सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष प्रकृतिको अदालत हो, विशेष अदालत । यस अदालतमा इजलास गठन हुँदा नै तीन सदस्य सम्मिलित अर्थात् पूर्ण इजलास गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर गत साउन महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत चलिरहेको छ ।

विशेष अदालतको गठन नै विशेष प्रकृतिको छ । संवैधानिक निकायहरूबाट आउने भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दाहरू हेर्ने यो अदालत विगत ६ महिनादेखि न्यायाधीशविहीन जस्तै बनेको छ । उच्च अदालतका ६ जना न्यायाधीश नै अध्यक्ष र सदस्य रहने यो अदालत यति बेला दुई न्यायाधीशकै भरमा चलिरहेको हो ।

गत साउन महिनासम्म विशेष अदालतमा ६ जना न्यायाधीशहरू थिए । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले विशेष अदालतका ४ जना न्यायाधीशलाई विभिन्न उच्च अदालतहरूमा काज सरुवा गरेपछि यति बेला दुई न्यायाधीशले नै विशेष अदालतको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । तर ६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालतमा दुई जना मात्रै न्यायाधीश हुँदा ३ जना न्यायाधीश भएर थुनछेक आदेश गरेका मुद्दाहरूको अन्तिम किनारा लगाउनेदेखि अन्य मुद्दाहरूको फर्स्यौट गर्न पनि कठिनता आएको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता एवम् उपरजिष्ट्रार दिपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार विशेष अदालतको यस आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्मको लक्ष्य र प्रगति हेर्दा जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । विशेष अदालतले पौष मसान्तसम्म २४५ थान मुद्दाको फर्स्यौट गर्ने लक्ष्य लिएकामा पुसको २९ गतेसम्म जम्मा ३२ वटा मुद्दा मात्रै फर्स्यौट गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको जम्मा १३ प्रतिशत मात्रै हो ।

प्रवक्ता योगीका अनुसार लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्न नसक्नुको एकमात्रै कारण न्यायाधीशको अभाव नै हो । प्रवक्ता योगीले रातोपाटीसँग भने, ‘६ जना न्यायाधीश रहने विशेष अदालतमा यति बेला जम्मा दुईजना न्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँहरुले थुनछेक आदेश पनि गर्नैप¥यो । अनि मुद्दाको बहस पैरवी सुन्ने समयमै हुँदैन । त्यसैले मुद्दाको फर्सौटमा समस्या परेको हो ।’

न्यायपरिषद बैठक नबस्दा रोकियो सरुवा

विशेष अदालत ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा इजलास गठन गर्दा प्रत्येक इजलासमा ३ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । अर्थात् एउटा इजलासमा ३ जना न्यायाधीश रहने गरी पूर्ण इजलास प्रकृतिको इजलास गठन हुने व्यवस्था विशेष अदालत ऐनमा छ ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा २ मा विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीश मध्येबाट तोक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

अर्थात् विशेष अदालतमा अध्यक्ष र सदस्य भई जानका लागि पहिले न्याय परिषद्को बैठक बस्नुपर्ने छ र न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएपछि उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट ६ जना न्यायाधीशलाई मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट अध्यक्ष र सदस्यकारुपमा विशेष अदालतमा पठाइनेछ ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्बन्धमा विविध प्रश्न उठेपछि अन्य न्यायाधीश र नेपाल बार एशोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको बेञ्च बहिष्कार गरिरहेको छ । जसका कारण पनि न्याय परिषद् बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।

संविधानको धारा १५३ मा न्याय परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् भने अन्य ४ जना व्यक्तिहरु सदस्य रहनेछन् । संविधान अनुसार न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुनेछन् भने कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता गरी ५ सदस्यीय न्याय परिषद्को गठन हुन्छ ।

हाल न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अध्यक्ष छन् भने कानुनमन्त्रीका हैसियतमा दिलेन्द्र प्रसाद बडु सदस्य छन् । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतमा दीपक कुमार कार्की सदस्य छन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बन्ने सदस्यमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति दिलाएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् । नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट सिफारिस भएका रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि न्याय परिषद्को सदस्य छन् । 

तर प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा केही सदस्यबीच भएको तिक्तताका कारण न्याय परिषद्का बैठक बस्न सकेको छैन । जसका कारण विशेष अदालतमा कामकाजका लागि पठाउनुपर्ने न्यायाधीशहरुको सरुवा हुन सकेको छैन र विशेष अदालत दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ ।

साउन १ गतेदेखि विशेषमा ४ न्यायाधीशको पद खाली

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले गएको असार ३१ गते विशेष अदालतका अध्यक्षसहित अन्य ३ सदस्य गरी कुल चार न्यायाधीशलाई विभिन्न उच्च अदालतहरूमा काज सरुवा गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले गत साउन १ गतेको निर्णयबाट विशेष अदालतका अध्यक्षसमेत रहेका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा काज सरुवा गरेका थिए । त्यसैगरी विशेष अदालतमा सदस्य रहेका न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीलाई उच्च अदालत पाटन, न्यायाधीश शान्ति थापा सिंहलाई उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलास र न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा सरुवा गरेका थिए । हाल विशेष अदालतमा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र न्यायाधीश नित्यनन्द पाण्डेय मात्रै सदस्यका रुपमा कार्यरत छन् ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को परिच्छेद ३ मा अदालतको अधिकार क्षेत्र र त्यसको प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग इजलासमा रहेका सबै सदस्यले सामूहिकरुपमा गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

तर सोही उपदफामा तर भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्य पनि प्रयोग गरिएको छ । उक्त उपदफामा ‘तर एक सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारवाही बाहेकको मुद्दाको अन्य कारवाही र दुई सदस्य भएको इजलासले थुनछेक सम्बन्धी कारवाही र मुद्दाको किनारा गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ एक मात्रै न्यायाधीशले थुनछेक आदेश पनि गर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विशेष अदालत यही तर पछिको उपदफा प्रयोग गरेर सञ्चालनमा छ ।

विशेष अदालत ऐनमा मुद्दा परेको ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा गरिसक्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । ऐनको दफा १६ मा मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने अवधिबारे उल्लेख छ । तर न्यायाधीशको अभावमा विशेष अदालतमा वर्षौं कटिसकेका मुद्दाहरू पनि कि पेसीमै चढ्दैनन्, पेसीमा चढिहाले पनि किनारा लाग्न सकिरहेको छैन ।

यति बेला विशेष अदालतमा ६६५ थान मुद्दा चलिरहेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै स्टिङ अपरेसनसँग सम्बन्धित घुस रिसवत लिएको मुद्दाहरू छन् । विशेष अदालतका अनुसार कुल मुद्दामध्ये ४६ प्रतिशत मुद्दा घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित छ । हाल विशेषमा चलिरहेको मुद्दामध्ये ३०८ थान मुद्दा घुस लेनदेनसँग सम्बन्धित छ ।

त्यसैगरी नीतिगत भ्रष्टाचार वा निर्णयगत अनियमिततामा २३५ थान, नक्कली प्रमाण पत्रमा ५९ थान, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा ३४ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणको २८ थान र पुनरावेदनमार्फत १ थान मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

निलम्बित कर्मचारी मर्कामा

विशेष अदालतमा दर्ता हुने अधिकांश मुद्दाहरू सरकारी कर्मचारीसँग सम्बन्धित मुद्दा रहने गरेका छन् । घुस रिसवतका मुद्दाहरू पनि सबैजसो सरकारी कर्मचारीहरु संलग्न रहेका मुद्दाहरू छन् । यस्ता मुद्दामा एकभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरु पनि आरोपित छन् ।

जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतबाट सरकारी कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर हुन्छ, उनीहरु स्वतः निलम्बित हुने कानुनी व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार धेरै सरकारी कर्मचारीहरु निलम्बित समेत भएका छन् । कर्मचारी निलम्बित भएपनि उक्त तत्कालै नयाँ पद सिर्जना गर्नसक्ने कानुनी आधार रहँदैन । तर ती स्थानमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नपाउँदा एकातिर ती स्थानबाट हुने सेवा प्रवाहमा असर पुराइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी कर्मचारीको मुद्दा समयमै किनारा नलाग्दा उनीहरु पनि मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।

६ महिनाभित्रै टुङ्गो लागिसक्नु पर्ने मुद्दा २ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि ती मुद्दाको किनारा लाग्न नसक्दा सरकारी कर्मचारीहरु निलम्बनमै हुन्छन् । अभियोग ठहर भएपनि ती कर्मचारीहरु सर्वोच्च अदालतमा जाने बाटो खुल्ने थियो भने सफाई पाएमा पुनः कामकाजमा जाने अवस्था आउन सक्थ्यो । तर विशेष अदालतले उनीहरुका मुद्दाको किनारा समयमै गर्न नसक्दा निलम्बित कर्मचारीहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा समेत परेको छ ।