राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न २८ जिल्लाका भूमिहीन, सुकुम्बासीसँग जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन मागेको छ । यसअघिको आयोगले लिएको विवरणमा छुटेकाहरूका लागि आउँदो माघ १८ गतेदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन माग गरिएको आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

आयोगले २८ जिल्लाका ९१ वटा स्थानीय तह चयन गरेर निवेदन माग गरेको छ भने जग्गा नापजाँचका लागि ६ सय नापी प्राविधिकको दरबन्दी पनि सिर्जना गरिएको छ । आयोगले भूमिहीनलाई आफूले आवाद गरेको जग्गाको नाप नक्सा सम्बन्धित नापी टोली खटिएपछि गराउन पनि आग्रह गरेको छ । 

यी जिल्लाहरुमा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, रौतहट, पर्सा, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर र डडेल्धुरा रहेका छन् । 

यस्तै सरकारले आयोग अन्तर्गत रहने २८ जिल्लाका लागि भूमि आयोग जिल्ला समिति अध्यक्ष चयन गरेपछि उनीहरुका लागि अभिमुखीकरण तालिम कार्यक्रम सुरु भएको छ ।  आफ्नो नेतृत्वमा आयोग गठन भएपछि २८ जिल्लाबाट भूमिहीनको निवेदन मागेको, प्राविधिकहरुको दरबन्दी सिर्जना गरेको र कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री सफ्टवेयरको विकास गरेको अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए । 

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष निरौलाले स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेर भूमिहीनको विवरण माग गरेपनि उनीहरुले चासो नदेखाएपछि गत मंसिर २५ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सुकुम्बासीको विवरण माग गरेको बताए । 

गत भदौ अन्तिम साता आयोगमा निरौलाले अध्यक्षमा नियुक्ति पाएपनि आयोगले गत कार्तिक २२ गते पूर्णता पाएको थियो । यो  बीचमा आयोगको कार्यविधि तयार गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ ।  अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगलाई सरकराले गत साउन १९ गते खारेज गरेको थियो । त्यसअघिको आयोगमा देवीप्रसाद ज्ञवाली अध्यक्ष रहेका थिए ।