काठमाडौं । मधेस आन्दोलनको १५ वर्ष बितेको छ तर मधेसको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । यो १५ वर्षको अवधिमा मधेस आन्दोलन हाँकेका दल र तिन नेताहरु पटक पटक सरकारमा गए तर अझै मधेसको माग पूरा नभएको उनीहरु नै स्वीकार गर्दछन् । बरु, उनीहरु संघर्ष अझै जारी रहेको बताउँछन् ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले एक्लै मधेस आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि दोस्रो मधेस आन्दोलनमा भने तत्कालीन सद्भावना पार्टी र तमलोपा पनि सहभागी भए । मधेस आन्दोलनकै जगमा स्थापित हुँदै सत्तामा पुगेपछि भने ती दल विभाजित हुँदै ११ वटा दलसम्म बनेका थिए । २०७२ सम्मको आन्दोलनमा ती दल अलग अलग नै थिए । २०७४ पछि एकताको सुरुवात भएसँगै २०७७ मा आइपुग्दा एक वर्षका लागि भए पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपालमात्र मधेसमा एउटा पार्टी थियो । २०७८ भदौमा सो पार्टी विभाजन भएर जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो । मधेस आन्दोलन हाँक्दै आएका मुख्य दलमा अहिले जसपा र लोसपामात्र छन् ।

यी दुई दल अझै मधेसको मागका लागि आन्दोलनरत छन् । लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भन्छन्, मधेसको पहिचान र अधिकारको लडाइँ जारी छ, हामी कुनै न कुनै रुपमा संघर्षमै छौं । यदि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने कुनै दिन विस्फोट हुन्छ ।’ मधेस आन्दोलन सुरु भएदेखि नै उठाएका कुनै पनि माग पूर्ण रुपमा पूरा नभएको उनको भनाइ छ ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि अध्यक्ष ठाकुरकै जस्तो धारणा राख्छन् । ‘मधेस आन्दोलनले गरेको परिवर्तनको अपेक्षा अझै पूरा भएको छैन । धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता मधेस आन्दोलनकै बलमा आए पनि समानुपातिक समावेशी, नागरिकता, संघीय संरचना, राज्यको पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट, भाषालगायतका माग अझै पूरा भएको छैन,’ उनले भने ।

अध्यक्ष यादवले त्यसका लागि आन्दोलन जारी रहेको बताए । वर्षौंदेखि शोषण, दमन गर्दै आएको शासक त्यति छिट्टै अधिकार देला भनेर आफूलाई सुरुदेखि नै नलागेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो आन्दोलन लामो जान्छ भनेर मलाई त्यतिबेला नै लागेको थियो ।’ यो १५ वर्ष कम समय नभए पनि शासकलाई गलाउन यो समय पर्याप्त नभएको बताए ।

कसरी सुरु भयो मधेस अन्दोलन ?

२०६३ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । त्यो संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (जो समाजिक संस्थाको रुपमा मात्र थियो) ले माघ २ गते माइतीघर मण्डलामा गएर अन्तरिम संविधान जलायो । त्यो दिन उपेन्द्र यादवसहित अन्य २८ जना पक्राउ परेका थिए । सबैलाई प्रदर्शनीमार्गस्थित पुलिस क्लबमा राखिएको थियो ।

त्यसपछि फोरम नेपालले माघ ३ गतेदेखि मधेस बन्दको आयोजना गर्‍यो । मधेस पूरै ठप्प भयो । बन्दकै अवस्थामा तत्कालीन माओवादीका नेता सुरेश कार्की झापाबाट लहान हुँदै काठमाडौं आउन लाग्दा आन्दोलनकारीले बाटो छेकेका थिए । त्यसपछि भनाभन हुँदा उनको सुरक्षामा खटिएका सियाराम ठाकुरले गोली चलाउँदा लहानमा विद्यार्थी रमेश महतोको निधन भएको थियो ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावसम्म मधेसवादी दल कमजोर भयो । ती दलहरूको बीच द्वन्द्व थियो । उनीहरु एकसाथ चुनाव पनि लड्न पनि सकिरहेका थिएनन् । यता, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ठूला दल हतारमा थिए । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान निर्माण गर्ने ती दलको बीचमा सहमति भएको थियो । मधेसवादी दलले संविधानमा आफ्नो अधिकार र पहिचान लेखाउनका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

त्यसपछि अनिश्चितकालका लागि मधेस बन्द भयो । २०६३/०६४ देखि ०६५ सम्म दुई पटक मधेस आन्दोलन भयो । त्यसबीचमा २२ बुँदे सम्झौता पनि भएको थियो । तर त्यो सम्झौता सन्तोषजनक नभएका कारण फोरम नेपाल विभाजित भयो । त्यसपछि तत्कालीन सद्भावना पार्टी, फोरम नेपाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भयो र दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु भएको थियो ।

त्यो आन्दोलन पनि ६ महिनाभन्दा बढी समय चल्यो । २०६५ फागुन १६ गते सरकार र मधेसवादी दलबीच आठ बुँदे सम्झौता भयो । आठ बुँदे सम्झौता भएपछि मधेसवादी दलहरु सत्ताधारी दलको रुपमा परिणत भए । त्यसपछि बनेका सबै सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा ती दल सहभागी भए ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावसम्म मधेसवादी दल कमजोर भयो । ती दलहरूको बीच द्वन्द्व थियो । उनीहरु एकसाथ चुनाव पनि लड्न पनि सकिरहेका थिएनन् । यता, संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न ठूला दल हतारमा थिए । ‘फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान निर्माण गर्ने ती दलको बीचमा सहमति भएको थियो । मधेसवादी दलले संविधानमा आफ्नो अधिकार र पहिचान लेखाउनका लागि आन्दोलन सुरु गरेका थिए । संसद भवनमा संविधान निर्माणको काम चलिरहेको बेला मधेसमा आन्दोलन चलिरहेको थियो । तर सरकारले त्यसको पर्वाह नगरी २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्‍यो । संविधान जारी गरेको दिन पनि पर्सामा प्रहरीको गोली लागेर २ जनाको मृत्यु भएको थियो ।

संविधान जारी भएपछि त्यसलाई संशोधनको माग राख्दै तत्कालीन मधेसवादी दलहरुले आन्दोलनलाई निरन्तरता नै दिए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन नाकाबन्दीसम्म पुग्यो तै पनि सरकार संविधान संशोधनका लागि तयार भएन । काँग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री रहेको तत्कालीन सरकारले समावेशी समानुपातिक राखेर नयाँ संविधानलाई संशोधन गरेको थियो । त्यो संशोधनलाई पनि मधेसवादी दलहरुले स्वीकार गरेका थिएनन् । आफूहरुसँग परामर्श नै नगरिकन संविधान जारी गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जारी राखेका थिए ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढलेपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सो सरकारले संविधान संशोधनका लागि पटक पटक प्रयास गरेको थियो तर एमालेले साथ नदिएपछि संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । ती मधेसवादी दलहरु, जो विगत १२ वर्षदेखि अधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलन गर्दै आइरहेका थिए, ती सबै चुनावमा सहभागी भए ।

तै पनि ओलीलाई समर्थन

मधेस आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको लाश देखाएर चुनाव जितेका मधेसवादी दलका नेताहरुले २०७४ सालको निर्वाचनपछि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न सघाएका थिए । उनीहरुले संविधान संशोधनका लागि आफूहरुले सरकारलाई समर्थन जनाएको दावी गरिरहे । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रसँग दुई बुँदे सम्झौताका साथ सरकारमै सहभागी भएको थियो ।

पछि सरकारबाटै अपमानित हुन थालेपछि संविधान संशोधनको बहाना बनाएर सो दल सरकारबाट बाहिरियो । तत्कालीन राजपा नेपालले त्यसअघि नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दुवै दलले बलिदानी दिवस पनि मनाएका थिए ।

२०७७ बैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएपछि जसपा बनेको थियो । जसपामा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच आन्तरिक विवाद चलेको कारण माघ ५ गते आआफ्नो तरिकाले बलिदानी दिवस मनाएका थिए । अहिले पार्टी विभाजन भएको छ । मधेस प्रदेशमा जसपाको सरकार छ । प्रदेश सरकारले सप्तरीमा बलिदानी दिवसको अवसरमा कार्यक्रम गरेपछि त्यसैमा जसपा नेपालको सहभागिता रहनेछ । तर लोसपाले बलिदानी दिवसको अवसरमा के के कार्यक्रम गर्ने भन्ने तय भएको छैन ।   

आन्दोलनको उत्पत्ति

२०६२/०६३ मा तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) सात दलीय मोर्चामा रहेर जनआन्दोलनमा सहभागी भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अन्तरिम संविधान निर्माणका लागि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) पनि सहयोगी बन्यो । तर अन्तरिम संविधानमा संघीयता लगायतको कुरा नसमेटिएपछि नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) पार्टीको तर्फबाट भरतविमल यादवले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

अन्तरिम संविधान निर्माण हुँदै गर्दा नेपाल सद्भावना पार्टी बाहेक मधेसमा अरु कुनै दलको जन्म भएको थिएन । समाजसेवी संस्थाको रुपमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले केही गतिविधि गरिरहेको थियो । जिल्ला जिल्लामा संगठन निर्माण, उपत्यका समिति निर्माण गर्दै राजनीति एजेण्डालाई पनि सो संस्थाले जोडतोडका साथ उठाउन थालेको थियो ।

उता, तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीले एक्लै मधेसको मुद्दालाई लिएर संघर्ष गरिरहेको थियो । आन्दोलन तथा अन्तरिम संविधान निर्माणका कार्यमा सो दलको सहभागिता हुन्थ्यो । शान्ति प्रकृयामा आएको माओवादीसहितको सहमतिमा संविधान जारी गर्न दलहरूका बैठक हुन्थे । त्यसमा नेपाल सद्भावना पार्टीले अन्तरिम संविधानमै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीयता राख्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो ।

त्यो बेला भरत विमल यादवले तीनबुँदे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । उनले संघीयता र समानुपातिक प्रणाली अन्तरिम संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए । त्यसबेला भरतविमल यादवको कुरा कसैले सुनेनन् ।

‘मधेस आन्दोलनको सुरुवात नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो । तर त्यसको जस फोरम नेपालले लियो ।’

त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टीले २०६३ पुस ६ गते नेपालगञ्ज बन्दको आह्वान गर्यो । नेपालगञ्जमा सुरु भएको आन्दोलनमाथि राज्यबाट ठूलो दमन भयो । त्यो आन्दोलनले साम्प्रदायिक रुप धारण गर्दै थियो । यस क्रममा थुप्रै जनधनको क्षति भएको थियो । त्यो बेला मधेसीमाथि भएको दमनको भिडियो वितरण भएको थियो । मधेसमा त्यो भिडियो ठूलो पर्दामा देखाएर मधेसी जनतालाई उत्तेजित तुल्याइएको थियो । त्यो बेला हृदयेश त्रिपाठी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए । आन्दोलनको क्रममा पार्टीले उनलाई सरकारबाट बाहिर आउन भनेको थियो तर उनी सरकारमै रहे ।

त्रिपाठी सरकारमै रहेपछि आन्दोलन त्यतिकै सेलायो तर, आन्दोलनको रापताप सेलाएको थिएन । त्यसैको मौका पारेर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अन्तरिम संविधान जलायो र मधेस आन्दोलनको सुरुवात भयो । तत्कालीन नेपाल सद्भावना पार्टीका नेता समेत रहेका भरतविमल यादवले भने, ‘मधेस आन्दोलनको सुरुवात नेपाल सद्भावना पार्टीले गरेको थियो । तर त्यसको जस फोरम नेपालले लियो ।’

उनका अनुसार नेपालगञ्जमा भएको आन्दोलनलाई नेपाल सद्भावना पार्टीले निरन्तरता दिएको भए आज फोरम नेपालको अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो तर सद्भावना पार्टीकै नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा मधेस आन्दोलन अर्काको हातमा गएको थियो ।

अन्तरिम संविधानमा यसरी आयो गणतन्त्र

२०६३ माघ १७ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । तर, कोइरालाको सम्बोधनबाट मधेसको समस्या समाधान नहुने भन्दै फोरम नेपालले आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले वार्तामा आउन आग्रह गर्दै माघ २३ फोरम नेपाललाई पत्र लेखे । त्यसको भोलिपल्ट पुनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरे ।

दोस्रोपटक भएको सम्बोधनपछि फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । आन्दोलन स्थगित भए पनि राज्यबाट उसको मागबारे कुनै सुनुवाइ भइरहेको थिएन । फोरम नेपालले फेरि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले काँग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा वार्ता समिति बनायो । मधेसको सेन्टिमेन्ट तान्नका लागि काँग्रेसले जानीजानी महन्थ ठाकुरलाई वार्ताको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर महन्थ ठाकुरलाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको कारण फोरम नेपाल वार्तामा बस्न मानेन । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा बनेको वार्ता समिति भङ्ग गरेर काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अर्को वार्ता समिति बनायो । पौडेलले जनकपुर गएर फोरम नेपालका नेताहरुसँग वार्ता गरे । त्यसबेला २२ बुँदे सहमति भएको थियो र तत्कालै अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै नेपाल संघीय गणतन्त्रात्मक देश हुने कुरा उल्लेख गरियो ।