कर्णाली प्रदेशमा एमाले बाहेकका नेताहरु गठबन्धनको अभ्यास आफूहरुले सुरु गरेको दाबी गर्दछन् । केन्द्रमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको गठबन्धन छ । तर त्यसअघि नै आफूहरुले कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धनको अभ्यास गरेको काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशस्तरका नेता तथा सांसद बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशले नै गठबन्धनको अभ्यास सुरु गरेपछि केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भयो । यो गठबन्धन अहिले सातै प्रदेशमा विस्तार भइसकेको छ र संघसहित सातै प्रदेशमा यही गठबन्धनले सरकार गठन गरेको छ । तर पछिल्लो समय आएर कर्णाली प्रदेशमै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट देखिएको छ ।

बुधबार कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कसरी प्रस्तुत होला भन्नेमा धेरैको चासो थियो । तर, एमालेको तुलनामा सत्तारुढ गठबन्धनकै नेताहरु सरकारका काम कारवाहीप्रति असन्तुष्ट देखिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले तीन महिनासम्म मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेर कीर्तिमान कायम गरेको भन्दै व्यङ्ग्य नै गरे ।

गठबन्धनको हिसाबले आफूहरु सबै यसको भागिदार रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘यो कुरामा कसैले धारे हात लगाएर उसको जिम्मेवारी हो भनेर पन्छिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । म यही रोष्टमबाटै भन्न चाहन्छु कि मुख्यमन्त्रीज्यूले जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् ।’

एक थानको मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा मुख्य नभएको तर्क गर्दै उनले ‘फर्मेशन’ पूर्ण हुनुपर्नेमा जोड दिए । मुख्यमन्त्रीतिर लक्षित गर्दै उनले अगाडि भने, ‘फौजीतिर जानुभयो भने नौ जनाको सेक्सन हुन्छ । पाँच जनाको त घरपरिवार हुन्छ, सरकार त बनाउँनुस् ! ८ जनामध्ये ७ जना त तपाईलाई बनाउन दिइएको छ । तपाईले सेक्सन नै बनाउन सक्नुभएको छैन ।’

सत्ता गठबन्धन दलभित्रकै नेताले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई यसरी ‘फायर’ गर्दा गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएको बुझ्न कठिन रहेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले शान्त तरिकाले रचनात्मक सुझाव दिइरहँदा गठबन्धनभित्रका नेताले भने आक्रोशित अभिव्यक्तिका साथ गठबन्धन ‘असक्षम’ बन्दै गएको टिप्पणी गरे ।

प्रतिपक्षी नेता कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको र राज्यको संरचना, साधन, स्रोत दुरुपयोग गरेर गठबन्धन टिकाउने प्रयास भइरहेको टिप्पणी गरे । त्योबाहेक उनले पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गतिविधिलाई लक्षित गर्दै नयाँ सरकारलाई त्यसो नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

तर सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका विष्टको आक्रोशपूर्ण भाषणले गठबन्धन धरापमा परिसकेको संकेत गर्छ । उनको मन्तव्यलाई लिएर स्वयम् मुख्यमन्त्री शाही लगायत गठबन्धनभित्रका नेताहरुनै सशङ्कित बने ।

तथापि सांसद विष्टले उठाएको सवालमा काँग्रेसभित्रकै केही नेता सहमत देखिएका छन् । ‘विष्टज्यूले संसदमा उठाउनुभएको केही विषयवस्तु सही नै हो । मुख्यमन्त्रीले एक्सन लिन सक्नुपर्थ्यो,’ काँग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तर सरकारलाई पनि माओवादीले जसरी सहयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेको छैन ।’

७२ दिनसम्म सरकार अपूर्ण

जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेको बिहीबार ७२ दिन पुग्यो । झण्डै अढाई महिनासम्म उनले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । गत कार्तिक १६ मा मुख्यमन्त्री बनेका उनले कार्तिक ३० गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाहीलाई भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र मंसिर १४ गते माओवादी केन्द्रबाट विन्दमान विष्टलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गरे । कार्तिक १५ मा संसदबाट विश्वासको मत लिएका उनी सरकारको कामभन्दा पनि पार्टी महाधिवेशनका काममा व्यस्त बने । ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री आफैले पाँच मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विष्टले भने, ‘जनतामा भ्रम नपरोस् भनेर मैले संसदमा कुरा राखेको हो । तीन दलीय गठबन्धन छ तर अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीले बैठक सुरुवात गर्नुभएको छैन । माओवादीले मन्त्रीको नाम दिएन भनेर मुख्यमन्त्रीले बाहिर हल्ला फैलाउने काम गर्नुभएको छ, त्यो सोह्रै आना गलत हो ।’

मुख्यमन्त्रीले नै यति जनाको नाम दिनुस् म सरकार बनाउँछु भनेर भन्नुपर्नेमा त्यस्तो नभएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘यदि सक्ने भए सक्छु भन्नुप¥यो, नभए मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्नुप¥यो । मनको लड्डु घिउसँग खाने भनेजस्तो सबै अँगालो हालेर मै चलाउँछु भन्ने उहाँको रणनीति त होइन भन्ने खालको मनोभाव हामी देख्छौं ।’

उनले सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्ने हो भने सरकारमा बसिरहनुको औचित्य के ? भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाए । उनले मुख्यमन्त्रीको असक्षम कार्यशैलीले सत्ता साझेदार दल पनि डुब्ने खतरा रहेको बताए ।

सत्तापक्ष कै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि सरकार विस्तारको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीसँग कुनै छलफल नभएको बताएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालाले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘त्यो विषयमा छलफल केही भएको छैन । सकेसम्म सरकारलाई चाँडो विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ।’

एकीकृत समाजवादीले कुनै पनि हालतमा आफ्नो पार्टीलाई तीन मन्त्रालय चाहिने बताएको छ । यस्तै, अर्को साझेदार दल माओवादी केन्द्रले चार मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएको छ ।

एकातिर सरकार सञ्चालन गर्न राजनीतिक शक्तिहरु बीच नै टकराव देखिनु र अर्कोतिर स्वयम् मुख्यमन्त्री शाहीले पनि ‘एक्सन’ लिन नसकेको भन्दै नागरिकस्तरबाट पनि गठबन्धनमाथि नैतिक प्रश्न उठिरहेको छ ।

विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयबाट आउने विधेयकहरु प्रदेशसभामा जान सकिरहेका छैनन् भने प्रदेशसभामा भएका समितिका कामसमेत प्रभावित बनेको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतको भनाइ छ ।

‘अक्षम गठबन्धन’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक कमल लम्साल गठबन्धन नै असक्षम हुने मार्गमा हिँडिरहेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सरकार विस्तारको कुरालाई लिएर गठबन्धनीचमा छलफल हुनुपर्ने हो । सरकार असफल भएपछि त गठबन्धनको सबै जना जिम्मेवार हुनुपर्छ । आफूले असहयोग नगर्ने अनि असक्षम भनेर हुँदैन ।’

लम्सालले मुख्यमन्त्रीलाई गठबन्धनले नै असहयोग गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमात्रै होइन, यहाँ गठबन्धन नै असक्षम भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

गठबन्धन भनेको अहिलेको अवस्थामा आफैमा सत्तापक्ष रहेको तर्क गर्दै उनले सत्ता पक्षनै प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएजस्तो भएको बताए ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डिन तथा नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकाल पनि सरकार विस्तार गर्न नसक्दा गठबन्धन नै असफलताको मार्गमा पुगेको बताए ।

उनले भने, ‘गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा सबै असन्तुष्ट देखिए । मैले पनि हिजो संसदमा बोलेको विषय सुनेँ । यदि मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने हो भने समर्थन किन दिएको ? समर्थन दिइसकेपछि हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर सरकार बनाउनमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्नुपर्ने हो ।’

मुख्यमन्त्रीले पनि सरकार विस्तारमा चासो दिएकोजस्तो आफूलाई नलागेको उनको भनाइ छ । ‘विभागीय मन्त्री नभई सचिवको भरमा मन्त्रालय चलाउनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘यो अनिश्चितताको वातावरण भयो । वार्ताका लागि बैठक नै नबोलाएको हो भने त मुख्यमन्त्री शाहीको असक्षमता नै हो ।’

प्रदेशमा गठबन्धनको औचित्य रहेन : मुख्यमन्त्री

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बुधबार माओवादीका सांसद विष्टले संसदमा उठाएको विषयलाई आफूले पनि चासोका साथ हेरेको बताए । तर उनले अब प्रदेशमा बनेको गठबन्धनको औचित्य नरहेको संकेत गरे ।

उनले भने, ‘अब हामीले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णय कुरिरहेका छौं । हामीले केन्द्रका मुख्य तीन नेता (प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल)ले भनेजसरी अघि बढ्नका लागि छलफल भइसकेको छ ।’

उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘पहिला हाम्रो प्रदेशको मात्र कुरा थियो । अब सातवटै प्रदेशमा गठबन्धन बनेको छ । कहीँ कसलाई, कहीँ कसलाई मिलाउने भन्ने कुरा माथिबाट आएको छ । शीर्षस्थ नेताहरुले गरेको निर्णय मान्ने भनेकाले ढिला भएको हो, हामी केन्द्रको निर्णयको पखाईमा छौं ।’

यति लामो समयसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन नसक्नुमा गठबन्धनको दोष हो कि मुख्यमन्त्रीको भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा उनले भने, ‘आफ्नै दलको मात्रै भएको भए म असक्षम हो । तर गठबन्धन भइसकेपछि त उहाँहरुले नाम दिने होला नि !’