राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी ३ वर्षभित्र देशभरि सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि आयोगले काम थालिसकेको राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

आयोगले विभिन्न २८ जिल्लाका भूमिहीन, सुकुमबासीसँग जग्गाप्राप्तिका लागि निवेदन मागेको छ । यही माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन माग गरिएको आयोगका अध्यक्ष निरौलाले बताए । आयोगले २८ जिल्लाका ९१ वटा स्थानीय तह चयन गरेर निवेदन माग गरेको हो । ती स्थानमा जग्गा नापजाँचका लागि ६ सय नापी प्राविधिकको दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छ । आयोगले भूमिहीनलाई आफूले आवाद गरेको जग्गाको नाप नक्सा गरी लालपुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले गत भदौ ३० गते राष्ट्रिय भूमि आयोगको अध्यक्षमा केशव निरौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । भदौ अन्तिम साता अध्यक्ष नियुक्त भए पनि आयोगले गत कार्तिक २२ गतेमात्र पूर्णता पाएको थियो । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई सरकारले गत साउन १९ गते खारेज गरेको थियो । त्यसअघिको आयोगमा देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष थिए । सो आयोगले गरेका कामहरुको समेत स्वामित्व लिएर काम थालेको अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए ।

प्रस्तुत छ– राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष निरौलासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

–राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन हुनेबित्तिकै सुुकुमबासीको यसअघिको तथ्याङ्कहरु बुझ्ने काम गर्‍यौँ । प्रदेशस्तरीय केही समीक्षा बैठकहरु पनि गरिएको छ । पहिलेका तथ्याङ्कहरु पर्याप्त नभएका कारण थप तथ्याङ्क संकलनका कामहरु अघि बढाएका छौँ । आन्तरिक कार्यविधि बनाएर जहाँ भूमिहीन सुकुमबासी छन्, त्यहाँ माघ १८ गतेदेखि आयोग पुग्ने कार्ययोजना र रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ ।

–भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रबन्ध गरेअनुसार भूमिहीन दलितलाई प्राथमिकता, अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुलाई प्राथमिकता दिए अनुसार कार्यविधि तय भएको छ । हामीले लगत संकलनको, नापजाँचको, जग्गा वितरणको कार्यविधि बनाइसकेका छौँ । सोही कार्यविधिका आधारमा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा हामी भूमिहीनहरुलाई पुर्जा दिन्छौँ ।

–भूमिहीन, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबास गरेकाहरुका लागि तराईमा ५ कठ्ठा, पहाडमा पनि साढे ५ रोपनीसम्मको जग्गाको पुर्जा दिने प्रक्रियामा अगाडि बढेका छौँ ।

–अघिल्लो आयोग पनि ऐन अनुसार सरकारले गठन गरेको हो । ढिलै गरेर भए पनि उहाँहरुले लगत संकलन गर्नुभएको छ । हिजोको आयोग भूमिसम्बन्धी ऐन ५२ को ६ को ‘ख’ बुँदामा टेकेर बनेको आयोग थियो । अहिले बनेको आयोग र त्यो आयोग ऐनको हिसावले अलग्गै हो । हिजोको आयोगले पनि सुकुमबासी र भूमिहीनका लागि काम गर्ने ऐनको बुँदालाई टेकेर बनेको हुनाले सो आयोगले संकलन गरेको आँकडालाई हामीले अपनत्व लिएका छौँ । अघिल्लो आयोगले लगत संकलनको केही काम गरेको देखिन्छ । त्यसमा केही छुटपुट भएको छ भने जनताले फेरि निवेदन दिन सक्नेगरी हामीले आयोगको कामलाई अगाडि बढाएका छौँ ।

–माघ १८ गतेदेखि निवेदन संकलन गर्नका लागि हामीले ३५ दिन अघिदेखि नै गोरखापत्रका सूचना प्रकाशन गरेर सर्वसाधारणका लागि जानकारी गराएका छौँ ।

–हिजो आयोगसँग ३ सय ६२ जनशक्ति थियो भने अहिले ६ सय जनशक्ति छ । सरकारले हामीलाई ६ सय अमिन प्राविधिकहरू उपलब्ध गराएको छ, सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न यो सरकार कति तत्पर छ भन्ने कुरा यसले नै पुष्टि गर्छ ।  

–अहिले हामीले ६८ स्थानीय तह छनौट गरेर काम अघि बढाएका छौँ । हाम्रो नापी टोली हुन्छ, त्यसमा स्थानीय तहका पनि केही नापी प्राविधिक संलग्न रहन्छन् । त्यो टोलीले बस्ती बस्तीमा गएर जग्गा नाँपजाँचको काम गर्नेछ । नापीबारे हामीले नापी विभागका अधिकारीसँग, सरकारसँग धेरै छलफल गरेका छौँ । हाई रेजुलेशन स्याटेलाइटमार्फत नाप्दा छिटो हुन्छ कि भनेर यो माध्यमलाई मूल माध्यमको रुपमा आयोगले लिएको छ । जहाँ स्याटेलाइट विधिमार्फत जग्गा जाँच गर्न सकिँदैन, त्यहाँ अन्य विधिमार्फत गर्छौं । माघ १८ गतेदेखि हाम्रो टोली वडा वडामा पुग्नेछन् । पहिलो चरणको काम सकेपछि फागुनदेखि हामी फेरि एक सय वटा पालिकाहरुमा प्रवेश गर्नेछौँ ।

–हामीलाई ३ वर्षको समय तोकिएको छ । एक वर्षमा हामी आधाभन्दा बढी काम गर्नसक्छौँ । तीन वर्षभित्रमा हाम्रो देशमा वर्षौंदेखि जकडिएर रहेको भूमिहीन सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेका छौँ ।

–देशभर साढे २ लाख भूमिहीन सुकुमबासी रहेको अनुमानित आँकडा  छ । १५ लाख अव्यवस्थित बसोबासका रुपमा रहेको आँकडा छ । यो डाटा संकलनको आधार त मलाई थाहा भएन तर १५÷२० लाख अव्यवस्थित बसोबास रहेकोमा तीन चार लाख हाराहारी सुकुमबासी छन् । यो संख्यामध्ये लगभग ७० प्रतिशतले भूमि कब्जा गरेर बसेका छन्, जुन जग्गा उनीहरुलाई दिन मिल्ने पनि देखिन्छ । यो विगतदेखि स्थानीय तहले संकलन गर्दै आएका कोरा तथ्याङ्कमा आधारित विवरण हो ।

–सुकुमबासी प्रमाणित गर्ने विभिन्न मापदण्ड छन् । उहाँहरुले आफूलाई सुकुमबासी पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वडास्तरीय सहजीकरण समिति छन् । त्यसले प्रमाणीकरण गरेर पालिका पठाउनुपर्‍यो । पालिकाले पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर जिल्लामा पठाउनुपर्‍यो । जिल्ला समितिलाई हामीले आयोगको अख्तियार दिएका हुन्छौं, जिल्ला समितिबाट प्रमाणित भएकाहरुलाई जग्गा वितरणको काम हुन्छ ।

–काठमाडौंको बागमती किनारमा जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुलाई त्यहाँको जग्गा दिन सकिँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐनले नै नदी किनारका जग्गा, सडक छेउका जग्गा, सरकारले उपभोग गरेको सार्वजनिक क्षेत्रका जग्गाहरु, स्कूल वा धार्मिक क्षेत्र रहेका स्थानहरुमा जग्गा दिन सकिँदैन । कसैको लालपुर्जा भएको जग्गा छेउ पनि दिन सकिँदैन ।

–काठमाडौंको सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न काठमाडौं महानगरपालिका पनि तत्पर हुनुपर्छ । हामीले यसबारे महानगरपालिकासँग छलफल गर्न प्रयास गरे पनि उहाँहरु यसबारे इच्छुक हुनुभएको छैन । यो आयोगसँग मात्र हैन अर्को आयोगसँग पनि उहाँहरु तत्पर हुनुभएन, यो उहाँहरुको कस्तो रणनीति हो, थाहा छैन ।

–शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेको गठबन्धनको सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तत्पर भएर यो आयोग गठन गरेको हो । राजनीतिक परिवर्तनपछि जति सरकार बनेका छन्, यो पहिलो सरकार हो जसले गठन भएको २ महिनामै आयोग गठन गर्‍यो । आयोग भङ्ग त सबै सरकारले गरेका छन् । हिजो खड्ग ओलीको सरकारले सरकार गठन भएको २ वर्षपछि मात्रै आयोग गठन गरेको थियो । यो सरकारका प्रधानमन्त्री र भूमि मन्त्रीलाई मैले भेट्दा काम छिटो गर्नका लागि घच्घचाई रहनुभएको छ ।

–आयोगमा अहिले ३ जना विज्ञ छन् । कानून विज्ञ, नापी विज्ञ, मालपोत विज्ञसहितको हाम्रो समिति गठन भएको छ । सरकारले अन्य थप नापी प्राविधिक चाहिए त्यो पनि पठाउँछु भनेको छ । जिल्ला समितिलाई सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयबाट सिडिओहरुलाई सर्कुलर भएको छ । जसरी हामीलाई सरकारले सहयोग गरेको छ, हामी त्यही ढंंगले छोटो समयमा परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेका छौँ । निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि हाम्रो पछाडि बलियो सहयोग छ । प्रतिपक्ष दल, स्थानीय सरकार सबै सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न तत्पर छन् । समग्र राज्य नै यो समस्या समाधान गर्न सामुहिक रुपमा लागेका छौं । यसले गर्दा पनि ३ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो आत्मविश्वास छ ।

हेर्नुहोस् भिडियो