गण्डकी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रदेशमा संचालन हुने सार्वजनिक सवारीमा भाडा सिफारिस समितिको प्रतिवेदनका आधारमा भाडा समायोजन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले जानकारी दिए।

लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीका साधनका पार्ट्स लगायतमा चर्को मुल्यवृद्धि भइसक्दा समेत सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजना भएको थिएन । प्रदेश सरकारले व्यवसायीको चर्को असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक बस, ट्रक, ट्याक्सी लगायतका साधनको भाडादर समायोजन गरिएको हो । 

सरकारका प्रवक्ता मन्त्री खड्काका अनुसार समायोजन भएको भाडा दर अनुसार प्रदेशभित्र लामो दुरीमा चल्ने यात्रुबाहक बसले यात्रुसँग साविकको भाडामा थप २३.५१ प्रतिशत भाडा थप गरेर लिन पाउने छन् । 
त्यसैगरी नगर बसमा यात्रा गर्ने यात्रुसँग व्यवसायीले साविकको भाडामा थप २२.५५ प्रतिशत भाडा थप गरेर लिन पाउने छन् । ट्रकको भाडा पनि १४.५७ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । भाडामा संचालन हुने ट्याक्सी मिटरमा चलाउनु पर्ने छ । ट्याक्सीले सुरुको १५ किलोमिटरको यात्रासम्म ८० रुपैयाँ भाडा लिन पाउने छन । त्यसपछि थप २ सय मिटरमा १० रुपैयाँका दरले भाडा थप हुँदै जानेछ ।

प्रदेशमा संचालित ट्याक्सीका चालकहरूले पहिचान खुल्ने एउटै कलरको ड्रेस लगाउनु पर्ने, यात्रुले प्रष्ट देखिनेगरी नाम, ट्याक्सी नम्वर र ठेगाना खुल्ने कार्ड राख्नु पर्ने, जिसिएस जडान, मिटर ट्याक्सीले यात्रुलाई तत्कालै बिल दिनु पर्ने लगायतका निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।   

प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा भाडा सिफारिस समिति गठन गरेको र त्यस समितिको सिफारिस अनुरुप भाडा समायोजन गरेको मन्त्री खड्काले बताए । 
संघ सरकारले यसअघि नै र २८ प्रतिशत भाडा बृद्धि गरे पनि गण्डकीमा समायोजन हुन सकेको थिएन । यातायात मन्त्री खड्काले भाडा दर बढे पनि यात्रुले विगतमा तिर्दै आएको भन्दा थप भाडा तिर्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी विधेयक २०७८ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धि कामका समेटेर योजना बनाउनका लागि विधेकको मस्यौंदा बनाउन सरकारले स्वीकृति दिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक सहज कार्यान्वयनका लागि सो सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने समेत मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रदेशमा कार्यरत अस्थायी दरबन्दीका कर्मचारीको म्याद थप गर्ने समेत निर्णय भएको मन्त्री खड्काले बताए । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा संचालित विभिन्न आयोजनाका लागि बजेट अभाव भएकाले त्यसका लागि संघिय सरकारसंग आवश्यक रकम माग गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।