स्वीकृति नै नलाई धर्मशालामा होटल सञ्चालन
नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशालामा होटल आनन्द सञ्चालनका लागि भाडा सम्झौता गर्दा अधिकारप्राप्त निकायबाट स्वीकृति नै नलिएको पाइएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास समूहबीच भएको उक्त सम्झौता खारेज गरी तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
धर्मशाला भाडामा लिई होटल सञ्चालनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला भाडा सम्झौता छानबिन समितिले सोमबार प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा यस्तो सिफारिस गरेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । संयोजक सुवेदीले अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना सम्झौता गरिएको र बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न कुनै फर्मलाई लक्षित गरी मापदण्ड निर्धारण भएकाले मिलेमतो हुन सक्ने बताए । “बोलपत्र आह्वान गर्दादेखि सम्झौता गर्दासम्म मिलेमतो स्पष्ट देखिन्छ”, उनले भने, “धर्मशाला भाडामा दिँदा कोष रब तास समूहबीच भएको सम्झौता सर्तहरूको पालना भएको देखिँदैन । आफूखुसी बेडहरू र दररेट तथा संरचना निर्माण गरेको पाइएको छ ।”
यस कार्यमा पदीय दायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने कोषका तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीलाई समेत कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । २०७६ साल वैशाख ३० गते धर्मशालालाई होटल बनाउने सम्झौता भएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री कोषको अध्यक्ष, मन्त्रालयको सचिव सदस्य र कार्र्यकारी अधिकृत सदस्य सचिवमा रहने व्यवस्था छ । दुईपक्षीय सम्झौतामा एक राति ३५० रुपियाँ दररेटको ३९८ बेड बनाउनुपर्ने सर्त उल्लेख छ । तर, बतास समूहले उल्टै बेड सङ्ख्या घटाएर १५० बनाएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्पताल परिसरमा इजरायली कारबाही, एक हप्तामा २ सय व्यक्तिको मृत्यु
-
एक वर्षमा ५ हजार १५० वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराध
-
एसइई परीक्षा : सुदूरपश्चिममा एक हजार २१ परीक्षार्थी अनुपस्थित
-
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्यालले दिइन् पदबाट राजीनामा
-
काठमाडौँको छाउनीमा सर्जन डा.प्रतिभा धौभडेल मृत फेला
-
शिक्षा मन्त्रीले सोधिन् मन्त्रालयका २० जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण