मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि जग्गा खोजी कार्य सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार स्थापनको करिब ४ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रादेशिक संरचना तर्फ कुनै काम भएको थिएन । २०७४ माघ ३ मा तत्कालीन संघीय सरकारले प्रदेश ३ को मुकाम हेटौँडा तोकेसँगै यहाँबाट प्रदेशको काम सञ्चालन भएको थियो । त्यसो त बागमती प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको पनि २ वर्ष पुरा भइसकेको छ । २०७६ पुस २७ गते बागमती प्रदेशसभाबाट हेटौँडालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको थियो । 

यस बीचमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा नेकपा, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले गर्ने अवसर पाएको छ भने ३ जना त मुख्यमन्त्री नै पाइसकेको छ । यस अघि नेकपा र पार्टी विभाजनपछि एमालेबाट डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, उनीहरूको कार्यकालमा न प्रदेश संरचनाको निर्माण तर्फ खासै काम हुन सकेन । 

विगतमा सरकार निर्माणको गोल चक्करमा अड्किदा प्रादेशिक संरचना तर्फ काम हुन नसकाको बागमती प्रदेशसभाका एक सांसदले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘हामी विगतमा सत्ताको गोलचक्करमा लाग्यौँ । हैटौँडा नै निर्वाचन क्षेत्र भएका डोरमणिले लामो समय सरकार सञ्चालन गरे तर यस तर्फ कुनै काम नै गरेनन्,’ उनले भने । 

पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेलकै नेतृत्वमा बागमती प्रदेशमा ३ वटा पूर्ण बजेट पनि आयो । तर, प्रादेशिक संरचना निर्माणको योजनातर्फ सरकारको कुनै ध्यान नै गएन । बजेटमा समावेश भएको योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन् । प्रदेश सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक भवन निर्माणमा सरकारले चासो देखाएको देखिएन ।

प्रदेश संरचना निर्माणका लागि मुख्यमन्त्री पाण्डे सक्रिय

पछिल्लो समयमा बागमती प्रदेशमा ४ दलीय गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रादेशिक संरचनाका लागि जग्गा खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभाग, आयोगका कार्यालय तथा आवास गृह स्थापना एकै स्थानमा गर्न आवश्यक जग्गा खोज्न थालेका हुन् । 

प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि गत बुधबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कृष्णलाल भडेँलसहितको टोलीले हेटौँडा उपमहानगरका विभिन्न स्थानको जग्गाको अवलोकन गरिसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको अनुगमन टोलीले हेटौँडा–५ पिप्लेस्थित मत्स्य विकास केन्द्रको जमिनसहित हेटौँडा–१७, १८ मा सामुदायिक वन क्षेत्रले संरक्षण गरेको जमिन (डिब्बा चौर) , हेटौँडा ६ र १५ मा पर्ने चित्रेपानी सामुदायिक वनको खुल्ला जमिन क्षेत्र तथा हेटौँडा–९ स्थित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको लामसुरे डाँडा तथा रातोमाटे डाँडाक्षेत्र अवलोकन गरेका हुन् ।

केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रादेशिक राजधानी हेटौँडामा प्रदेश सरकारको मन्त्रालयहरू संसद् भवन, आवास गृहहरू, प्रदेश स्तरीय भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गरेर जग्गा खोज्ने कार्य सुरु गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार प्रादेशिक संरचनाको लागि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको लामसुरे हाइट क्षेत्र सबै कुराले उपयुक्त रहेको छ । केही दिन भित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छलफल गरेर सो जग्गा प्राप्तिको लागि संघीय सरकार समक्ष आग्रह गर्दै पत्र पठाउने उनले बताए । आगामी वैशाख १ गते सो जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणको लागि भूमि पूजनको काम गर्ने योजना अनुसार काम गर्न पनि निर्देशन दिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको तयारी रहेको छ ।

सरकारी संरचना निर्माणको लागि स्रोतको अभाव हुने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रदेश सरकारको स्थायी संरचनातर्फ ध्यान गएको र छिटै काम सुरु गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालय भाडामा नै सकियो करोडौँ बजेट

बागमती प्रदेशका हाल १४ वटा मन्त्रालय कायम रहेको छ । भवन अभावमा प्रदेशका मन्त्रालय तथा कार्यालयहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैन ।  सरकारले केही मन्त्रालयसहित मातहतका कार्यालयहरू भाडाको घरबाट सञ्चालन गरिरहेको । भौतिक संरचना अभावका कारण ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ भने २ वटा मन्त्रालय भाडाका घरमा रहेका छन् भने कतिपय कार्यालय आवास गृह पनि भाडाका घरहरूमा राखेको छ ।

ती मन्त्रालय, कार्यालय र आवास गृह सञ्चालन गर्न भाडामा लिएको घरमा बर्सेनि करोडौँ रकम खर्चिनु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले घर भाडाबापत २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको तथ्याङ्क रहेको छ । 

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भने घर भाडाबापतको रकम बढ्ने जनाएको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले घर भाडा बापत ४ करोड ६१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विगतका आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष पनि घर भाडा बापतको खचै बढ्ने देखिएको छ । मन्त्रालय विभाजन सँगै केही कार्यालय थप भएकाले घर तथा आवास भाडा खर्च बढ्ने प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।