संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२६ बाट नेपालसहित बंगलादेश र लाओसलाई एकैपटक विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दैछ । त्यसका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले आवश्यक तयारी गर्न पाँच वर्ष समयसीमा दिएको छ । नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन आवश्यक तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ । मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक पूरा गरिसकेको नेपालले प्रतिव्यक्ति आय लक्ष्य अझै भेटेको छैन । 

मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक चाहिनेमा नेपालको ७१.२ अंक छ । यस्तै, आर्थिक जोखिम सूचक ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपालको २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आयतर्फ भने एक हजार २२२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा एक हजार २७ मात्रै छ । 

नेपाल, बंगलादेश र लाओसको स्तरोन्नति भएपछि अर्थात सन् २०२६ पछि एसियामा अफगानिस्तान मात्रै अति कम विकसित मुलुक रहनेछ । व्यापार तथा विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (अङ्टाड) ले अन्य एसियाली कम विकसित देशहरूलाई त्यसअघि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिसकेको छ । तर, नेपाल सरकार अहिलेको निर्णयबाट पछि हटे एसिया महाद्वीपमा अफगानिस्तान र नेपालमात्रै अतिकम विकसित देशकै सूचीमा यथावत रहनेछ ।

यता, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले हाल अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा पाउँदै आएको विभिन्न सहयोग र सुविधा स्वतः हट्नेछ । वैदेशिक व्यापारमा पाउँदै आएको भन्सार छुटदेखि अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायले दिने अनुदान र सहयोग पनि हट्नेछ । 

हाल अतिकम विकसित मुलुक नेपाललाई युरोप र एसियाली देशले नेपालबाट आयात हुने वस्तुमा शतप्रतिशतसम्म भन्सार र कोटा छुट दिएका छन् । यस्तै, विकसित र धनी मुलुकहरूले गरीब र कमजोर भनेर विभिन्न प्रकारको सहयोग समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यो सुविधा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन साथ स्वतः हट्छ । उक्त सुविधा हटेपछि नेपालको निर्यात घट्ने र यसको प्रत्यक्ष असर प्रतिव्यक्ति आयमा पनि पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।

यसमध्ये अष्ट्रेलियाले नेपालबाट आयात हुने वस्तुलाई शतप्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ । यस्तै, क्यानडाले दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु र मासुजन्य वस्तुको आयातमा ९८.५ प्रतिशत भन्सार छुट दिँदै आएको छ । चीनले केमिकल, यातायातका पाटपूर्जा, मेसिनरी र इलेक्ट्रिकल लगायत आठ हजार वस्तुको आयातमा ९६.६ प्रतिशत भन्सार छुट दिन्छ । 

यूरोपेली संघले नेपालबाट आयात हुने वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत भन्सार छुट र कोटा छुट दिएको छ । जापानले माछा, खनिज पदार्थ, तेलहन, फलफूलजन्य वस्तु, फर्निचर र तरकारी आयातमा ९७.८ प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ । 

दक्षिण कोरियाले जापानले नै दिएको अर्थात वस्तुमा ८९.९ प्रतिशत छुट दिएको छ । न्यूजील्याण्ड र नर्वेले नेपालबाट भित्रिने सबै वस्तुको आयातमा शतप्रतिशत छुट दिएका छन् ।

यी मुलुकहरूले अहिले दिँदै आएको सुविधा हटाउँदा सन् २०२६ मा मात्रै नेपालले वैदेशिक व्यापारमा ५९ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको घाटा व्यहोर्ने सरकारी आँकलन छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उप–सचिव अमृत लम्सालले अहिले शतप्रतिशत भन्सार छुटमा निर्यात भइरहेका अर्बौ रुपैयाँ बराबरको निर्यात सन् २०२६ देखि घट्ने बताए । 

हाल नेपालबाट यूरोपियन मुलुकतर्फ निर्यात हुने कार्पेट र गार्मेन्टमा शून्य भन्सार छ । यस्तै, कृषिजन्य र तरकारीजन्य वस्तु तथा डेरीजन्य उत्पादनसमेत शून्य भन्सार वा भन्सार छुटमा निर्यात हुँदै आएका छन् । अतिकम मुलुकका नाममा दिँदै आएको सुविधा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि हटाउने र भन्सार शूल्क लिन थाल्दा नेपालको निर्यात व्यापार घट्ने भएको हो ।

यद्यपि, निर्यात व्यापार प्रभावित बन्ने डरले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने भन्न नमिल्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक डा. रमेश पौडेल बताउँछन् । ‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति बनेपछि अतिकम मुलुककोरूपमा पाउँदै आएको सुविधा गुम्ने निजी क्षेत्रको भनाइ सही हो,’ उनले भने, ‘गुम्ने डरमा सँधै कमजोर र गरीब बनेर बस्न हुँदैन ।’ खस्किने निर्यातलाई उकास्न र त्यसको पूर्ति गर्न नयाँ योजनाहरू अगाडी सानुपर्ने उनको भनाइ छ ।

क्षमता सुदृढ नपारे स्तरोन्नतिपछि निर्यात व्यापारका साथै दातृ निकायले दिने अनुदान र सहयोग तथा सस्तो ऋण समेत गुम्छ । तर, माथि उल्लेखित सुविधा गुमाउँदै गर्दा अन्तरराष्ट्रिय समुदाय र विभिन्न फोरमहरूमा नेपालको आत्मसम्मान र मर्यादा बढ्ने पौडेलको भनाइ छ । 

‘अहिले हामी सबैभन्दा कमजोर र गरीब मुलुकको हैसियतमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा प्रस्तुत हुँदै आएका छौं,’ पौडेलले भने, ‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि विकास भइरहेको राष्ट्रका रूपमा सहभागी बन्न पाउने छौं ।’ यसका साथै, अतिकम विकसितबाट विकास भइरहेको मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालको वित्तीय अवस्थास्तर कम्तिमा एक स्थानमा माथि उक्लने उनले बताए ।

नेपालको वित्तीयस्तर सुधारिएपछि बैंकहरूले विदेशी बैंकसँग ऋण लिन पाउँछन् र नेपालमो दिगो समस्याका रूपमा रहेको तरलता अभाव सधैँका लागि अन्त्य हुनेछ ।

‘विदेशी मुलुकबाट चाहिनेजति ऋण ल्याएपछि वित्तीय संस्थामा पैसा अभाव हुन्न र लगानीयोग्य रकम प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ,’ पौडेलले भने, ‘जसले ब्याजदर समस्या पनि हल हुन्छ र लगानी बढ्छ । फलस्वरूपः उत्पादन लागत घट्छ र निर्यात बढ्छ ।’ 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि विदेशी लगानीकर्ता र विदेशी कम्पनीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुने भएकाले नयाँ सम्भावनाको ढोका समेत खुल्नेछ । प्रशस्त मात्रामा लगानीयोग्य रकम उपलब्ध भएपछि डुइङ बिजनेसमा सुधार आउँछ र विदेशी लगानीसमेत बढ्न जाने पौडेल बताउँछन् । 

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले पाउनेभन्दा बढी गुमाउने बताए । तर, गरीब मुलुक भनेर दिएको सेवासुविधा गुमाउने डरले अतिकम विकसित मुलुककै हैसियतमा बस्न नहुने अधिकारी बताउँछन् । 

‘विकासशील राष्ट्रमा उक्लनु भनेको विकास भइरहनु हो,’ उनले भने, ‘यसको अर्थ हिजोसम्म हामीलाई गरीब भनेर सहयोग गर्ने मुलुकको नयाँ प्रतिस्पर्धी हामी बन्नेछौं ।’ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि विकसित मुलुकसँग सहयोग लिने नभइ प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफूभन्दा कमजोर मुलुकलाई दिने स्तरमा पुग्नु रहेको उनले बताए ।