सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।  आइतबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।

उनले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति दिने, मेवा –चाङे र केराबारी–न्यू मर्स्याङ्दी १३२ के.भी प्रशारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताए । 

त्यस्तै बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने, पाल्पा २२० के.भी. सवस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने र खोर्ले बेसी (गोरखा) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने, नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिने, तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने, टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतस्थित नक्छु शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृत दिने र सहसचिव शंकरप्रसाद खरेललाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको जानकारी उनले दिए । 

त्यस्तै बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ भने चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पशु प्रजनन नीति, २०७८ स्वीकृत गर्ने, नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी आदेश २०७८ जारी गर्ने निर्णय समेत भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।  

प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड स्वीकृति गर्ने । मेवा–चाङे र केराबारी–न्यू मस्र्याङदी १३२ के.भी प्रशारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने । बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने । पाल्पा २२० के.भी. सवस्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने । खोर्ले बेसी (गोरखा) ३३ के.भी. प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्ने निर्णय भएको छ ।’ 

उनले भने, ‘नेपाली जनताको तर्फबाट अफगान नागरिकलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने । नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान दिने । तिलौराकोट कपिलवस्तु क्षेत्रलाई संरक्षित स्मारक क्षेत्र घोषणा गर्ने । टोखा नगरपालिका र चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बतस्थित नक्छु शहरबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृत दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।’