पछिल्लो समयको मुलुकको आर्थिक स्थिति निकै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको वित्तीय स्थिति, चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पाँच महिनासम्म आइपुग्दा आर्थिक अवस्थाका विभिन्न सूचकहरुले यस्तो देखाएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनले मुलुकको आयातदर तीब्रतर रुपमा वृद्धि भइरहेको देखाएको छ भने उता विदेशी मुद्रा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आयातदर सोही परिणाममा निरन्तर घटिरहेको छ । 

फलतः जसको प्रभाव पछिल्लो समय मुलुकको शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता घाटामा गएको छ भने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घट्दै गइरहेको छ । बैंकका अनुसार पछिल्लो पाँच महिनामा मुलुकको चालु खाता बढेर तीन खर्ब ६९ अर्ब पुगेको छ । यस्तै शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ९५ अर्ब १ करोडले ऋणात्मक (माइनसमा) छ । 

यस्तै यता विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्म आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अधिकतम् १३.२ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब १४ अर्ब तीन करोडमा झरेको छ । यता बजार महँगीले सीमा नाघेर कोभिड–१९ को अत्यन्त जर्जर अवस्थाको बेलामा भन्दा पनि बढी, ७.११ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्था छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको निकै नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको प्रष्ट देखाउँछ । 

कुन सूचकको के छ अवस्था ?

६९.५ प्रतिशतले आयात वृद्धि

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात ६९.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर ८ खर्ब ३८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ९.६ प्रतिशतले घटेको थियो । 

यद्यपि, कोभिड–१९ को प्रभावका कारण अघिल्लो वर्षमा आयात घटेको भनिएपनि यस वर्षको पाँच महिनामा नै ८ खर्ब माथिको आयातलाई स्वभाविक मान्न सकिन्नँ । तीव्र आयातदरलाई नै रोक्न यतिखेर राष्ट्र बैंकले आयातमा विभिन्न प्रावधान तथा कडाई गर्नुपरिरहेको छ । 

तथापि, तीब्रतर आयातकैबीच मुलुकको निर्यात पनि नभएको होइन । बैंकको रिपोर्ट अनुसार पाँच महिनामा नेपालले अधिकतम् १०६ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गर्दै कुल १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । तर ८ खर्ब माथिको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदैगर्दा जम्मा १ खर्बको निर्यात अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा बलियो उपस्थिति होइन ।

रेमिट्यान्स ६.८ प्रतिशतले माइनसमा

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विदेशी मुद्रा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ६.८ प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस्तो विप्रेषण वार्षिक विन्दुगत आधारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशतले घट्दै ३ खर्ब ८८ अर्ब ५८ करोडमा झरेको हो । 

अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ११ प्रतिशले बढेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुको संख्यामा कुनै कमी नआएपनि यता रेमिट्यान्स आयातमा भने निरन्तर गिरावट आइरहँदा चिन्ताको विषय बनेको छ ।

३ खर्ब ६९ अर्बले चालु खाता घाटामा

समीक्षा अवधिमा मुलुकको चालु खाता घाटा बढेर तीन खर्बमाथि पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा चालु खाता घाटा बढेर तीन खर्ब ६९ अर्ब पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो चालु खाता घाटा जम्मा २३ अर्ब मात्र थियो ।

यस्तै, समीक्षा अवधिमा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ९५ अर्ब एक करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ६ अर्ब ४८ करोडले बचतमा रहेको थियो ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३.२ प्रतिशतले माइनसमा

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आइपुग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३.२ प्रतिशतले घटेर १२ खर्ब १४ अर्ब ३ करोडमा झरेको छ । यस्तो सञ्चिति अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्ममा कुल १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड नेपाली रुपैयाँमा रहेको थियो । 

यस्तो सञ्चिति अमेरिकी डलरमा गत असार मसान्तसम्म ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा हाल १० अर्ब ३ करोड कायम भएको बैंकले जनाएको छ ।

७.११ प्रतिशतको बजार महँगी (मुद्रास्फीति)

राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा बजार महँगी (मुद्रास्फीति)ले सीमा नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मका लागि वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति अधिकतम ६.५ प्रतिशतसम्मको सीमा राखिएकोमा सो सीमा समेत क्रस गर्दै महँगीले ७.११ प्रतिशत कायम गरेको हो । यसले बजारको आम सर्वसाधारण उपभोक्ताहरूको ढाड सेक्ने काम गरेको छ ।

२१ प्रतिशतले पुँजीगत खर्चमा कमी

तुलनात्मक रुपमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सरकारी खर्च (पुँजीगत खर्च) निकै कम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा जम्मा कुल पुँजीगत बजेटको ८.७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको बैंकले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही समयसम्मको खर्च भन्दा २१ प्रतिशतले नै कमी हो ।

यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्मको विविध आर्थिक सूचकहरु मध्ये राजस्व परिचालनको पक्षमा भने राम्रो रहेको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ । 
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २.४ ले राजस्व कम संकलन गरेको सरकारले यस वर्ष अधिकतम ३६.९ प्रतिशत बढीले राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ ।