भारतमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई उद्धार र सहयोग गर्न नेपाली जनसम्पर्क समिति भारतले माग गरेको छ । शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समितिले भारतमा रोजगारीमा रहेका नेपालीले विभिन्न किसिमका यातना र दुःख पाइरहेको र अलपत्र परेर अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका भन्दै उनीहरुको उद्धार र सहयोगका लागि माग गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रवासबाट फर्केर आएका व्यक्तिलाई नागरिकता बनाउन असहज भइरहेको गुनासो गरे । उनले छिटो छरितो ढंगले नागरिकता बनाउने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिए ।

उनले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेशबाट भारत जाने प्रत्येक नागरिकको डेटा इन्ट्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरुलाई परिचयपत्र सहित सिफारिसको व्यवस्था, भारतबाट फर्केर आएका प्रत्येकलाई रोजगार, सीपमुलक तालिम, सस्तो व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन मागसमेत गरे ।

उनले प्रवासमा रहेका नेपालीको फोटोसहितको मतदाता नामावली बनाई प्रवासबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे । ‘कोभिडको तेस्रो लहरको प्रभाव बढेको छ । पहिलो र दोस्रो प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै भारतबाट आउनेजाने नेपालीहरु सीमामा अलपत्र नपरुन् भनि उचित व्यवस्था मिलाइयोस्,’ उनले भने ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले प्रदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए । ‘भारतबाट फर्केका नेपालीलाई प्रदेशमै आत्मनिर्भर गराउन प्रदेश सरकारले सिपमुलक तालिम, कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा अनुदान लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने ।

उनले भारतमा रोजगारीमा रहेका प्रदेशवासीले भोगिरहेका समस्याको समाधानको विषय केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको बताए । ‘प्रदेश सरकारसँग भारत क्षेत्रमा प्रदेशवासीमाथि भइरहेको ज्यादति, यातना लगायतका विषयमा समाधान गर्ने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेशबाट भारत जाने र आउनेको तथ्यांक सीमा क्षेत्रमै संकलन गरिरहेका छौं । आउने सबैको विवरण राखिएको भएपनि जानेहरुको विवरण संकलनमा समस्या छ ।’

उनले अब प्रदेश सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्लामै भारत जाने र फर्कनेको विवरण संकलन गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । ‘भारत जाने व्यक्तिहरु हतारमा हुन्छन् । त्यसैले उनीहरु आफ्नो विवरण टिपोट गर्न पनि मान्दैनन् । अब हामीले सम्बन्धित स्थानीय तह तथा जिल्लामै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री भट्टले काठमाडौंबाट सुदूरपश्चिमको विकासका लागि हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक आउन नसकेको बताए । ‘विगतमा पनि काठमाडौंबाट प्रदेशको विकासका लागि दृष्टिकोण ठिक थिएन । अहिले पनि त्यसमा खासै सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।