भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।  बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्र्तगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले देशमा विकास निर्माणको काममा ढिलाई हुने गरेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । 

त्यसैगरी सांसदहरुले निर्माण व्यवसायीहरुले पनि विकास निर्माणको काम गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद कमला रोक्काले निर्माण व्यवसायीहरुले जानिबुझि नै काममा ढिलासुस्ती गर्ने मानसिकता रहेको बताइन् । सबै निर्माण व्यवसायीलाई एउटै नठानी राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने बताइन् । त्यसैगरी कामको अनुगमन र कारबाही कुन तहको सरकार र निकायले गर्ने भन्नेमा पनि ठोस हुनुपर्ने बताइन् । 

सांसद रंगमती शाहीले निर्माण व्यवसायीहरुले काम वापतको रकम पेश्की लिने र सो काम नगरी जग्गामा लगानी गरी नाफा कमाउने ध्येय लिएको सुनिने गरेको बताइन् ।  निर्माण व्यवसायीहरुले किन थोरैमा ठेक्का लिने गरेका हुन् सो कुरा रहस्यको विषय भएको उनको भनाइ छ । आफूलाई घाटा लाग्ने भए ठेक्का लिनु नहुने भन्दै उनले कमजोरी नै घटीघटाउमा ठेक्का लिनु रहेको उल्लेख गरिन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका समस्या र सरकार परिवर्तन भइरहँदा आयोजनाहरु अगाडी नबढ्ने समस्याका कारण समयमा निर्माण सम्बन्धी कामहरु सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।  राजनीतिक पार्टीहरुले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन नगरी दबाब र प्रभावमा अगाडी बढाउँदा पनि समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्बन्धी काममा समानुपातिक वितरण नहुनुले पनि काममा गुणस्तरीयता नहुने उनले उल्लेख गरे । 

देशभर १५ हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी भएको भएपनि देशभरका करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम केही दर्जन निर्माण कम्पनीलाई मात्रै दिइनुपनि अर्को समस्याको रुपमा उल्लेख गरे । 
निर्माण व्यवसायी हुमनाथ कोइरालाले सरकारले कानून राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको पैसा समयमा नदिने अनि कामचाहीँ गर भन्ने गरिएको उनले गुनासो गरे । 

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले निर्माण व्यवसायीलाई कम्तिमा २० प्रतिशत पेश्की दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । २० प्रतिशत पेश्की दिनाले सरकारलाई धेरै राजस्व आउने तथा पुजि चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने उनले बताए । 

सांसद यज्ञराज सुनुवारले विकास निर्माणको कामको सन्दर्भमा नीतिमा समस्या भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल संशोधन गर्न संसदले निर्देशन दिनुपर्ने बताए ।