लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनपछि पाँच दलीय गठबन्धनले सरकार चलाएको झन्डै ६ महिना भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनबीच यसअघि भएको भद्र सहमति अनुसार फेरि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने समय आइसकेको छ । कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ६ महिना पुग्दासम्म सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

यसबीचमा प्रदेशसभा बैठकसमेत सुचारु हुन सकेको छैन भने लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरु पनि निस्क्रिय छन् । कतिपय समिति त नेतृत्वविहीन छन् । यिनै समसामयिक विषय र भद्र सहमतिका आधारमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीले नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक फखरुद्दीन खानसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि उनीसँग तेजेन्द्र केसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

यहाँहरु लुम्बिनी प्रदेशको सत्तामा पुगेको पनि ६ महिना पुग्न लागेको छ, यो बीचमा सरकारका काम कारवाहीको कसरी मूल्यांकन गर्नु भएको छ ?

हामीले सरकार गठन गर्ने बेला जुन एजेन्डा लिएर आएका थियौँ, त्यस अनुसार अहिले काम भइरहेको छ । यो अवधिमा जुन उत्साहका साथ हिँड्नु पर्थ्यो, त्यसअनुसार भएको छैन र त्यसको कारण पनि छ ।

सरकार गठन भएपछि नेपाली काँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन तथा माओवादीको महाधिवेशन भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको महाधिवेशन पनि यही बीचमा सम्पन्न भयो । सरकार सञ्चालनको काममा कतिपय कमजोरी त्रुटि देखाइदिने काम प्रमुख प्रतिपक्षको पनि हो । सबै दल आ–आफ्नो पार्टीको अधिवेशनतिर लागेपछि सरकारका कामप्रति कम ध्यान पुुगेको हुन सक्छ ।

राजनीतिक गतिविधिले गर्दा सरकार जुन गतिले हिँड्नु पर्थ्यो, त्यसमा थोरै कम भएको हो । महाधिवेशन दलहरूको ठूलो उत्सव पनि हो । हामी सरकारमा रहेकाहरु यो बीचमा पार्टीका कामतिर केन्द्रित रहनुपर्ने अवस्था आयो । अन्य विभिन्न कारणले पनि निश्चित रुपमा सुरुमा अपेक्षा गरेजति काम हुन सकेका छैनन् ।

अर्कोतिर विपक्षी एमालेले आफ्ना दुई सांसदको विषयलाई लिएर निरन्तर सदन अवरोध गरेको छ । सरकारले कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनका लागि अवरोध सिर्जना हुनुको एउटा कारण त्यो पनि हो ।

प्रदेश सरकार गठन गर्दा जनतामा जुन अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम नभएको गुनासो आउन थालेको छ । जुन दलको सरकार आए पनि खासै फरक अनुभूति गर्न जनताले नपाउने नै हो ?

गठबन्धनको सरकार बन्दा जनताले विगतको भन्दा अलि धेरै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक नै हो । हामीले प्रदेशवासीका सपना पूरा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन निर्माण गरेका हौँ । अहिले केन्द्रमा पनि हाम्रो सरकार छ । यसले काम गर्न अलि सहज हुनुपर्ने हो । यो सरकारले जुन ठुलो स्पेस दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने, त्यो गर्न सकेन ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हामीले चालु खर्चमा ३ प्रतिशत कटौती गरेका थियौँ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएका छौँ । यो पनि निकै महत्वपूर्ण काम हो । हामीले समृद्ध प्रदेश बनाउन धेरै योजना अगाडि बढाएका छौँ । तर अझै कामको प्रत्याभूति जनताले पाउन सक्ने बेला पनि नभएको हो । किनकि ती काम प्रकृयाको चरणमै छन् । तर हाम्रो गठबन्धन सरकारले जनता निरास पार्ने गरी काम गर्दैन भन्नेमा प्रतिबद्ध छाँै । हो, परिणाम देखिनका लागि केही समय लाग्ने हुन्छ ।

अर्कोतिर, संघीयता आएपछि पावरहरु विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने थियो, त्यो भएको छैन । केन्द्र सरकार अझै पावर सेयर गर्न उदासिन देखिएको हामीलाई अनुभूति भएको छ । हामी हिजो सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा पनि पावर सेयरकोे विषय बारम्बार उठाएका थियौँ । अहिले हाम्रो गठबन्धनको सरकार केन्द्रमा रहँदा पनि त्यो पीडा भोग्न बाध्य छौँ । त्यस कारणले प्रदेश सरकारबाट  देखिने गरी काम नभएको जनतालाई लाग्न सक्छ ।

दुई जना सांसदहरुको विषयलाई लिएर विपक्षी दल एमालेले बारम्बार संसद अवरोध गरेको छ । यो अवरोध फुकाउनेतर्फ यहाँहरुको प्रयास कम भएको हो ?

अहिले एमालेले दुई जना सांसदको विषयलाई लिएर लगातार संसद अवरोध गरेको छ । त्यसमा हाम्रो फरक मत छ किनभने अहिले त्यो विषय अदालतमा पुगेको छ । न्यायालयमा पुगेको विषयलाई लिएर बारम्बार संसद अवरोध गर्नु उचित होइन ।

उहाँहरुले सभामुखलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्नु भएको छ । यस अवस्थामा अहिले संसदमा त्यसको विरोध गर्नु अलोकतान्त्रिक विधि हो । किनभने एकातिर म प्रजातन्त्र पनि मान्छु, हाम्रो पार्टी संघीयतालाई संस्थागत गर्दै लैजाने विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने, अनि अर्कोतिर निरंकुश र तानाशाही प्रवृत्ति देखाउनुहुन्छ । हामीले पटक पकट संसद खुलाउने पक्षमा उहाँहरूसँग छलफलको प्रयास गरेका छौँ तर उहाँहरुको एउटै बालहठ के भने दुई जना सांसद निलम्बन हुनुपर्छ भन्ने छ । त्यो इस्युलाई लिएर एउटा प्रकृयामा गएपछि जनताको आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँलाई बन्धक बनाउनु जायज होइन । संसदको निकासको लागि जति जिम्मेवार सत्तापक्ष छ, त्यति नै विपक्षी पनि हुनपर्ने हो । तर विपक्षीलाई त्यो अनुभूति नै भएको अवस्था छैन ।

एकातिर सरकारले संसदलाई विजनेश नदिएको, अर्कोतिर प्रतिपक्ष दलको आफ्नै मागका कारण लुम्बिनी प्रदेशसभा बन्धक बनेको कतिपयले भन्ने गरेका छन् नि ?

होइन, सरकारले काम नदिएर संसद रोकिएको होइन । त्यो रोक्नुपर्ने सरकारको केही कारण छैन । सरकारसँग विधेयकहरु छन् । सुरुमा एमाले सांसदहरुको नाराबाजी र बीचमा राजनीतिक पार्टीहरुको आफ्नो सम्मेलन पनि भएका कारणले अलि कम ध्यान पुगेको हुन सक्छ । जसका कारण थौरे समय संसद नचलेको हो । संसद साझा थलो हो । प्रदेशको विकासका  लागि प्रदेश समृद्धिको लागि बहस र छलफल गर्ने ठाउँ सञ्चालन गर्न हामी जिम्मेवार छाँै । विपक्षीहरु पनि जिम्मेवार रुपमा आउनुपर्ने हो ।

मिनी संसद् भनिने संसदीय समिति पनि धेरैजसो नेतृत्वविहीन छन्, त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान किन नगएको ?

संसदीय समितिको पदपूर्तिका सवालमा तत्कालीन समयदेखि नै दुई वटा समिति रिक्त थिए । शंकर पोखरेलका पालामा भएका समितिदेखि अहिलेसम्म उही अवस्था छ । त्यो बेला विजयबहादुर यादव र दृग नारायण पाण्डेय सभापति रहेका समिति नेतृत्वविहीन हुने बित्तिकै हामीले बारम्बार समितिलाई पूर्णता दिऊँ भन्ने माग ग¥यौँ । किनभने समितिले सरकारलाई अझै जवाफदेही बनाउँछ । मेरै अग्रसरतामा पनि ४÷५ पटक शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारसँग छलफल भएको थियो । त्यो बीचमा राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भयो । हाम्रो सरकार आयो । त्यसपछि फेरि एमाले नेताहरुसँग पनि कुराकानी भयो । अब समितिका लागि नामावली दिनु प¥यो भनेर उहाँहरुसँग मागेको हो । उहाँहरु मन्त्रिपरिषद विस्तार कुरिरहनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन अलिकति ढिला भयो । फेरि पनि हाम्रो प्रयास भइरहेको छ । सायद अब छिट्टै समितिहरुले पूर्णता पाउने छन् । सदन सुचारु हुनासाथ समितिले पूर्णता पाउने छन् ।

सरकारमा आउनुअघि गठबन्धन दलहरुबीच आलोपालो सरकार चलाउने भद्र सहमति भएको थियो, सहमति अनुसार फेरि सरकार परिवर्तन हुन्छ ?

त्यसमा हामी कटिबद्ध छौँ । राजनीतिमा इमानदारिता महत्वपूर्ण हो । त्यसमा माओवादीका साथीहरु पनि ‘माइन्ड मेकअप’ गरेर बस्नुभएको छ । त्यसमा मुख्यमन्त्रीज्यूलगायत अहिलेसम्म त्यो भद्र सहमतिमा प्रतिबद्ध भएको पाएका छौँ । त्यस कारण त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनेछ । 

कहिलेसम्म सरकार परिवर्तन हुन्छ ?

अहिले ठ्याक्कै डेट छैन । एउटा सहमति फागुन मध्यसम्ममा गर्ने भन्ने भएको थियो । त्यसमा जान्छ होला । थप छलफल हुन बाँकी छ ।