सरकारले राखेको चालू आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने करिब–करिब निश्चित भइसकेको छ । यही साताको आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लेखा समितिमा बोल्दै अर्थतन्त्रमा चारैतिरबाट चाप परेकाले सरकारले राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा नहुने बताएका थिए ।

उनले नेपालको पछिल्लो आर्थिक स्थित र आर्थिक गतिविधिले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्य पुरा नहुने उल्लेख गरेका थिए । चालू आर्थिक वर्षमा नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने गरेर निरन्तर आयातको तथ्याङ्क उकालो लागिरहेको छ । यस्तै, यही अवधिमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) ओरालो स्थितिमा छ । यी लगायत चालू वर्ष अर्थतन्त्रका अन्य सूचक समेत समस्यामा छन् ।

यसैगरी, यो वर्ष सरकारले उल्लेख्य रूपमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । वर्षको पाँच महिनामा मुस्किलले ८.९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । फलस्वरूपः लामो समयसम्म बैंकहरू तरलता अभावको चपेटामा परे । जसले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई नराम्ररी प्रभावित पार्‍यो ।

यो पनि

उपत्यकामा 'स्मार्ट लकडाउन', यस्तो छ प्रशासनको आदेश (सूचनासहित)

​चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म आयात ५९.५ प्रतिशतले बढेको छ भने रेमिट्यान्स ७.५ प्रतिशतले खुम्चेको छ । यस्तै, यतिबेला मुलुकको सोधानान्तर स्थिति एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ भने विदेशी विनिमयको सञ्चिती ११ प्रतिशतले खुम्चिएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । यसले पहिलेदेखि नै समस्यामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रमा फेरी लकडाउनको सन्त्रास थपेको छ ।

यतिबेला मुलुक कोरोना महामारीको तेस्रो लहरको पूर्वसन्ध्यामा छ । दिनदिनै उल्लेख्य रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उकालो लागेसँगै सक्रिय सङ्क्रमित बढिरहेका छन् । सरकारले तेस्रो लहरविरूद्ध लड्ने तयारीस्वरूप विद्यालयहरू बन्द गरिसकेको छ । यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू लकडाउन गर्ने/नगर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।

तर, यी पछिल्लो गतिविधिबाट निजी क्षेत्र भने आत्तिएको छ । यस अघि नै लकडाउन र निषेधाज्ञाको मार खेपिसकेको निजी क्षेत्र पुनः लकडाउन भएमा उद्योग धन्दा पूर्णरूपले धराशायी बन्ने र लगानी डुब्ने चिन्ताले आत्तिएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले रातोपाटीसँग पुनः लकडाउन गर्नै नहुने बताए । उनले यसअघि नै अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र पुनः लकडाउन भए थप धराशायी बन्ने बताए ।

‘बैंकमा लगानीयोग्य रकम नहुँदा नराम्रो प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिसकेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘पुनः लकडाउन गर्‍यो भने अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ ।’ अघिल्ला लकडाउनले धराशायी बनेको पर्यटन र हस्पिटालिटी क्षेत्र अहिलेसम्म लयमा फर्किन सकेको छैन । यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगले थप लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । यही अवस्थामा लकडाउन गर्न नहुने बरु स्मार्ट लकडाउनको परिकल्पना ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले खोप अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । उनले तेस्रो लहर आउन अगाडी नै भण्डारणमा थुप्रिएको खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । ‘अब लकडाउन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । उद्योग व्यवसाय धराशायी बन्यो भने हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई समस्या पर्छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर उद्योग व्यवसाय अगाडी बढाउनुपर्छ ।’ सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न उद्योग/व्यवसाय रोक्नभन्दा अन्यत्रको भिडभाड रोक्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

उद्योग व्यापार संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दराले यसपटक उद्योग कलकारखानाले लकडाउन खेप्न नसक्ने बताए । उनले यसपटकको तेस्रो लहरमा लकडाउन गर्नपर्ने स्थिति गर्नुपर्ने सम्भावना कम भएको अन्य मुलुकको अवस्थाले देखाएको बताए । ‘त्यसैले, स्मार्ट लकडाउन गरेर उद्योगधन्दा कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, संघका अध्यक्ष नविन रिजालले अब स्मार्ट लकडाउन गर्नुपर्ने बताए । उनले तेस्रो लहर रोक्न लकडाउन गरेमा मजदुर र श्रमिकले खानै नपाउने स्थिति आउने बताए । त्यसैले पूर्ण लकडाउनमा नगइ स्मार्ट लकडाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

हिजो सोमबार आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) को दोस्रो साधारण सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लकडाउन नहुने बताएका थिए । उद्योगी/व्यवसायी अर्थमन्त्री शर्माले लकडाउन नहुने बताएकाले पूर्ण लकडाउन नहुने सम्भावना रहेको समेत औँल्याउँछन् । अर्थमन्त्री शर्माले नै लकडाउन भएमा अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने बताएपछि सरकारले स्मार्ट लकडाउनतर्फ ध्यान दिने उनीहरूको विश्वास छ ।