बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस अघि प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि बनेको कार्यदलले पेस गरेको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश अघिका प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्युतीय बस सञ्चालन र खरिद प्रक्रिया तथा भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना रोकेको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पुनः प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रूपमा केही सुरुङ मार्ग र विद्युतीय बस सञ्चालन र चार्जिङ्ग स्टेसनको योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् ।

उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९को महामारीबाट प्रदेशवासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेश तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रम प्रदेश सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन् ।

त्यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने जस्ता कार्यक्रम रहेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बढी प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाढी, पहिरो, आगलागी, डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरू गर्ने, यस विषयमा स्वयम् सेवक तालिम दिई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयहरू समावेश भएका छन् । संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रम अन्तर्गत ५७ वटा बुँदाहरूमा विभिन्न क्षेत्रहरू समेटिएको छ ।

यस्तो छ बागमती प्रदेश सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, २०७८

नेपाली जनताले पटकपटक गरेका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, मधेसआन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलन, त्याग र बलिदानबाट अपेक्षा गरेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने उत्कट चाहनालाई सम्मान गर्दै,सहिद तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकको योगदानलाई मूल्य दिँदै नेपालको राष्ट्रिय हित, आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिवद्ध रहँदै समुन्नत संघीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित, समतामूलक, सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै संघीय तहमा लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षधर पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण गरी संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जननिर्वाचित संसदको रक्षा गर्दै अघि बढेको सन्दर्भमा बागमती प्रदेशको हित, प्रदेशवासी नागरिकको राजनीतिक स्थायित्व, विकास र सुशासनको चाहनालाई पूरा गर्ने प्रण गर्दै, वागमती प्रदेश सभाको वर्तमान दलीय प्रतिनिधित्वको अवस्थाको आधारमा दुई वा दुई भन्दा बढि दलको सहमतिमा सरकार निर्माण गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था र तात्कालिक आवश्यकतालाई सम्वोधन गर्दै आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धनको संस्कृति विकास गर्न प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) तल उल्लेखित न्युनतम् साझा कार्यक्रम मार्फत सरकार सञ्चालन गर्न सहमत भएका छौं ।

सरकारका मुख्य प्राथमिकता देहाय बमोजिम रहने छन्ः–

१. कोभिड–१९को महामारीबाट प्रदेशबासी नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने,

२. संविधानको सर्वोच्चता,कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने,

३. संघीयताको कार्यान्वयनका लागिसंघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यलाईमजबुत बनाउँदै प्रदेश तहकोसंवैधानिक क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेश सरकार संचालन गर्ने ।

४. गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने । आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने,

५. उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महङ्गी नियन्त्रण तथा भ्रष्टचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने,

६. कोभिड–१९ का कारण बढीप्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९बाट प्रभावित श्रमजीवि, विपन्न, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,

७. बाढि, पहिरो, आगलागि, डुवान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यहरु गर्ने । यस विषयमा स्वयम् सेवक तालीम दिई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने।

संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रम

क) कोभिड–१९को सामना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण

१. कोभिड–१९ को चुनौतिको सामना गर्दै कोभिड–१९ बाट प्रदेशबासी नागरिकलाई उन्मुक्ति दिन संघीय सरकारसँग समन्वय गरी खोप लगाउन योग्य सबै नागरिकमा २०७८ चैत्र मसान्तसम्म पूर्ण खोपको सुनिश्चितता गरिनेछ ।

२. प्रदेश अस्पतालहरुको निरन्तर सुदृढीकरण गरी कोभिड–१९को उपचार लगायत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहूँच विस्तार गर्दै आम नागरिकमा पुर्या इनेछ ।

३. कोभिड–१९ को उपचारमा अग्रपंक्तिमा रही संलग्न जनशक्तिलाई यस अघि कार्यविधि बमोजिम दिइदै आएको प्रोत्साहनलाई कोभिड नियन्त्रण नभएसम्मका लागि निरन्तरता दिन संघीय सरकारसँग समन्वयात्मक रुपमा काम गरिनेछ ।

४. ओमिक्रोन लगायतका कोभिड–१९ को सम्भावित नयाँ लहरको जोखिमबाट बच्न स्वास्थ्य सचेतना बढाउने, आवश्यक जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, अक्सिजन  उपकरण र अन्य आवश्यक औषधीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

ख) संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण

५. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार सँगको सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाइनेछ।

६. संघीय सरकारसँग समन्वय गरीप्रदेश प्रहरी समायोजनको कार्य छिटो सम्पन्न गरी प्रदेश प्रहरी सञ्चालन गरिनेछ ।

७. प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय कायम गर्न आवश्यक ऐन, भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश कामकाजको भाषा सम्बन्धि ऐन, प्रदेश निजामती कर्मचारी सेवा ऐन लगायतका अन्य अत्यावश्यक कानूनको मस्यौदा तर्जुमा गरीप्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।

८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विकास कार्यक्रममा समन्वय गरी दोहोरोपन हटाउनेर स्थानीयतहदेखि जनता र जनप्रतिनिधिहरुको भावना समेट्ने गरी योजना तर्जुमा प्रणालीको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

९. प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम राख्न प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो गठन गरी सञ्चालन गरिनेछ ।

१०. प्रदेश समन्वय परिषद स्थापनाको आवश्यकता, भावना र मर्मलाई आत्मसात गरी यसलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।

ग) शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति र सुशासन

११.  प्रदेशको शासकीय व्यवस्थामा प्रदेशवासी नागरिकले अनुभुती गर्ने गरी सुशासन कायम गरिनेछ । भ्रष्टचारप्रति शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रणालीमा लगिनेछ ।

१२.  प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने सबै सार्वजनिक निर्माणका ठेक्का इविडिंग प्रणाली मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

१३.  सरकारले जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई जनमैत्री, छिटो, छरितो, सुलभ, कम खर्चिलो एवम् झन्झटमुक्त बनाइनेछ ।

१४.  अकारण र मनोमानी ढंगबाट दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुने कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने र मूल्य बृद्धिको नियमन, अनुगमन एवम्नियन्त्रण गरिनेछ ।

१५.  विद्यमानप्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई एकिकृत गरीप्रत्येक जिल्लामा प्रदेश एकीकृत सेवा सञ्चालन मार्फतसेवामा सहजीकरण र प्रशासनिक खर्च घटाइनेछ।प्रदेश सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रदेश स्तरका कार्यालयहरु सेवाग्राहीको पायक पर्ने स्थानमा स्थापना गर्ने नीति लिइनेछ ।

१६.  प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावलीलाई विषय क्षेत्र र कार्यबोझका आधारमा वैज्ञानिक ढंगले संशोधन गरी सोही आधारमा सरकारलाई पूर्णता दिइनेछ । 

१७.  प्रदेशबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुको क्षमता विकास गरी कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागु गरिनेछ ।

घ) आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम

१८.  संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा नेपालको संविधान, वित्तीय संघीयता सम्बन्धी विद्यमान कानून र मान्यता बमोजिम प्रदेश तहको कार्य जिम्मेवारी र स्रोत साधनको परिचालनमा विद्यमान दोहोरोपनका साथै असामन्जस्यताको छिटो अन्त्य गरी सुदृढ र प्रभावकारी प्रदेश सरकार संचालन गरिनेछ ।

१९.  प्रदेशको विकास सँग सम्बन्धित मानव संशाधनको आवश्यकताको प्रक्षेपण गरी संघीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्य मार्फतमानव संशाधन विकास गरिनेछ ।

२०.  पर्यावरण मैत्री, दीगो र योजनावद्ध तथा सन्तुलित भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ ।

२१.  सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गरिनेछ। स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरिनेछ ।

२२.  निर्वाहमुखि कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै जैविक मलको उत्पादन र प्रयोग तथा अर्गानिक उत्पादनका क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त लगानीमा प्रदेशमा रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। कृषि उपजको सन्दर्भ बजार मूल्य तोकी खरिदको सुनिश्चितता र दैनिक तथा आधारभूत कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

२३.  सहकारी र सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।एक वडा एक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादन सम्भाव्यताका आधारमा कृषि र पशुको पकेट क्षेत्रमा निजी,सामुहिक र सहकारी मार्फत खेती गर्ने किसानका लागि आवश्यक उन्नत बिउ, कृषि उपकरण, मल र कृषि प्राविधिकको पहुँच पु¥याइनेछ ।

२४. प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार, सहकारी तथा नीजि क्षेत्रको साझेदारीमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आर्गानिक तथा अन्य कृषि उत्पादन खरिद विक्री केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीति लिइनेछ।सम्भाव्यताका आधारमा संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ ।

२५.  प्रत्येक स्थानीय तहमा एक वडा एक पशु स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी पशु पन्छीको व्यवसायिक पालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२६.  पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास गर्न पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याइनेछ । गुणस्तरीय तथा दिगो पर्यटन विकासका लागि प्राकृतिक, भौतिक, साँस्कृतिक तथा जैविक विविधतालाई उपयोग गरिनेछ ।

२७.  प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा हेटौंडा– चोभार, खुर्कोट– चियाबारी र हुङदीखोला– शक्तिखोर, धादिङ बेनिघाट–२, ताल्ति र चितवनको लोथर बीचको सुरुङ्ग मार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गरी संघ तथा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा अगाडि बढाइनेछ ।

२८. बागमती प्रदेश उज्यालो प्रदेशको नारालाई सार्थक बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरेका गरिब विपन्न तथा न्यून आय भएका जनतामा विद्युतको पहुँच वृद्धि गरिनेछ । प्रदेश क्षेत्र भित्र विद्युतीय सवारी साधन संचालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । साथै सार्वजनिक विद्युतीय बस सेवा संचालनका लागि चार्जिङ्ग स्टेशन लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई संघीय तथा स्थानीय तहसँग समन्व गरी अगाडि बढाइनेछ ।

२९.  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरुको उपयुक्त भौतिक संरचनाका लागि जग्गा प्राप्त गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

३०.  डिजिटल प्रदेश बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गरिनेछ । नागरिकको सूचना र गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराइनेछ ।

३१.  संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय एवम् पहल गरी बागमती प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई थप रुग्ण हुन नदिन प्रदेश मातहतमाल्याइ प्रभावकारी सञ्चालन गरिनेछ ।

३२.  सहकारी, उद्योग व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी, गूठीहरुको समन्वयमा एक वडा एक साना उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्सहानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।  सहकारीका माध्यमबाट गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

३३.  प्रदेशमा उत्पादित बस्तुहरुलाई विदेशी बजारमा पुर्यारउने उद्योग र रोजगारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन गरिनेछ ।

३४.  ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पुन निर्माण गरी सामाजिक आर्थिक विकासमा यसको सदुपयोग गर्ने र यसलाई पर्यटन विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

३५.  सम्भाव्यताका आधारमाप्रत्येक पालिकामा हस्तकला ग्राम निर्माण गरी वागमती प्रदेशको पहिचानलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पुर्याीउने र यसका माध्यमबाट परम्परागत सिपको रक्षा गर्दै वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने कार्य गरिनेछ ।

३६.  बागमती प्रदेश अन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री र श्रोत–साधनले युक्त बनाउँदै यस क्षेत्रबाट जनतालाई सेवा प्रदान गरिनेछ ।

ङ) सामाजिक रुपान्तरण

३७.  प्रदेश भित्रका अतिसिमान्तकृत समुदायका विपन्न एवम् अति विपन्न नागरिकको जीवनयापनलाई सहज बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । 

३८.  प्रदेश भित्रको मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका स्थानीय तहहरुको सन्तुलित विकासका लागि  एकिकृत विकास कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

३९.  रोजगारमूलक र प्राविधिक एवम् व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिँदै गुणस्तरीय शिक्षालाई जनताको पहूँच भित्र राख्न सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सुदुढीकरण गरिनेछ ।

४०. प्रदेश उच्च शिक्षा सम्बन्धि कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरी उच्च शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा प्राप्त सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिनेछ । बागमती प्रदेशमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीहरूको स्वामित्वमा विभिन्न विधाका विश्वविद्यालयहरू स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ ।

४१.  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापना गर्न प्रदेश स्तरीय अस्पताललाई विस्तार र सुदुढ गरी स्वास्थ्य सेवालाई जनताको सहज पहूँचमा प¥ुयाइनेछ ।

४२. युवाहरुको नेतृत्व विकास, युवा उद्यमशिलता प्रवर्द्धन एवम् युवा स्वरोजगार प्रोत्साहन आदिका माध्यमबाट रोजगारी वृद्धि गरी बेरोजगारी समस्यालाई हल गर्ने नीति लिइनेछ ।

४३.  सहकारी क्षेत्रलाई गरिबी न्यूनीकरण र रोजगार प्रवर्द्धनको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिँदै सहकारीमा रहेको लगानियोग्य पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

४४. आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रदेशको सामाजिक रुपान्तरण र आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्दै युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहन तथा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धनमा जोड दिइनेछ ।

४५. बाल अधिकार, जेष्ठ नागरिकको हेरचाह र सम्मान तथालैंगिक अधिकारको संरक्षण र समानता कायम गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ ।

४६.  खेलाडीहरुको व्यवसायिक सुरक्षा, तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरी खेलकुदको समग्र विकास गर्न प्रदेश खेलकुद विकास कोष स्थापना गरी खेलको योजनावद्ध विकास गरिेनेछ । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

४७. प्रदेश स्तरिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरी आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरिनेछ ।

४८. प्रदेशमा रहेका विभिन्न सिप विकास एवम् तालिमका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी संचालन गरिनेछ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार आफ्नै खर्चमा तीन महिने, चार महिने, ६ महिने जस्ता मध्ययमस्तरका सिप विकास तालिम दिई योग्य जनशक्ति तयार गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

४९. संचार क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर बनाउँदै प्रदेशको विकास र प्रदेशवासीहरुको सेवामा आमसञ्चारको भुमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५०. प्रदेशवासी जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्था मिलाउन बागमती प्रदेशभरका खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुको अनुभवलाई समेत समेट्दै कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।

५१.  नेपालको संविधानको प्रस्तावनाको भावना र मर्म अनुरुप प्रदेशवासी नागरिलाई समाजवादी व्यवस्थाको सन्देश दिने गरी तथा सरकारी सेवालाई प्रभावकारी कार्यान्वयको लागि वडा स्तरबाट अभ्यास गर्ने गरी नमूनाको रुपमा वडा समाजवादी कार्यक्रम विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ ।

५२.  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको लागि भएका शसस्त्र संघर्ष, ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा भएका सहिदको सम्मान, सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते अपांग योद्धालाई सम्मान र सेवा सुविधाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

च) पर्यावरणीय सुरक्षामा प्रादेशीक भूमिका

५३.  बन, वातावरणको संरक्षण गर्दै नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। चुरे, महाभारत पर्वत श्रृंखला, उच्च पहाड एवम् हिमाली क्षेत्रमा बाढि, पहिरो, आगलागि लगायतका अन्य प्राकृतिक जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

५४. प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत विपत जोखिमन्यूनीकरण कार्यक्रम लागू गरिनेछ । विपदबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

५५.  प्राकृतिक सम्पदा र सम्पत्तिको संरक्षण एवम् तीनको अधिकतम सदुपयोग मार्फत् प्रदेशको भौतिक तथा आर्थिक विकासमा जोड दिइनेछ । बिशेष गरी बन, जंगल एवम् ढुंगा, गिट्टि, बालुवा तथा अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थ प्रयोगमा भएका अनियमितता तथा प्रकृति माथि गरिने दोहनको अत्याचारी प्रवृत्तिलाई रोकी तिनको दीगो प्रयोग मार्फत् प्रदेशको श्रोत बृद्धि गर्न खनिज बस्तु परिचालन बिशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

५६.  जलवायु परिवर्तनका असर र जोखिमहरुलाई न्यूनीकरणका लागि सरकारी एवम् गैर सरकारी नीति निर्माण र काम कार्वाही मार्फत जनचेतना एवम् सतकर्ता अभिबृद्धि गरिनेछ ।

५७.  विकासका कार्य पर्यावरण मैत्री, सन्तुलित र न्यायोचित ढंगले अगाडि बढाइनेछ ।