भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं—तराई/मधेस द्रुतमार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

सो आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ९ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सचिव थापाले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे । अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता त हामी शतप्रतिशत गर्छौं । तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ ।’ रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा.बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले नेपाली सेनालाई बजेटकै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए ।

‘स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ । उसले नै रकमान्तर गरेर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्न पर्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ठूलो भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वृहत छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउन नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको पनि जानकारी दिए ।

सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।

रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भईरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भए पनि सो आयोजना अघि बढाउन वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए ।

उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए ।

यता, आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र ९ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५/२६ अर्ब बजेट खर्च भईसकेको पनि बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिव १ खर्ब ७५ अर्व रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।