जिल्लाका १५ पालिकामध्ये चार पालिकाले अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीनको लगत सङ्कलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । शिवसताक्षी, दमक र कनकाई नगरपालिका तथा बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले उक्त सम्झौता गरेका हुन् । 

देशभरका ९१ स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले गत पुस २४ गते सम्झौताका लागि काठमाडौँस्थित आयोगको  कार्यालयमा बोलाएको थियो । छुटेका पालिकाले आफ्नो अनुकूलता अनुसार सम्झौता गर्न आउन सक्ने आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए ।

शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र शेर्माले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउनका लागि पालिकामा आवेदन दिनुपर्ने बताए । आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिम निवेदन फाराम भरेर माघ १८ देखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत सङ्कलनमार्फत पेस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

काम गर्न सजिलो गराउनका लागि नगरस्तरीय र वडास्तरीय सहयोग तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको यहाँले बताए । नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख एक÷एक जना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । वडा पालिकामा भने वडाअध्यक्षसहित वडा सदस्य र राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित सहयोग समिति गठन हुने बताइएको छ ।