प्रदेश १ सरकारको बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँच वटा विषयमा निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । 

मन्त्री आङ्बोका अनुसार, बैठकले कोभिड नियन्त्रण रोकथामका लागि निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहनेछन् । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्री सदस्य हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । 

 त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख, प्रदेश नं.१ का प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य हेर्ने सचिव, मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सेना, सशस्त्र र जनपद प्रहरीतर्फका प्रदेश प्रमुखहरु पनि उक्त समितिको सदस्य रहनेछन् ।

त्यस्तै, बैठकले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि संघीय समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना÷कार्यक्रमको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो सूचीअन्तर्गत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, केही कृषि कार्यक्रम र केही लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरूसहित १० वटा विशेष अनुदानसम्बन्धी र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी ठूलाठूला आयोजना सम्पन्न गर्न १५ वटा आयोजनाको सूची तय गरी संघीय सरकारअन्तर्गतको राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । 
त्यस्तै, बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेकोमा त्यो अपूर्ण भएकाले केही प्रदेश ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । फिर्ता गरिएको ऐन केही समयपछि आवश्यक संशोधन गरी फेरि प्रदेश सभामा पेश गरिने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावलीअन्तर्गत मन्त्रालयहरू के कति बनाउने र कर्मचारीहरू के कति व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रीले आङ्बोले बताए । उनका अनुसार, कार्यदलको सुझाव र केन्द्रीय सरकारले दिएको कर्मचारी संगठन संरचनाभित्र रहेर कुनै पनि प्रशासनिक खर्च नबढ्ने गरी संगठन संरचना र व्यवस्थापन(ओ एण्ड एम) गरी अर्को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्नका लागि प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।