बतास समूहसँग भएको नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला सञ्चालनको सम्झौता रद्ध गर्न छानविन समितिले सुझाव दिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा नारायणप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । सोमबार मन्त्रालयमा छानविन प्रतिवेदन बुझाउँदै अध्ययन समितिले सम्झौता गर्ने कोषका कर्मचारीलाई कारवाही गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । 

छानविन समितिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौता अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना गरिएको देखिएको जनाएको छ । बोलपत्रको आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न एउटै मात्र फर्ममा सहभागी गराएकोले मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ । 

कोष र होटल आनन्द प्रालिबीच धर्मशाला भाडामा दिँदा र सम्झौताका शर्तहरु निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीलाई र अनाधिकृत सम्झौता कानूनसम्मत भनी छापा तथा विद्युतीय माध्यममा प्रवाह गर्ने पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन पदाधिकारी समेतलाई कारवाही गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । 

यस्तै धर्मशाला निर्माण गर्दा र सम्झौता भए बमोजिम बेडको संख्या र दररेट फरक पारेको, कोषलाई बुझाउनुपर्ने करिव एक वर्षको भाडा नबुझाएको, धर्मशालामा विभिन्न अफिसहरू राखेको, कोषको स्वीकृति बेगर धर्मशालाको भित्री भौतिक संरचना र बाहिरी खाली भागमा विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरी सम्झौताको उलंघन गरेको भन्दै  सम्झौता भङ्ग गर्न सुझाव दिइएको हो ।

मन्त्री आलेको निर्देशनमा गत पुस २३ गते छानविन समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्री आलेलाई कोभिड संक्रमण भएका कारण छानविन प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिवलाई बुझाइएको छ ।