नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन अन्तर्गत दैलेखमा अधिवेशन विवादित बनेको छ । मंगलबार भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधिको सङ्ख्या भन्दा ३१ मत बढी भेटिएपछि दलभित्रका दुई समूहबीच आन्तरिक लडाइँ सुरु भएको हो । 

दैलेखमा जिल्लाभरबाट प्रतिनिधि (मतदाता) सङ्ख्या ७२१ रहेको छ । मतदान गर्दा भने ७ सय १७ मत खसेको थियो । तर मत पेटिका खोलेर सर्सती गन्दा ७४८ मत भेटियो । त्यसपछि मतगणना नै रद्द गरिएको छ । 

निर्वाचन मण्डलका अनुसार मंगलवार बिहान साढे ९ बजेबाट सुरु भएको मतदान साँझ झण्डै पाँच बजे सकिएको थियो । मतदान सकिएको झण्डै दुई घण्टापछि दैलेख सदरमुकामस्थित गणेश चोकको योग भवनमा मतगणना गर्ने तय भएको थियो ।

एमाले दैलेखमा नेता रुद्र शाही भन्छन्, ‘सबै मत गन्दै गएको भए ५० मत बढी हुन सक्थ्यो । विवाद भएपछि थप मतगणना हुन सकेन ।’ उनका अनुसार मतदान सकिए लगत्तै मत पेटिका खोलेर सरसर्ती कति खस्यो भनेर गन्दा मत बढी खसेको देखिएको थियो । त्यसपछि मतगणना नै नगरेर निर्वाचनका कार्यक्रम रद्द गरिएको हो ।

यस्तै एमाले जिल्ला तहका एक नेताले निर्वाचन मण्डल भित्रकै साथीहरूले किर्ते गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘३१ मात्र होइन त्योभन्दा बढी मत फर्जी देखिन्छ । यो समग्र एमालेकै लागि लज्जास्पद विषय बन्यो।’

दैलेखमा सूर्यबहादुर शाही र रवीन्द्रराज शर्माको प्यानल चुनावी मैदानमा होमिएको थियो । अध्यक्षका दुई उम्मेदवार मध्ये कुन पक्षबाट यो सबै खाले रणनीति भएकाले आवश्यक छानबिन गरी दोषी माथि कारबाही गरिनुपर्ने एक पक्षले बताइरहेको छ भने अर्को पक्ष मौन छ।

गम्भीर प्रश्न निर्वाचन मण्डल माथि नै उठेको छ । ‘प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या भन्दा बढी मतपत्र किन छापेको ?,’ एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँ एक पक्षले निर्वाचनमण्डलका कर्मचारीसँग मिलेर सिधै सेटिङ  गरेको देखिन्छ नि !’

यता निर्वाचन कमिटीका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत हिमालयजंग शाहले आफूबाट कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यहाँ मबाट केही कमजोरी छैन । अन्य साथीहरूबाट के भयो मलाई थाह भएन । मुख्य कुरा व्यवस्थापनमा चाहिँ केही कमजोरी भएकै हो ।’ साथै उनले नेताहरूले नै व्यवस्थापनको कुरामा चासो नदिएको आरोप लगाए । ‘यो कसरी भयो भन्नेबारे अनुसन्धान हुँदैछ,’ उनले भने । 

अध्यक्ष मण्डलका सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले अहिलेलाई निर्वाचन प्रक्रिया नै बदर गरिएको बताए । उनले अधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका पदाधिकारी र जिल्ला कमिटी सदस्यहरूको हकमा सकेसम्म पद नजाने बताए ।