कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । संक्रमण बढेपछि कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले सार्वजनिकस्थलमा २५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ । तैपनि कतिपय राजनीतिक दलहरुले यो नियमको पूर्ण पालना गर्नुको साटो बेवास्ता गरिरहेका देखिन्छन् ।

आइतबारको सीसीएमसीको यस्तो सिफारिस कार्यन्वयन गर्न गृहले सोमबार रातिबाटै लागू गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मातहतका विभाग तथा निकायहरुलाई पत्राचार गरिसकेको छ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिकस्थलमा सबै प्रकारका राजनीतिक, तथा धेरै जना उपस्थित हुने गरी प्रशासनिक, सामाजिक एवम् त्यहि प्रकृतिको कार्यक्रम नगर्न भनेको छ । गृहले सार्वजनिकस्थलहरुमा २५ जनाभन्दा बढि भेला हुने गरी मेला, भेला तथा महोत्सवहरु आयोजना नगर्न नगराउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सवै निकायलाई भनेको छ ।

यो नियमले मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्न कुनै बाधा नपुग्ने भएपनि संघीय संसद र प्रदेशसभा बैठकहरुलाई भने प्रभाव पार्ने देखिएको छ । किनभने मन्त्रिपरिषद बैठकमा २५ जनामात्रै सदस्य छन् । तर यो नियम संसद बैठकका हकमा लागू हुन्छ कि हुदैन त ? यसबारे स्पस्ट पारिएको छैन । किनभने प्रतिनिधिसभामा मात्रै २७५ मा ४ जना कारवाहीपछि पनि २७१ जना सांसद छन् ।

त्यसमाथि संसद सचिवालयका कर्मचारीहरु, मर्यादापालक गर्दा ३ सय भन्दा बढी हुन पुग्छन् । २५ जनाभन्दा बढी मानिस एकै ठाउ भेला हुन नपाउने नियम संसदमा कार्यान्वयन हुन्छ त भनेर रातोपाटीले संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी दशरथ धमलालाई प्रश्न गरेको छ ।

यो प्रश्नमा धमलाले यअसघि बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै २८ गतेलाई बोलाइएको  प्रतिनिधिसभा बैठक माघ ३ गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको बताए । त्यस्तै उनले पुस २७ गतेलाई बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक पनि माघ ३ गतेसम्मलाई स्थगित गरिएको बताए ।

‘यसअघि हामीले बढ्दो संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर दुवै सभाका बैठकहरु केही समयलाई पछि सारेका छौ । यो अवगत भएकै विषय हो’, धमला भन्छन्, ‘विगतमा संसदमा कतिपय विषयहरुबारे छलफल गर्नुपर्ने अवस्थामा लकडाउनको अवधिमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर संसद चलाएका छौ ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि यो अभ्यास भइरहेको बताए । ‘त्यसैले आवश्यकताका आधारमा संसदको प्रक्रिया अघि बढ्छ । परिस्थितिको आँकलन गर्छौ, विषयको गाम्भिर्यता हेर्छौ, त्यो अनुसार निर्णय गर्न सकिन्छ’, उनले २५ जनाको क्राइटेरिया लागू नै हुँदैन भनेर आफुले भन्न भने नसक्ने बताए ।

यसअघि दलहरूका अधिवेशनका कारण सर्दै आएको प्रतिनिधिसभा बैठक पुस २८ गतेलाई बोलाइएकोमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि माघ ३ गतेसम्मलाई सारिएको थियो । यसैबीच अब बस्ने संसद बैठकअघि सवै सांसदहरुलाई अनिवार्य कोरोना परीक्षण गरेरमात्रै संसदमा प्रवेशको व्यवस्था मिलाउने तयारी गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

‘संसदजस्तो ठाउँबाटै कोरोना फैलियो भने राम्रो सन्देश जाँदैन, त्यसैले अबको संसद बैठकअघि सबै माननीयहरुको कोरोना परीक्षणपछि मात्रै बैठकमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ’,सचिवालयका एक अधिकारीको भनाइ छ ।