बुटवल उपमहानगरले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका साथै प्रकोपको जोखिम र ठूला विकासे परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासको प्रबन्ध मिलाउन सुरु गरेको छ ।

चुरे पहिरोबाट विस्थापित हुने र जोखिमका रहेका, तिनाउ र दानव नदीकोे कटानकोे उच्च जोखिमका रहेका, औद्योगिक करिडोर, तिनाउ–दानव करिडोरबाट विस्थापित हुने परिवारलाई आवासका लागि आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउने बुटवल नगरपालिकाले जनाएको छ ।

उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले विस्थापितहरुको आवाससहितको व्यवस्थापनका लागि बुटवल–१७ मा करिब ११ बिघा जग्गा यकिन गरेर राखिएको जनाए । बुटवलमा तिनाउ–दानव कोरिडोर, मोतिपुर औद्योेगिक कोेरिडोरजस्ता परियोजनाबाट विस्थापितको खतरामा परेकाहरुले आफूहरुलाई हटाउन थालेको भन्दै पटक पटक  आन्दोलन गरेका थिए ।

विस्थापित तथा प्रकोपबाट उच्च जोखिममा रहेका प्रभावितहरुका लागि आवश्यक आवासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गर्दै यकिन गरिएकोे जग्गाकोे कित्ता नम्बरसहित मातहतका कार्यालययमा सिफारिस गरिएको उपमहानगर प्रमुख सुवेदीले बताए । अव्यवस्थित बस्तीमा रहेका, नदीको किनारमा उच्च जोेखिममा रहेका, पहिरोको उच्च जोेखिममा रहेका र गौरवका परियोजनाबाट विस्थापित हुने परिवारकोे यकिन पहिचान गर्दैै तिनलाई तीन प्रकारका निस्सा वितरण गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ ।

डीपीआर भइसकेकामध्ये पहिलो चरणमा तिनाउतर्फ साढे ८ र दानव नदीतर्फ ३ किलोमिटर सडक निर्माणको लागि गतवर्ष ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

सडक डिभिजनका प्रमुख जयलाल मरासिनीका अनुसार २२ मिटर चौडाइको सडक क्षेत्रमध्ये किनारतर्फको १० मिटर ग्रिनरी अर्थात् रुखहरु रोपेर हरियाली बनाइने र बाँकीमा १२ मिटरमा सडक संरचना हुनेछ, जसमा सात मिटर कालोपत्रे हुनेछ ।

सडकको दुवै किनारमा दुई दुई मिटरको फुटपाथ हुने र आधा–आधा मिटरको नाली बनाउने योजना छ । यसो गर्दा यहाँको बस्ती विस्थापित हुने स्थानीयवासीको भनाइ छ ।