शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरूसँग राज्य नडराउने बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, धुर्की र दबाब सरकारलाई मान्य नहुने बताएका हुन् ।

उनले कानुनसम्मत काम नगरी विद्यार्थीहरूबाट जथाभाबी शुल्क लिएको पाइए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने बताए । मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानुन विपरीतका काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित युनिभर्सिटीका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताए ।  उनले राज्यका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानुन आफ्नो हातमा लिने, कानुन विपरीत काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरू धाएर कानुन विपरीतका कामहरू ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए । मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मूकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

मन्त्री पौडेलले भने, ‘यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दुई पटक हामीले वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौँ । म आफैँ पनि मेडिकल कलेजमा पुगेँ । त्यहाँ हाम्रो ७२ को क्याबिनेटको निर्णयअनुरूप कारबाही गर्ने अथोरिटी गृह प्रशासनलाई दिइएको छ । तीन वटै कलेज भएका ठाउँका सिडिओसँग  भएको के हो भन्ने कुरा तथ्यसहित वार्ता गरेर हामीलाई रिपोर्ट दिनुस् भनेर भनेका थियौँ र म आफैँ पनि सिडिओकोमा पुगेको थिएँ । कुनै पनि माफिया, नाम नलिऊँ, सँगबाट राज्य डराउँदैन । राज्यले कानुनको पालना गर्ने हो । कानुन हेर्ने हो र कानुनसम्मत छ कि छैन ? त्यसलाई प्रमाणित गरेर कानुनसम्मत छैन भने कारबाहीको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो ।’

‘मेडिकलको पढाईसँग सम्बन्धित अनियमितता भएका क्रियाकलापका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति धेरै प्रकारको छलफल भएका छन् । त्यसकारणले ऐनले गरेको व्यवस्था, कानुनअनुरूपका काम, क्रियाकलापको गतिविधिहरू सम्बन्धित क्याम्पस वा राज्यबाट स्वीकृति लिएर गरेका त्यस प्रकारका ठाउँहरूले कानुन विपरीत काम गरेको भए दृढतापूर्वक कारबाहीको प्रक्रियामा अघि बढ्छौँ । युनिभर्सिटी भनेको राज्यबाट जिम्मेवारी लिएको महत्त्वपूर्ण निकाय हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग पनि राज्यको महत्त्वपूर्ण निकाय हो, मन्त्रालय आफैँ महत्त्वपूर्ण भएकोले हामीले एउटा धारणा बनाएर अघि बढ्छौँ । कसैको धम्की, धुर्की र दबाब मान्य हुँदैन । खास गरी त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूले त्यहाँ लिएको शुल्क अभिभावकसँग बसेर कुनमा शुल्क बढी लिएको हो, त्यस कुराको प्रमाणित गरेमा हामी कारबाही गर्छौँ । मन्त्रालय मूकदर्शक भएर रमिता हेरेर बसेको छैन,’ उनले थपे ।

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताए । उनले शुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुराहरूलाई नियमित गर्न लागि परेको बताए । उनले बेथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताए ।

विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिई एम.बी.बी.एस, बी.डी.एस र बी. एन. एसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, मणीपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक सेवा आफ्नो चङ्गुलमा राख्ने र विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमा प्राप्त सफलतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।