महाभियोग सम्वन्धि प्रावधान नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रभावकारी कदम हो । सानालाई अभियोग लागेजस्तै ठूला पदमा बसेकाको लागि महाभियोग लागेको हो । यसको प्रमाणित ठहर संसदले मात्र गर्नेछ । संसदको यो विशेषाधिकार हो, यो नै अन्तिम पनि हो ।  यो निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन वा पुनरावेदन केही पनि लाग्ने छैन । एउटा प्रश्न भने अन्योलमा छ । महाभियोग सिफारिस समितिले महाभियोगको आधार, कारण पुगेन भनी सिफारिस गरेमा संसदले दुइ तिहाइ मतबाट महाभियोग लगाउने भनी अर्कै प्रस्ताव ल्याउँछ वा अन्य उपाय गर्छ, स्पष्ट छैन । तर यो भन्न सकिन्छ कि संसद नै सर्वोच्च हो । यसले महाभियोग लगाउन र नलगाउन दुवै सक्छ । त्यस अवस्थामा समितिको औचित्य के भन्ने प्रश्न उठ्छ  ?

अहिले जनतामा एक भ्रम फैलिएको छ । अमुक व्यक्तिलाई हेरेर यो महाभियोग सिफारिस समिति बनाउने होइन । यो संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संविधान बमोजिम बनाउनुपर्ने समिति बनाएको हो । यसमा को को परे, अव को को पर्ने छन्, हेर्दै जानु पर्नेछ । यसै प्रशंगमा अर्को पनि कुरा कसैले उठाए, जो जो सांसद प्रस्तावक छन्, ती ती सांसद महाभियोग समितिमा बस्न मिल्दैन । यो मिथ्या र असैद्धान्तिक कुरा हो । महाभियोग संसदले लगाउने हो । उसैले प्रस्ताव गर्ने हो, उसैले छानविन गर्ने हो, उसैले मतदान गरेर ठहर गर्ने हो । किनकि यो संसद मात्रको विशेषाधिकार हो । जस्तो अदालतको अवहेलनामा पनि यस्तै हुन्छ । उजुरी आफै अदालतले गर्छ । छानविन बयान उसै (अदालत)ले गर्छ र फैसला पनि उसैले गर्छ । यो अदालतको विशेषाधिकार हो । यो “प्रिन्सिपल अफ वाएस” को अपवाद हो ।

यदि महाभियोग सिफारिस समितिमा बस्न नपाउने हो भने भोट हाल्न पनि मिलेन । प्रस्तावकले भोट नहालेमा दुइ तिहाइ नै पुग्दैन । अझ उदाहरण हेरौं, महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन कम्तीमा ६९ जना चाहिन्छ अहिले । तर बढीमा सवै प्रतिनिधिसभा सदस्यले पनि प्रस्तावमा सहि गर्न सकिन्छ । यदि त्यसो गरेको भए समितिमा बस्ने को ?  बाहिरको व्यक्ति वस्न मिल्दैन । यसको अर्थ महाभियोग नै लाग्दैन त ? तसर्थ प्रस्तावक पनि समितिमा बस्न मिल्छ, यो विशेषाधिकार हो ।

महाभियोग सम्वन्धि प्रावधान नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको पहिलो प्रभावकारी कदम भए पनि २०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानले पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन । २०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि यसको प्रयोग गर्न सकेन । यही कुरालाई दृष्टिगत गरी संविधान सभाबाट बनाएको नेपालको संविधानले पहिलो पटक महाभियोग वारेमा सरल, सहज र प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न संविधान जारी भएलगत्तै संघीय कानुन बनाउनु जरुरी थियो । सोही बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो नियमावली जारी गर्दा महाभियोग प्रस्तावको वारेमा विस्तृत कार्यविधि सहितको प्रावधानहरु व्यवस्था गरियो । संविधान निर्माण र नियमावली निर्माणमा मेरो पनि सक्रिय सहभागिता थियो । तसर्थ दुवैको प्रावधानको मर्म म राम्रोसँग बुझ्दछु ।

संविधान जारी हुनासाथ संविधानले व्यवस्था गरेको महाभियोग समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । यसलाई गठन गर्न सम्वन्धित राज्यका पदाधिकारीले वेवास्ता गरेका कारण आवश्यक परेमा मात्र यो प्रावधानलाई सक्रिय वनाउन महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने गरिएको छ । यो गठन पनि संसदमा उजुरी पर्न थालेपछि मात्र गठन गर्ने पुरानै शैली बमोजिम गरिन थालियो । यो समिति पुरै नयाँ अवधारणानुरुप संविधानले व्यवस्था गरेको हो । यो समिति संवैधानिक, स्थायी समिति हो । संसदका अरु विषयगत समिति जस्तो यो होइन । यो संविधानले नै संवैधानिक आयोगका प्रमुख, पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश एवं न्याय परिषदका सदस्यहरुलाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्ने समिति हो । यो समितिबाहेक अरु कसैले पनि महाभियोगको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल कानुनमा छैन । समितिमा रहने सदस्य पनि सानो संख्यामा छ ।

महाभियोग सिफारिस समिति सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा गठन गरी पूर्ण सदनमा अनुमोदन गर्ने व्यवहारिक प्रचलन छ । यसको अर्थ यो हो कि यो समिति दलीय आधारमा वा समानुपातिक समावेशी आधारमा गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था होइन । यसभित्र लुकेको कुरा के छ भने यो एक प्रकारको विषेशज्ञहरु रहने समिति हो । किनकि यसले कारवाहीको सिफारिस देशको निश्चित विशिष्ट पदाधिकारीको लागि मात्र गर्दछ । यसको कार्यक्षेत्र सीमित छ । तर मुलुकको लागि गहन संवेदनशील जिम्मेवारी पनि छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखलाई महाभियोग लगाउन यो समिति गठन भएको थियो । गठन हुनासाथ अख्तियार आयोगका प्रमुखविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन गयो । यसको मतलव यो हो कि यसभन्दा अगाडि पनि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन सक्थ्यो । तर सिफारिस गर्ने समिति नै नभएपछि दर्ता हुन सकेन । यो समिति वेगर यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैनथ्यो । समिति गठन भएको केही घण्टामै महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । यसको मतलव यो समिति नभएको कारण आजसम्म महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नभएको रहेछ भन्ने बुझिन्छ । महाभियोग लगाउनुपर्ने व्यक्ति धेरै भएको भए पनि समिति नभएको कारण यो अभ्यास नै भएन ।

संविधानतः महाभियोगको प्रस्ताव दुइ प्रकारले दर्ता हुन सक्छ । पहिलो संसदको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी संसदमा दर्ता गराउने । यसरी दर्ता गराउँदा संविधान र कानुन तथा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको, इमान्दारीपूर्वक पदीय दायित्व पालना नगरेको वा गर्न नसकेको कारण र आधार खुलाउनु पर्ने हुन्छ । दोश्रो सर्वसाधारण जनता जोसुकैले यी आधार खुलाई उजुरी ÷जानकारी÷सूचना दिन सक्ने छ । यस्तो सूचना÷उजुरी प्रतिनिधिसभा सदस्य तीन जनाले यो ग्राह्य छ भनी प्रमाणित गरिदिएमा त्यस्तो उजुरी महाभियोग सिफारिस समितिमा पेश हुनेछ ।

यसरी पेश भएको उजुरी छानविन गरी महाभियोग लगाउन मनासिव र पर्याप्त आधार भएमा आफ्नो सिफारिस संसदमा पेश गर्न सक्ने छ । यसरी संसदमा पेश भएको प्रतिवेदन उपर प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले सो उपर मतदान गरी समर्थन गरेमा यो पुनः महाभियोग सिफारिस समितिमा थप अनुसन्धानको निम्ति प्राप्त हुनेछ । यसरी दुवै प्रकारबाट प्राप्त प्रस्तावलाई कारवाही प्रारम्भ भएको मानी यस्तो अवस्थामा सो महाभियोग लागेको व्यक्ति आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन । यसलाई बोलीचाली भाषामा निलम्बन भनिएको हो ।

यसरी महाभियोग सिफारिस समितिमा प्राप्त भएको प्रस्ताव उपर समितिले सम्वन्धित आरोप लागेको व्यक्तिलाई बढीमा ७ दिनको म्याद दिइ सफाइको मौका प्रदान गर्नेछ । सफाइसमेत मध्यनजर गर्नुका साथै समितिले थप अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान वा छानविन गर्दा सम्वन्धित व्यक्तिको बयान गराउने, सो आरोपसँग सम्वन्धित ठाउँ र कार्यालय खानतलासी गर्ने, अरु व्यक्ति बुझ्नुपर्ने भए सो व्यक्तिको बकपत्र गराउने, मिसिल हेर्ने लगायतका कार्य गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान गरी बढीमा ३० दिनभित्र समितिले प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसको निम्ति समितिले कार्यविधि वनाउन सक्नेछ ।

संसदले सो प्रतिवेदन उपर छलफल गरी तत्काल कायम रहेको दुइ तिहाइ बहुमतले महाभियोग सिफारिसको पक्षमा मत दिएमा सो व्यक्ति पदमुक्त हुनेछ । प्राप्त प्रतिवेदनमा पुनः विचार गर्न ७ दिनको म्याद दिइ समितिमा पठाउन पनि सक्नेछ । समितिले पुनः छानविन गरी पठाएपछि संसदले दुइ तिहाइ मतबाट महाभियोग सिफारिसलाई पारित गर्न सक्नेछ । पारित गर्नुअघि सांसदहरुले आआफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । विचार व्यक्तमा कुनै बन्देज हुने छैन । यसमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) पनि लाग्दैन । किनकि यो न्यायिक कार्य हो । सांसदले यसमा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् । यसरी महाभियोग पारित भएमा सो व्यक्ति पदमुक्त हुन्छ ।

महाभियोगबाट पदमुक्त व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनवमोजिम भ्रष्टाचारलगायत अन्य मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ । यस्तो व्यक्तिले जीवनभर सार्वजनिक पदमा काम गर्न पाउने छैन र राज्यबाट प्राप्त गर्ने कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्ने छैन । यसको अर्थ सो व्यक्ति राज्यको निम्ति खोटो हुनेछ । कानुनबमोजिम सजाय पनि पाउन सक्नेछ । तर यस्तो अभ्यास साह्रै कम भएको छ । लोकमान सिंह कार्की र सुशीला कार्की उपर महाभियोग सुरु भएको थियो । तर दुवैको हकमा अदालतको हस्तक्षेपबाट संसदको यो विशेषाधिकार निष्क्रिय भएको छ । संसदको यो अन्तरनिहीत अधिकारमा अदालतको हस्तक्षेप उपयुक्त हो, होइन भन्ने विषयमा वहस जरुरी छ । महाभियोग प्रचलित कानुनअनुसार संसदले वाहेक कसैले पनि प्रयोग गर्न नसक्ने विशिष्ट अधिकार हो । 

संघीय सांसद रहेका लेखक विडारी वरिष्ठ अधिवक्ता समेत हुन् ।