गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा विवाद समाधान गरी निर्वाचन तथा महाधिवेशन गराउने जिम्मा पुनः संरक्षक परिषदका अध्यक्ष डा.शेष घलेले पाएका छन् । शनिबार बसेको संघको ८१ औं आइसीसी पूर्ण बैठकले एनआरएनएको विवाद समाधान र अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । प्रतिनिधि चयनको विषयलाई लिएर विवाद बढेपछि महाधिवेशन सम्पन्न हुन नसकिरहेका बेला घलेले उक्त जिम्मेवारी पाएका छन् ।  

समितिको सदस्यमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन् । बैठकले संघको दशौं महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचनको कार्यतालिका पनि तय गरेको छ । आगामी २८ फेब्रुअरीमा नयाँ आइसीसीको चुनाव गर्ने गरी यही जनवरी २६ सम्ममा महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली संरक्षक परिषदमार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।  बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निर्क्योल घले नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ ।

‘समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नका लागि कानुनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरू रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने’ पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । ‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, संघका अध्यक्ष पन्तले भनेका छन्, ‘तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुनेछ, त्यसमा कसैमा कसैको दुईमत हुने छैन ।’ 

आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गएपनि उनले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएका छन् ।

संघको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा सल्लाहकार कुल आचार्यले बताए । ‘हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं, आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ’ आचार्यले भने । गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ ।