै परिस्थितिमा भए पनि मधेस र मधेसीसहित अन्यायमा परेका समाज र समुदायको हकहितको लागि लड्ने बिचारधारा हो । यसै क्रममा संघीयता आएपछि मधेसवादको बिस्तार होला भनेर सबै सर्वसाधारणले आश गरेका थिए । तर, संघीयता आएपछि मधेसवाद अवसरवाद, जातिवाद र नातावादमा परिणत भयो । जे जसरी भए पनि आफ्नै मान्छे सवै ठाउँमा राख्नुपर्ने जस्तो मनोविज्ञानले  मधेसवाद डुब्दै गरेको देखिन्छ ।

लेखक पेशाले इन्जिनियर हुन् ।