नेपालको विकासमा रहेका अनेकन उल्झनमध्ये सरकारले विकासकै लागि छुट्टयाइएको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु पनि पनि एक हो । उठेको राजस्वबाट कर्मचारीको तलबभत्ता थेग्न पनि नसक्ने सकस भोगिरहेको नेपालले विकासका लागि स्रोत (रकम) जुटाउन दाताकहाँ हात पसार्नुपर्ने हालत छ । बल्लतल्ल स्रोत अनुमान गरेर बजेट त ल्याइन्छ, तर कार्यान्वयन अवस्था वर्षेनी निराशाजनक रहन्छ । पूँजीगततर्फ बजेट समयमै खर्च नहुने, असारे विकासमा स्रोत दोहन हुने, नागरिकको थाप्लोमा दाताको ऋणबोझ थपिइरहने र अपेक्षाअनुसार विकास प्रतिफल हात नपर्ने समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । सरकार, कर्मचारीतन्त्र, नियामक र विकासे निकाय ‘भेटे लाभ, नभेटे चुपचाप’ प्रवृत्ति दोहोर्‍याइरहन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन क्रममा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । बजेट मध्यावधी अर्थात आधा वर्ष सकिँदा पूँजीगत खर्च १३.४४ प्रतिशतमात्र भएको छ । जबकि, सरकारले यस्तो खर्च हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

यस्तो अवस्था वर्षेनी किन दोहोरिन्छ त ? के यो वर्ष पनि जनताको सुविस्ताका लागि हुनुपर्ने विकास खर्च सरकारकै ढुकुटीमा थन्किने या असारे भेलमा बग्ने हो त ? मुख्यतः यही प्रश्न हामीले पूर्वप्रशासक (पूर्वसचिव, पूर्वमहालेखा नियन्त्रक) गोपीनाथ मैनालीसँग सोध्यौं । सेवा अवधिमा बजेट र सरकारी खर्च प्रवृत्तिलाई नजिकबाट नियालेका/नियमन गरेका मैनालीले भने, ‘यी त सबै भन्ने कुरा हुन्, वहानामात्रै हुन् । बजेट समयमै खर्च नहुनुमा सचिवहरू सबैभन्दा बढी दोषी छन् ।’ बजेट, पूँजीगत खर्च, बजेट कार्यान्वयनमा सरकार र कर्मचारीको भूमिकालगायत विषयमा पूर्वप्रशासक मैनालीसँग गरिएको कुराकानी :

आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा यसपटक पनि पूँजीगत खर्च निकै कमजोर देखियो, नेपालले बजेट अभ्यास गरेको यत्तिका वर्षसम्म वार्षिक बजेट खर्चने आधार तयार नगरेकै हो त ?

बजेट खर्च समयमै नहुनुमा यसअघि विभिन्न समस्या कारक थिए । कात्तिक–मंसिरतिर बल्ल बजेट पास हुने, पेश्की खर्चले काम चलाउनुपर्ने अवस्था थियो । खर्च नहुनुको दोष समयमा बजेट नल्याउने प्रवृत्तिलाई दियौं । पछि महेश आचार्य दोस्रोपटक अर्थमन्त्री भएका बेला अर्ली बजेट अभ्यास गर्न खोज्नुभयो । अर्ली बजेट ल्याउँदा पेश्की खर्च विद्ययक नै ल्याउनुपर्दैन । त्यो विद्ययक नल्याएपछि समयमै खर्च गर्न सकिन्थ्यो । त्यसैले जेठको पहिलो हप्तामा बजेट ल्याउने अनौपचारिक अभ्यास भयो । त्यसो गर्दा काम अलिक छिटो भयो र बजेट खर्च पनि केही बढ्यो ।

दुईवटा कुरामा फेरि समस्या देखाउने काम भयो । एउटा खर्चको वित्तीय जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई तोकिएन, मन्त्रीहरूबाट हस्तक्षेप भयो, दायित्व नतोकेका कारण पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी छल्न खोजे । आ–आफ्नो आशयअनुसार कुरा गर्न थाले ।

त्यतिखेर हामीसँग सार्वजनिक खरिद ऐन पनि थिएन । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५६ को एउटा परिच्छेदको सहारा लिएर सरकारी ठेक्कापट्टाको प्रकृया टुङ्ग्याउने गरेका थियौं । तर, पछि हामीले अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक खरिद ऐन बनायौं । यो ऐन अन्तरराष्ट्रिय स्तरकै हो । किनकी, संयुक्त राष्ट्र संघको नमूना कानुनहरू, परामर्श इञ्जिनियरहरूको अन्तरराष्ट्रिय महासंघ (फीडीक), अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरू, नेपालका सबै निर्माण व्यवसायी र आर्थिक प्रशासन तथा बोलपत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच छलफल/परामर्श गरेरै नेपालले खरिद ऐन ल्याएको हो । यो ऐन ल्याएपछि पूँजीगत खर्च र विकास प्रकृया राम्ररी अघि बढ्ने अपेक्षा राखियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ मै अर्ली बजेटको व्यवस्था गरियो, तर त्यसपछि पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ छ । मन्त्रालयहरूले यसअघिकै वहाना देखाइरहेका छन् । पूरानै समस्या बल्झिरहेको हो ?

अर्ली बजेट ल्याउने अभ्यासलाई हामीले संविधानमै लेखेर स्थायित्व दियौं । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत भएपछि पास गर्न डेढ महिना समय पर्याप्त हो ।

यो बीचमा हामीले मध्यकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) मा आयोजना चढाउने अर्को राम्रो काम पनि गर्‍यौं । त्यसपछि क्रमागत आयोजना पनि नरहने भए । किनकी, तीन वर्षे खर्च खाकामा आयोजनाले प्रवेश पाउने भयो । यो विश्वमै भएको थोरै राम्रा नीतिगत परिवर्तनमध्ये एक हो । आयोजनाको र्‍याङ्किङ गर्‍यौं, कुन आयोजनामा कति बजेट छुट्याउने भन्ने निर्धारण गर्‍यौं ।

यति गर्दा पनि दुईवटा कुरामा फेरि समस्या देखाउने काम भयो । एउटा खर्चको वित्तीय जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई तोकिएन, मन्त्रीहरूबाट हस्तक्षेप भयो, दायित्व नतोकेका कारण पदाधिकारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी छल्न खोजे । आ–आफ्नो आशयअनुसार कुरा गर्न थाले ।

यो प्रवृत्ति हटाउन वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन ल्याइयो । रामेश्वर खनाल अर्थसचिव रहनुभएका बेला यो ऐन आवश्यक भएको औंल्याइयो । म योजना आयोगमा सहसचिव थिएँ । ऐनमा मैले पनि केही काम गरेको थिएँ । २०७६ मा यो ऐन पनि ल्याइयो । यो ऐनमा मन्त्रीको, लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात सचिवको, जिम्मेवार व्यक्ति अर्थात खर्च गर्ने अधिकारीको र उसलाई सहयोग गर्ने आर्थिक प्रशासनका पदाधिकारीको के जिम्मेवारी छ भन्नेसम्म तोक्यौँ । महालेखा नियन्त्रकको हैसियतले ऐनको नियमावली बनाउन मैले अलि बढी नै काम गरें ।

यत्तिका कानूनी आधार बनाइसक्दा पनि विकासमा सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भनियो, यो तथ्यगत तर्क थियो कि वहाना मात्रै ?

हो, सार्वजनिक खरिद ऐन बाधक भएको भनियो । यसो भनेपछि एकैवर्ष पाँच पटकसम्म सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्‍यौं । तर, खासमा त्यो कारण नै थिएन । खास कारण चाहिँ अधिकांश आयोजना क्रमागत हुनु थियो । किनकी, चालू आर्थिक वर्षमा ३३१ वटा आयोजना छन् । ती आयोजनामा ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भनेका छौं । गत आर्थिक वर्षमा ३२४ वटा आयोजना थिए । यस हिसाबले हेर्दा हामीले केही आयोजना सम्पन्न गर्‍यौं र ५० वटाजति बढायौं । यसरी हेर्दा बहुवर्षीय ठेक्का प्रकृयामा बाधा परेको भन्न पनि मिल्दैन ।

सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सचिवहरू नै हुन् । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारीको स्वामित्व लिनु त परको कुरा, सचिवहरूले अन्तरबोध नै गरिरहेका छैनन् । कार्यान्वयनतर्फ उनीहरू इच्छुक र अग्रसर नै छैनन् ।

उसो भए समस्या कहाँनेर हो त ?

पूँजीगत बजेट खर्चन नसक्नुमा हाम्रो मनोवैज्ञानिक समस्या एक हो । यसमा दुई/तीनवटा लुकेका कुराहरू छन् । एउटा : आयोजनामा आफूअनुकूल खर्च गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ । आफूले जिम्मेवारी लिएका बेला खर्च गर्न चाहने र नचाहने दुवैथरी प्रवृत्ति छ । एकाथरी कर्मचारी खर्च गर्न चाहन्छन्, अर्काथरी चाहँदैनन् ।

अर्को, राजनीतिक तहमा पनि समस्या छन् । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) मा धेरै कार्यक्रमहरू अद्यावधिक नै नगरिदिने काम भइरहेको छ । प्रत्येक क्रियाकलापहरू एलएमबीआइएसमा अद्यावधिक गराउनुपर्छ । सिगास नामक लेखा सफ्टवेयरबाट काम गर्दा तोकिएको बाहेक कर्मचारीलाई एक कप चिया खान पनि छुट हुँदैन । त्यस्तो राम्रो प्रणाली स्थापना गरिएको छ ।

तर, मुख्य आयोजनामा आफूअनुकूल गर्न हचुवाका भरमा अद्यावधिक गराउने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना यसका उदाहरण हुन् । यी आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यी आयोजना त राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत छन् । तर, मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल आयोजना छान्ने काम हुने गरेको छ । यी परियोजनाअन्तर्गत अघि बढाइने कार्यक्रम छान्न हाम्रा कार्यालयहरूमा स्टेरिङ कमिटीहरू नै छन् । ती कमिटीले आयोजना छान्ने, पास गर्ने, फाइनल गर्ने, आर्थिक वर्ष मध्य हुनलाग्दा क्रियाकलापको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्नुपर्छ । तर, आफैंले गर्नसक्ने काम अर्थमा थुपार्ने र त्यहाँका सम्बन्धित उपसचिवले सम्पादन गर्नै नभ्याउने स्थिति छ । खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण यो हो ।

म आफैं शिक्षासचिव हुँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम गर्न खोजियो । पाँच महिनाको बीचमा दुईवटा मन्त्री ब्यहोर्नुपर्‍यो । प्रकृया पूरा गर्नै समय लाग्यो । फागुनसम्म निकै थोरै रकम खर्च गर्न सकें । एउटा यो कारण पनि हो । अर्को, कानून कार्यान्वयनमा आलस्यता छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले तोकिएकै दिनमा आयोजना अघि बढाउन कार्यसम्पादन सम्झौता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नगरे एक हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्छ ।

व्यवहारिक कठिनाइ पनि छ । धेरै क्रियाकलापमा पैसा छर्ने प्रवृत्ति झनै झाङ्गिएको छ । मलाई लाग्छ–लाखौं क्रियाकलापका लागि बजेट छर्ने काम भएको छ । पाँचवटा पूलमा राख्नुपर्ने बजेट ५० वटा पूलका लागि बाँड्ने गरिएको छ । ठेकेदार नै दङ्ग पर्ने स्थिति छ । काम ५० करोडको दिने, बजेट २० लाख छुट्याउने गर्दा यस्तो हुन्छ नै ! साइड क्लिरियन्सदेखि मुआब्जा र वनसम्मका काम गर्नुपर्छ, त्यही कामका लागि बजेट नपुगेपछि विकास रोकिने नै भयो ।

ऐनमा जरिवानाकै व्यवस्था हुँदा पनि कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारी कारबाहीमा परेको खासै सुनिँदैन नि !

यो काममा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सचिवहरू नै हुन् । ऐनको व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारीको स्वामित्व लिनु त परको कुरा, सचिवहरूले अन्तरबोध नै गरिरहेका छैनन् । कार्यान्वयनतर्फ उनीहरू इच्छुक र अग्रसर नै छैनन् ।

यसो हुनुमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो : कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा एउटा, कार्ययोजना बनाउँदा अर्को र कार्यान्वयनका बेला मन्त्रालयमा अर्को सचिव हुने स्थिति छ । अर्थात, सचिवहरू सरुवा भइरहँदा समस्या परेको छ । धेरै विकासे कार्यालयमा चाहिँ यस्तो खासै देखिँदैन, कारण चाहिँ थाहा छैन । तर, बजेट त विकासे अड्डामा मात्र केन्द्रित छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि लगायत मन्त्रालय निकै ठूलो बजेट राख्ने गरिएको छ ।

अर्को, निगरानीकर्तासँग डराउने समस्या छ । काम गर्दा लेखा समिति, महालेखा परीक्षक, आन्तरिक लेखा परीक्षक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्मले परीक्षण गर्ला भनी सोच राख्दा काम रोकिएको छ । काम अघि बढाएपनि बिग्रिए पदोन्नतीमै समस्या होला भन्ने अर्को भय छ ।

व्यवहारिक कठिनाइ पनि छ । धेरै क्रियाकलापमा पैसा छर्ने प्रवृत्ति झनै झाङ्गिएको छ । मलाई लाग्छ–लाखौं क्रियाकलापका लागि बजेट छर्ने काम भएको छ । पाँचवटा पूलमा राख्नुपर्ने बजेट ५० वटा पूलका लागि बाँड्ने गरिएको छ । ठेकेदार नै दङ्ग पर्ने स्थिति छ । काम ५० करोडको दिने, बजेट २० लाख छुट्याउने गर्दा यस्तो हुन्छ नै ! साइड क्लिरियन्सदेखि मुआब्जा र वनसम्मका काम गर्नुपर्छ, त्यही कामका लागि बजेट नपुगेपछि विकास रोकिने नै भयो ।

जब कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पुग्छौं–फेरि अर्को समस्या निम्तिने गरेको छ । एलएमबीआइएसमा त कार्यक्रम राखियो, तर पूर्वतयारी नै छैन । आयोजनाको पूर्वतयारी गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख अर्थात धेरै हदसम्म सचिवले नै हो । तर, हौसिएर र हचुवाका भरमा धेरै काम गर्न सक्छु भन्ने महत्वाकांक्षासाथ आयोजना थुपार्ने काम हुन्छ । यस्तो भएपछि कुन काम थाल्ने भन्नेमै अन्यौल हुन्छ । बल्लतल्ल काम अघि बढाउने आयोजना छान्यो–निर्माणस्थलमा विवाद हुन्छ । त्यो विवाद सल्ट्याएर ठेक्का लगाउन खोज्दा त्यहीँ विवाद निम्तिन्छ । ठेक्का लगाउने क्रममा मूल्याङ्कनमा सानो त्रुटि भएपनि निगरानीकर्ता निकाय, मन्त्रीको सचिवालय र अन्य दबाब समूहबाट अवरोध हुनेगर्छ । यस्तो हुने भएपछि सचिव या आयोजना प्रमुख जोखिम लिनै चाहँदैन ।

सचिवले कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । यद्यपि, यो पनि देखावटीमात्रै हुने गरेको छ । किनकी, काम देखिएन । म त काम गर्नका लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता नै आवश्यक छैन भन्छु ।

असल मनशाय राखेर काम गर्ने हो भने विवाद सायदै निम्तिन्छ । अख्तियारप्राप्त कर्मचारीले आफूलाई लाभ हुनेगरी काम अघि बढाउँदा गल्ती देखिने र निगरानीमा पर्ने स्थितिलाई जोखिम नलिएको भन्न मिल्छ र ?

यसमा दुवै पाटोलाई हेर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई संरक्षण भैहाल्छ नि भनी एकीन गर्नसक्ने स्थिति छैन । किनकी, संरक्षण हुने गरेको भए हामीले उल्लेख गरेका समस्या नै आउँदैनथ्यो । राम्रो काम गर्न अग्रसर हुँदा पनि यसको पछाडि के आशय छ भन्दै गिजोल्ने काम हुन्छ । महालेखा नै प्रश्न गरिदिन्छ । किनकी, औचित्यको लेखापरीक्षण हुने हुनाले जसले जसरी पनि औचित्य लगाउनसक्छ । यी लगायत कारणले कर्मचारीले अनाहकमा प्रतिष्ठा गुमाउनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

विकासका काम यसरी रोकिनुमा मन्त्रीहरूको खासै भूमिका हुँदैन । किनकी, मन्त्रीलगायत सबैलाई राम्रो काम हुन्छ भनी आश्वस्त पार्ने जिम्मा सचिवहरूकै हो । आफूमातहत कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न पनि नसक्ने र अकर्मण्यतामा फसेका कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउन पनि नसक्ने समस्या सचिवहरूमा व्याप्त छ ।

दोषको बढी हिस्सा सचिवहरूकै हो भन्न खोज्नुभएको ?

हो । किनकी, बजेट खर्च मामिलामा सबैभन्दा ठूलो उत्तरदायित्व मुख्य लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् सचिवकै हो । ऐनले पनि यो कुरा पाँचपटक भनेको छ । बजेट पारित गरेपछि खर्च गर्न प्रमुख अधिकारी सचिव नै हो । यो वर्ष नै शिक्षामा दुई खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित दुई खर्ब रुपैयाँले शिक्षामन्त्रीलाई चिन्दैन, शिक्षा सचिवलाई मात्रै चिन्छ ।

त्यसैले, सचिवले कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्छ । यद्यपि, यो पनि देखावटीमात्रै हुने गरेको छ । किनकी, काम देखिएन । म त काम गर्नका लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता नै आवश्यक छैन भन्छु । किनकी, कर्मचारीलाई त यसै पनि कामको जिम्मेवारी तोकिएकै हुन्छ । त्यही जब डिस्क्रिप्सन नै कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने आधार हो । काम नगरे अनुगमन र निगरानी राख्ने काम मुख्य लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात सचिवले नै हो । संवैधानिक निकायमा खासै बजेट नपर्ने हुनाले अहिले भएका मन्त्रालय र अन्य निकाय गरी ३५ जना सचिवसँग यो जिम्मेवारी छ । ३५ जनाले राम्ररी काम गरिदिने हो भने बजेट जसरी पनि खर्च हुन्छ ।

मेरो तर्क सचिवले नै सबै काम एक्लै गर्नुपर्छ भन्ने होइन । किनकी, उनीहरूलाई कामको लोड बढी हुन्छ । सचिवहरू निकै व्यस्त पनि हुन्छन् । यो अवस्थामा पनि राम्ररी काम अघि बढाउन ऐनमै व्यवस्था गरिएकै छ । व्यस्त सचिवलाई काममा सघाउन कानूनअनुसार मन्त्रालयमा आन्तरिक नियन्त्रण समिति बनाइन्छ । समयमा खर्च गरे/नगरेको, समयमै कार्ययोजना तय गरे/नगरेको, समयमै बोलपत्र मूल्याङ्कन र प्रकृया अघि बढाए/नबढाएको र बाधा पार्ने काम गरे/नगरेको लगायत काम हेर्ने सो समिति सचिवले नै गठन गर्न सक्छन् । यो समिति सचिवकै सहयोगी हो । योजना या प्रशासन शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा मातहतका सबै निकायलाई हेर्न ५/६ जना अधिकारी रहने समिति बनाउने व्यवस्था नै छ । सो समितिले नै तथ्याङ्क संकलनदेखि काममा ढिलाइ भए/नभएको लगायत सबै काम हेर्नसक्छ । आवश्यकताअनुसार सिनियर म्यानेजमेन्ट टीम (सीएमडी) र मन्त्रीलाई संयोजनसम्म माग गर्नसक्छ ।

मन्त्रीले पनि अन्तरमन्त्रालय र योजना आयोगसम्म समन्वय गराउन सक्छन् र विकासका बाधा हटाउन सक्छन् । मन्त्रीलाई नै गुहार लगाउनुपर्ने अवस्था छैन भने समितिले नै बैठक राख्न सक्छ । बैठक राख्न पनि अहिले सजिलो छ, किनकी आवश्यक सबै प्रणालीहरू बनाइएको छ । कुन आयोजना या कार्यक्रममा कति खर्च भयो भन्ने जानकारी मन्त्रालयकै कम्प्युटरबाट हेर्न सकिन्छ । आयोजनास्थलमै गएर ‘म्यानुअल्ली’ हेर्नुपर्ने अवस्था हटिसकेको छ । तर, सचिव र मातहतको समितिले यो काम गरिरहेको छैन ।

तपाईं आफैं केही मन्त्रालयको सचिव रहनुभयो । बजेट कार्यान्वयन विफलता अपजस सचिवले मात्रै लिने कि मन्त्रालय हाँक्ने गरेका मन्त्रीहरूले पनि लिनुपर्ने हो ?

काम नगर्ने यी दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी मन्त्रीको हो । मन्त्रीले दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक आयोजना प्रमुखहरूलाई राखेर मन्त्रालयगत विकास समस्या समाधान समिति बैठक (एमड्याक) गर्नुपर्छ । त्यो पनि नगरेर चार महिनामा एकपटक बल्लतल्ल बैठक राख्नुहुन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक डाकेपछि मात्रै मन्त्रीले बैठक राख्ने गर्छन् । सचिव या मन्त्रीले विकासका समस्या फुकाउन आवश्यक बैठक जहिले राख्दा पनि हुने हो । तर, दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक राख्नैपर्छ । यसो भइरहेको छैन ।

चार महिनामा राख्ने बैठकमा पनि मन्त्रीहरूले एक दिन समय छुट्याउने गर्दैनन् । दुई घण्टामा बैठक टुङ्ग्याइन्छ । दर्जनौं विभाग र कार्यालय भएका मन्त्रालयको बैठक चार महिनामा एकपटक, त्यो पनि दुई घण्टासम्म बस्न सक्दैन भनेपछि तपाईं आफैं अनुमान गर्नुहोस् : विकासमा बाधा कहाँ छ ? यसको मतलब विभागीय मन्त्रीको प्राथमिकतामा मन्त्रालयकै काम पर्ने गरेको छैन । सचिव अल्मलिए । सचिव र मन्त्री अल्मलिएपछि समिति यसै अल्मिलिने भयो । समितिले के हेर्ने भन्ने नै भेउ पाउँदैन ।

सरकारले अघि बढाएकामध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हो । नाम नै राष्ट्रिय गौरवको भनियो । गत वर्ष औषतमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भयो, तर गौरवका आयोजनामा ५८ प्रतिशतमात्र खर्च भयो । काम गर्नैपर्छ, नगर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने अभ्यास नहुँदा काम भएन । अहिले त पाँच/सात प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । बाँकीको जागिर कटाउने मेसो मात्रै छ ।

यो आर्थिक वर्षमा सरकारले मासिक १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राख्यो, तर आधा समय सकिँदा जम्माजम्मी १३.४४ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । समाधानका उपाय छँदाछँदै समस्या यथावत छन् । खर्च बढाउन सरकारले अब के गर्न सक्छ ?

अहिले बजेट निकासा गर्नुपदैन, स्वतः निकासा हुन्छ । स्वतः अख्तियारी प्राप्त हुन्छ । बजेट पेश गरेको दिनदेखि नै तयारी गर्न सक्थ्यौं । तर, आलस्यता भयो । नेपालमा ठूलो महत्वाकांक्षा र उद्वेश्यसाथ कानून आउने, तर कार्यान्वयनका बेलामा आलस्यता देखाउने र कार्यान्वयन नै नगर्ने स्थिति निम्त्याउने गरिन्छ । अहिले अधिकांश सचिव या लेखा उत्तरदायी अधिकृत र व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका नै बुझिरहेका छैनन् । आर्थिक ऐनअनुसार मैले कहिले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन । अर्कातिर, यसपटक बजेट ल्याउने क्रममा स्थायित्व पनि भएन ।

२०७५ मा कार्यसम्पादन करार गर्‍यौं । त्यतिखेर कानूनमा त्यसो गर्ने व्यवस्था नै थिएन । तर, सुशासन ऐनलाई टेकेर सम्झौता भयो । वास्तवमा राम्रो काम हुन लागेको थियो । जब अर्को वर्ष कानून बनायौं–हल्लामात्रै गर्‍यौं, कामै भएन । सचिवदेखि अधिकृतसम्मको कार्यसम्पादन करार गर्ने काममात्रै भयो । करार गर्ने, अनि फेरि सरुवा गर्ने, फेरि करार गर्दैमा आर्थिक वर्ष सकियो । रिर्पोटिङकै काम बिग्रियो । यसो हुनुको दोष सचिवकै हो ।

यहाँनेर सरकारी खर्चलाई एउटा आधार मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यो वर्ष पनि खर्च अवस्था उत्साहजनक पटक्कै थिएन । सरकारी ढुकुटीको पैसा पनि खर्च गर्न नसक्नु अकर्मण्यता नै हो । कोही पनि नियममा नबसेको, कानून कार्यान्वयन नगरेको र काम गर्नुपर्छ भन्ने बोध नै नगरेको हो । मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुख र सम्बद्ध सबै कर्मचारी पनि दोषी हुन् ।

अर्को, बजेट कार्यान्वयन गर्ने भनेको समुदाय, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नु पनि हो । तर, नेपालका हरेक अर्थमन्त्रीले नीतिमा यो कुरा राखे, काम भए/नभएको समीक्षा चाहिँ गरेनन् । जबकी, हामीले योजना र बजेटमा ४९ प्रतिशत सरकारको र बाँकी ६१ प्रतिशत निजी–सहकारी क्षेत्रको योगदान हुने भनेका छौं । तर, ५१ प्रतिशत जहिले पनि छुट्यो ।

सरकारले अघि बढाएकामध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सबैभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हो । नाम नै राष्ट्रिय गौरवको भनियो । गत वर्ष औषतमा ६५ प्रतिशत बजेट खर्च भयो, तर गौरवका आयोजनामा ५८ प्रतिशतमात्र खर्च भयो । काम गर्नैपर्छ, नगर्दा कारबाही हुन्छ भन्ने अभ्यास नहुँदा काम भएन । अहिले त पाँच/सात प्रतिशत कर्मचारीले मात्र काम गरिरहेका छन् । बाँकीको जागिर कटाउने मेसो मात्रै छ ।

यो वर्ष के गर्ने भन्ने प्रश्न उठिसक्यो । अब अनुगमन तीव्र र प्रभावकारी ढंगले गर्नुपर्छ । काम भएको छैन भने वित्तीय उत्तरदायी ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । एक हजार रुपैयाँमात्रै सजाय गरेपनि केही सबक हुन्छ । कानूनले सचिवलाई शक्तिशाली बनाएको छ । सचिव सक्रिए भए सबै समस्या समाधन हुन्छ । खरिद ऐनमा समस्या भए संशोधन गरे हुन्छ । त्यसका लागि पनि सचिवकै संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको छ । तर, ऐन बाधक छैन ।

आयोजनाहरू छरिएकै छन् । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा केही लाखका आयोजना पनि राखिएको छ । लाख–लाखका आयोजना धेरै हुँदा बजेट छरियो । यसो हुनुको कारण राजनीतिक संस्कृति नै हो । यसमा नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

यो आर्थिक वर्षमा बजेट मध्यावधी सकियो । पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित छ । तर, वुद्धिमतापूर्वक अग्रसर हुने हो भने असार मसान्तसम्म ८० प्रतिशत खर्चन सकिन्छ । जस्तो कि, पूलमा पर्याप्त खर्च गर्न सक्छौं । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका आयोजनामा खर्च बढाउन सकिन्छ । अब अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले तात्ने हो भने ८० प्रतिशत खर्च गराउन सकिन्छ । बजेट धेरै खर्च हुने महिना माघ, फागुन, चैत, वैशाख र जेठ हुन् । यो पाँच महिनामा खर्च गराउन सकिन्छ । तर, खर्च गर्छु र गराउँछु भन्नेतर्फ ध्यान आजैदेखि हुनुपर्‍यो । हरेक साता निगरानी र अनुगमन गर्ने, काम गराउने उद्देश्य राखी अर्थ–आयोग–सम्बद्ध मन्त्रालयबीच तारान्तार बैठक बस्ने, देखिएका समस्या त्यहीँ समाधान गर्न थाल्नुपर्छ । आयोगले औचित्यका आधारमा ठूलो रकम रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न सहमति दिने हिम्मत राख्नुपर्छ ।

खराब प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित चाहिँ गर्नैपर्छ । बजेट पाएपनि खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालय या निकायको बजेट तानेर खर्च हुने ठाउँमा पठाउनुपर्छ । तर, सचिवले रोक्छन् । खर्च पनि नगर्ने र बजेट सरेन्डर पनि नगर्ने प्रवृत्ति जो छ ।

अहिले आयोजनाहरू जताततै, जत्रो आकारमा पनि छर्ने गरिएको छ । यसकारण पनि बजेट खर्चमा समस्या निम्तिएको सुनिन्छ, यसमा सत्यता कति छ ?

आयोजनाहरू छरिएकै छन् । संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा केही लाखका आयोजना पनि राखिएको छ । लाख–लाखका आयोजना धेरै हुँदा बजेट छरियो । यसो हुनुको कारण राजनीतिक संस्कृति नै हो । यसमा नेताहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।

अर्को, दुर्गम जिल्लामा विनियोजन गरेको बजेट रकमान्तर गरेर पहुँचवालाको जिल्लामा केन्द्रित गर्ने काम भइरहेको छ । फागुन लागेपछि यो क्रम निकै बढ्छ । बाजुरालाई छुट्याएको बजेट काटेर रूपन्देहीमा विकास भइरहेको छ । मुगुको बजेटबाट झापा र सुनसरीमा विकास भइरहेको छ । यो सरासर सामाजिक अन्याय हो । राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यही प्रवृत्ति रोक्न लागेको हो ।

त्यो निकायलाई प्राविधिक–राजनीतिक क्षमता चाहिन्छ । तर, राजनीतिक क्षमतामात्रै राख्यो । अहिले त आयोगले काम नै गरेको देखिएको छैन । मैले आयोगमा नौ उपाध्यक्षसँग काम गरेँ । त्यतिखेर पनि आयोगले राम्रो काम गरेन । खुद्रे आयोजनामा अल्मलियो । मन्त्रीले चिटमा लेखेर दिएको योजना बजेटमा समावेश गर्नमै आयोग व्यस्त रह्यो । अनुसन्धान गर्ने भनियो, तर त्यो खासै कामलाग्दो छैन । अर्को चाहिँ, योजना आयोगजस्तो निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राखेर बजेट बनाउने अभ्यास आफैंमा खराब हो । अन्यत्र बजेट बनाउने काम अर्थ मन्त्रालयले नै गर्छ । नेपालमा प्राविधिक–आर्थिक क्षमता उपयोगमार्फत स्रोतसाधन विनियोजन निष्पक्ष ढंगले गर्न, समयमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन ल्याउँला भनी आयोगलाई अधिकार दिइएको हो । तर, त्यस्तो काम आयोगले गरिरहेको छैन ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआइएस) लाई पनि खर्च हुन नसक्नुको कारण बताउने गरेका छन्, पारदर्शी बन्न नचाहेका हुन् ?

दीर्घकालीन र आवधिक योजनाअनुसार बजेट बनाइन्छ । सरकार र राष्ट्रको नीति तथा प्राथमिकतामा स्रोत राखेर बजेट ल्याइन्छ । तोकिएको नीति र प्राथमिकताअनुसार मन्त्रालय/निकायहरू अघि बढाउन एलएमबीआइएस ल्याइएको हो । खर्चको गुणस्तर राम्रो होस् र प्राथमिकतामा आवद्ध भएर जाओस् भन्ने खास उद्देश्य हो ।

मन्त्रीहरूले गरेको र गर्न नसकेको दुबै विवरण राख्नुपर्छ । मैले माथि नै उल्लेख गरें–हरेक दुई या चार महिनामा आफैंले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूको प्राथमिकतामा छैन ।

तर, यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने या हुने अस्त्रका रूपमा बुझ्यौँ । यसैलाई दोष देखाएर खर्च गर्न नसकेको भनिरहेका छन्, जुन धेरै हदसम्म गलत हो । यहाँनेर हेर्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने : अर्थ मन्त्रालय पनि यसमा अलिक कठोर भएजस्तो देखिन्छ । स्रोत नै सुनिश्चित नगरी कार्यक्रमहरूमा यति र उति बजेट भनेर अंक तोक्ने काम हुने गरेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राखियो । तर, कोषमा ५६ अर्ब रुपैयाँमात्रै थियो । अरू खर्च गर्न बजेट नै थिएन । यस्ता धेरै कार्यक्रम/आयोजनामा अन्य देशले पछि दिइहाल्लान् भन्ने अनुमान गरी बजेट अंक तोक्ने गरिएको छ । यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न अर्थ मन्त्रालय नै अग्रसर हुन्छ, किनकी बजेट नै निश्चित भएको हुँदैन । ढिला गर्दा गर्दै काम अघि बढाउन नसकिने र स्रोत जुट्दासम्म रकमान्तर पनि गर्न नपाइने स्थिति आइसक्छ । यस्तो बजेट वर्षेनी केही खर्ब रुपैयाँको आकारमा हुन्छ । यी प्रवृत्ति पनि हटाउनुपर्छ र बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । समस्या स्रोत जुटाउन हो । जुटाएको स्रोत खर्चन सकिन्छ, सक्नुपर्छ । अनुगमन कडाइ गरेर खर्च हुने ठाउँमा बजेट पठाउनुपर्छ ।

मिलिभगतमा आयोजना प्रमुख राख्ने, फाइदा हुने भएमात्रै काम अघि बढाउने, नत्र चुप लागेर बस्ने समस्या पनि छ । यसलाई हटाउने उपाय चाहिँ के हुन सक्छ ?

मन्त्रीले आफ्नो छनोटअनुसारका कर्मचारीलाई आयोजना प्रमुख बनाउँछन्, यो जगजाहेर छ । त्यसरी इच्छाइएका र छानिएका आयोजना प्रमुखले काम गर्नै सक्दैन । अनि, सिस्टमलाई दोष दिइन्छ । सचिवले पनि दोष पाउँछन् । सचिव मातहतको निकायमा आफ्ना मानिस लैजाने र काम नगर्ने दोषको जिम्मेवारी चाहिँ मन्त्रीहरूले नै लिनुपर्छ । जस लिने, तर अपजस नलिने अवस्था हुनुहुँदैन ।

सडक या सिंचाइ विभागको महानिर्देशक मन्त्रीको सिफारिसअनुसार नै हुने गरेको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । म नै सचिव हुँदा भूमिसुधारमा यो भोगेँ । मन्त्रीको छनोटका व्यक्तिलाई लगिएपछि म हारेँ । शाखा अधिकृतसम्म आफ्नो च्वाइसमा पठाउने काम हुने गरेको छ । यसो गर्दा दुष्परिणामको नैतिक जिम्मेवारी मन्त्रीले नै लिनुपर्छ ।

मन्त्रीहरूले १०० दिन गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको भनेको कामलाई कसरी लिने ?

मन्त्रीहरूले गरेको र गर्न नसकेको दुबै विवरण राख्नुपर्छ । मैले माथि नै उल्लेख गरें–हरेक दुई या चार महिनामा आफैंले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूको प्राथमिकतामा छैन ।